काठमाडौं। राष्ट्रपति निर्वाचनको समयावधि नजिकिँदै गर्दा दलहरु आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति उम्मेदवारको मनोनयन शनिबार तय गरेको छ।

मनोनयनको दिन आउनै लाग्दासमेत दलहरु राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्न सकिरहेका छैनन्। दलगत रुपमा उम्मेदवार चयन गर्ने भन्दा पनि दलहरु मतभारका आधारमा प्राविधिक रुपमा विजयी बनाउने गरी साझा उम्मेदवार चयन गर्ने तयारीमा रहेका छन्।

पुष १० गते पुरानो कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्णायक देखिएको छ।

सत्तारुढ एमालेको राष्ट्रपति बनाउने पूर्वसहमति भएपनि माओवादी हाल पुरानो सहमतिबाट पछाडि हटेको छ। माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सारेको छ।

माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहमत बनाएर सहमतिको राजनीतिक यात्रा तय गर्ने निर्णय गरेको छ। तर, एमाले आफ्रनै दलको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुनुपर्ने पूर्ववत अडानबाट पछि हट्दै एमालेबाट बिभाजित एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत भएको छ।

संवैधानिक राष्ट्रपतिमा दलहरुको हानथाप

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै यही फागुन २५ गते तेस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। दलहरु संवैधानिक रुपमा अभिभावकिय भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यकारी अधिकारविहीन राष्ट्रपति पदका लागि आफ्नो अनुकुलको पात्र चयनमा तीव्रताका साथ लागेका छन्।

संविधानको संरक्षका रुपमा रहेको राष्ट्रपतिका लागि दलहरुको आन्तरिक खिचातानी निकै पेचिलो रुपमा सतहमा आएको छ।

संवैधानिक रुपमा कार्यकारी भूमिका नभएको तर खास परिस्थितिमा निर्णायक देखिएको राष्ट्रपति पदका लागि दलहरु विगतका केही भूमिकाले सशंकित भएको देखिन्छ।

निश्चित क्षेत्राधिकार नभएको तर विशेष परिस्थितिमा निर्णायक देखिएको राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे विगतका केही घटनाक्रमबाट दलहरु सुसूचित छन्।

सोही कारणले यस पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई दलहरुले गम्भीरताका साथ ‘उपयुक्त पात्र’को चयनमा केन्द्रित छन्। विगतका अभ्यासले समेत राष्ट्रपतिको भूमिका तटस्थ हुन नसकेको कतिपय दृष्टान्तहरु छन्। राजनीतिक दलबाट चयन भएका राष्ट्रपतिको भूमिकामा दलीय प्रभाव व्याप्त भएका केही घटनाक्रमले दर्शाएको समेत छ।

संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरिएको संस्थाले सोही अनुरुपको दायित्व निर्वाह नगर्दा सबैले अपनत्वबोध गर्न नसकेको वितको तितो यथार्थ नेपाली राजनीतिमा पटक पटक प्रष्फुटित भएकै हो।

विगतका राष्ट्रपतिका कामकारबाहीमा दलीय प्रभाव देखिएकाले यस पटक आफ्नो सहजताका लागि एअआपसमा दलहरुले दाबी गर्दा सहमति जुट्न नसकेको नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकुलको राष्ट्रपति भए संविधानप्रदत्त अधिकार भन्दा बाहिर गएरै समेत दलीय स्वार्थबमोजिम कार्य गर्न सकिने दलहरुको बुझाईका कारण अहिले राष्ट्रपति चयनमा यो ढंगको खिचातानि देखिएको हो।’

विगतका नागरिकता विधेयक र सेनापति प्रकरणमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका कार्यकारीको जस्तो देखिएकाले समेत दलहरु लालायित भएको नागरिक अगुवा श्रेष्ठको ठम्याइ छ।

सबैको सर्वमान्य गरिमामय पद राष्ट्रपतिलाई दलहरुले आफ्नो अनुकुलको पात्र चयन गरेर दलीय प्रभाव कायम राख्न उद्धत भएकाले राष्ट्रपतिमा सहमति जुट्न नसकेको श्रेठको ठहर छ।