काठमाडौं। प्रतिनिधिसभामा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो।

विधेयकमार्फत् मुख्यगरी परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया र गणपूरक सङ्ख्यामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद् बैठकको गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ भन्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो।

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को बैठकका निर्णयमा सहमति कायम हुन नसकेका अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषदका ३ जना सदस्य भए पनि बैठक बस्नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा बहुमतले पनि निर्णय गर्नसक्ने अध्यादेश जारी गरेका थिए।