काठमाडौं । युक्रेनसँगको युद्धपछि रुसमाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका बाबजुद पनि भारतले रुसी बजारबाट तेल किन्ने क्रम जारी राखेको छ । यस्तो अवस्थामा इरानले सन् २०१९ देखि भारत र इरानबीचको बन्द तेल आपूर्ति फेरि सुरु गर्न चाहन्छ ।

जसरी रुसको मामिलामा भारतले अमेरिकी दबाबलाई बेवास्ता गरिरहेको छ, त्यसैगरी आफूसँगको व्यापारमा अमेरिकी प्रतिबन्धको बेवास्ता गर्नुपर्ने इरानको भनाइ छ । एक रिपोर्टका अनुसार चाँडै नै इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग यस विषयमा छलफल गर्न सक्नेछन् ।

समाचार वेबसाइट द प्रिन्टका अनुसार सेप्टेम्बर १५-१६ मा उज्वेकिस्तानमा हुने एससीओ (साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन) बैठकमा इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रायसीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेर यसबारे छलफल गर्न सक्नेछन् । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफ पनि एससीओ परिषद्को बैठकमा सहभागी हुनेछन्।

हालै इरानका राजदूत अली चेगेनीले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा तेल खरिदको मुद्दा उठाएका थिए । यसअघि जुन महिनामा इरानका विदेशमन्त्री हुसेन अमिर भारत भ्रमणमा रहेका बेला उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यस विषयमा चर्चा गरेका थिए ।

इरानी राजदूतले भारतसँगको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आफ्नो तर्फबाट कुनै सीमा, प्रतिबन्ध र अवरोध नभएको बताएका थिए । उनले इरान भारतलाई डलरमा नभई रुपैयाँमा तेल निर्यात गर्ने पहिलो देश भएको र भारतले निरन्तर आफ्नो देशबाट तेल किन्दै आएको बताए । अरु काममा पनि रुपैयामा व्यापार गरेको उनले बताए ।

यसैबीच इरानी राजदूतले भारतले तेल आयात नरोकेको भए सन् २०१८-१९ मा १७ अर्ब डलरसम्मको व्यापार भइरहेको इरान र भारतबीचको व्यापार अहिले सम्म ३० देखि ३५ अर्ब डलरसम्म पुग्ने दाबी समेत गरे ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानमाथि धेरै प्रकारका प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि भारतले पनि इरानबाट तेल खरिद बन्द गरेको थियो । त्यसबेला इरानले भारतको यो निर्णयलाई अमेरिकाको दबाबमा लिएको निर्णय भनेको थियो । इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुअघि, भारत यसको दोस्रो ठूलो तेल खरिदकर्ता थियो, जबकि चीन अझै पनि इरानको सबैभन्दा ठूलो तेल खरिदकर्ता हो।

त्यसबेला इरानले भारतले तेल आपूर्ति बन्द गरेकोमा निकै असन्तुष्टि देखाएको थियो । इरानका तत्कालीन विदेशमन्त्री जावेद जरिफले भनेका थिए कि भारतले अमेरिकी प्रतिबन्धको दबाबलाई अझ बलियोसँग प्रतिरोध गर्नुपर्थ्यो। त्यसबेला इरानले अमेरिकाले भारतलाई सताएको र आफ्नो देशबाट तेल किन्न नदिएको बताएको थियो ।

तत्कालीन विदेशमन्त्री जावेद जरिफले भनेका थिए कि भारत अमेरिकाको विरोध गर्न चाहँदैन तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएकाले भारतले आफ्नो हितको रक्षा गर्नुपर्छ । त्यतिबेला भारतले भनेको थियो कि हामी संयुक्त राष्ट्र संघले लगाएको प्रतिबन्धलाई मात्र स्वीकार गर्छौं, कुनै देशको होइन।

जब अमेरिकाको ट्रम्प सरकारले इरानमाथि धेरै प्रतिबन्ध लगाएको थियो, त्यसबेला भारतले पनि यो निर्णय लिनुपरेको थियो । त्यसबेला अमेरिका र इरानबीचको सम्बन्ध यति बिग्रिएको थियो कि राष्ट्रपति ट्रम्पले इरान आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको इरानी अधिकारीहरूको बयानका अनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पूर्णतया एकतर्फी भएको भए पनि भारतले इरानबाट तेल खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर अब भारतले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्दै रुसबाट तेल किन्दै आएकोले अब इरानबाट पनि तेल आपूर्ति सुरु गर्नुपर्छ ।

युक्रेन र रुसबीच युद्ध सुरु भएदेखि नै रुसमाथि अमेरिकालगायत धेरै पश्चिमी मुलुकले विभिन्न आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका छन् । तर, यी प्रतिबन्धको चिन्ता नगरी भारतले रुसबाट सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गरिरहेको छ । यसबाट आक्रोशित अमेरिकाले पहिले भारतलाई चेतावनी दियो तर भारतले आफ्ना नागरिकको हितमा निर्णय गर्न भारत सक्षम रहेको स्पष्ट पारेको छ ।