काठमाडौं। नेपालको सरकार भारतको आशीर्वादमा टिक्छ र भारतले भनेजस्तो नभए सरकार ढल्छ भन्ने वर्षौंदेखि लाग्दै आएको आरोपलाई नेपालको वर्तमान सरकारले फेरि एक पटक पुष्टि गरेको छ। सरकारले भारतबाट आयातीत तरकारीमा विषदी परीक्षण गर्ने प्रस्तावलाई रोकेको छ।

यससँगै सरकारले नेपाली जनताले उपभोग गर्ने तरकारी विषालु नै भए पनि भारतबाट निर्वाध आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले ‘भारतको चाहना भयो भने उसले नेपाली जनतालाई विषालु खानेकुरा पनि खुवाउन सक्छ’ भन्ने कुरालाई समर्थन गर्ने नीति लिएको छ।

आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुको निश्चित मापदण्ड हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो। विश्वका अधिकांश देशमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने खाद्यवस्तुको गुणस्तरको निश्चित मापदण्ड छ र हुनुपर्छ।

नभएका देशहरुले पनि यो मापदण्ड लागू गर्नेतर्फ प्रयास अगाडि बढाइरहेका छन्। तर, नेपालमा भने सुरु भइसकेको प्रयासलाई पनि रोकिएको छ। र, यो सबै भारतको दबाबमा भइरहेको छ।

यो प्रस्ताव करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो। त्यही बीचमा निर्वाचनको समय भएकोले यो प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन। तर, अहिले निर्वाचनपछिको सरकार बनिसकेको र मन्त्रिपरिषदले यो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अपेक्षा गरिएका बेला अचानक यो प्रस्तावलाई कृषि मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको छ।

स्रोतका अनुसार यो प्रस्ताव यसरी फिर्ता जानुमा भारतकै दबाब प्रमुख कारण हो। किनकि केही समयअघि भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई यो प्रस्ताव रोक्न दबाबमूलक पत्र पठाएको थियो।

भारतमा उत्पादन हुने कृषिजन्य उत्पादनहरु विभिन्न गुणस्तरका हुन्छन्।  यीमध्ये उच्च गुणस्तरका उृत्पादनलाई ए ग्रेडमा राखिन्छ। त्यसपछि केही कम गुणस्तरको बी ग्रेड र अझै कम गुणस्तरको सी ग्रेडमा वर्गीकृत गरिन्छ।

यीमध्ये नेपालमा आउने उत्पादन भनेका सी ग्रेडका हुन् जसमा विषादीको मात्रा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा निकै बढी हुन्छ। नेपाल आउने उत्पादनमा भएको विषादीको मात्रालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अखाद्य मानिन्छ।

भारतले सी ग्रेडका कृषिजन्य उत्पादन अरु देशहरुमा निर्यात गर्न सक्दैन किनकि ती देशहरुको मापदण्डअनुसार ती सबै उत्पादनहरु अस्वीकृत हुन्छन् र फिर्ता पठाइन्छन्। तर, नेपालमाथि पहिल्यैदेखि भारत हावी हुँदै आएको छ र भारतको दबाबका आधारमा नेपालले ‘अखाद्य’ मान्नुपर्ने उत्पादनहरुलाई समेत कुनै परीक्षणबिना निर्बाध बजारमा जान दिने गरेको छ।

सरकारले अहिले प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउँदै गर्दा ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने’ कारण देखाएको छ । तर, त्यो सम्बन्ध बिग्रिएर कसलाई लाभ हुने वा कसलाई हानी हुने भन्ने प्रस्ट पारेको छैन।

र, अहिलेसम्मको विगत हेर्दा भारतलाई रिझाएर आम नेपाली उपभोक्तालाई कहिल्यै लाभ भएको इतिहास छैन। भारतलाई रिझाउँदा सत्ताधारी दलको सत्ताको आयु लम्बिएको छ, सत्तामा नभएकाले सत्तारोहणको अवसर पाएका छन्, व्यापारीहरुले अकूत कमाउन पाएका छन्, बिचौलिया र दलालहरुको बमाइ बढेको छ तर उपभोक्तालाई सबैं हानी मात्र भएको छ।

भारतलाई रिझाएर हुने लाभको चक्र पनि गजबको छ। सरकार अर्थात मन्त्रिपरिषदमा जुन नेताहरु छन् उनीहरुको दलको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको चन्दा हो। चन्दा व्यापारीबाट आउँछ।

व्यापारीले यस्तै गुणस्तरहीन सामग्री निर्वाध बेच्न पाए भने उनीहरुको नाफा बढ्छ किनकि गुणस्तरहीन उत्पादनहरु सस्तोमा पाइन्छन्। सस्तोमा पाइएका यी उत्पादनलाई नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका स्वस्थकर उत्पादनसरह मूल्यमा बेच्न सरकारले नीति बनाइदिएको छ।

गुणस्तरहीन उत्पादनलाई रोक्ने र स्वदेशी स्वस्थकर उत्पादनलाई बढावा दिने नीति सरकारले लिन आनाकानी गर्दा व्यापारीलाई जुन अनुपातमा नाफा हुन्छ त्यही अनुपातमा उनीहरुले पार्टीलाई दिने चन्दा पनि बढ्छ। यो चन्दा चुनाब जितेर सत्तामा पुग्न सबैभन्दा आवश्यक हतियार हो।

यसबाहेक भारतले नेपालमा यसरी गुणस्तरहीन उत्पादन बेच्न पाएपछि उसका किसान लाभान्वित हुन्छन्। र, भारतले नेपालमा उसैको सत्ता टिकाइदिन्छ जसले भारतीय किसान र भारत सरकारलाई लाभ हुने काम गर्छ।

नेपालमा उत्पादिन कृषिजन्य उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै किसानहरुले पटठक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेपाली किसानले खेतमै उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । यसबाहेक कहिलेकाहीँ त बिक्री नै नभएको भन्दै तरकारी बाटोमा फ्याँकेर आन्दोलन समेत हुने गरेको छ।

तर, यी उत्पादनलाई सहज रुपमा बजार लैजानको लागि सरकारी स्तरबाट पहल न्यून छ। यसैको पछिल्लो उदाहरण भारतीय गुणस्तरहीन उत्पादनको निर्वाध प्रवेश नरोक्ने नीति हो

यदि सरकारले भारतीय उत्पादनको न्यूनतम विषादीको मात्रासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्ने हो भने भारतमा उत्पादित अधिकांश उत्पादन भन्सारमै रोकिनेछन् । यदि यस्तो हुन सक्यो भने त्यसले बजारमा सिर्जना गर्ने कमीको पूर्ति नेपाली उत्पादनबाट हुने थियो।

यसो गर्दा नेपाली उत्पादनले सहज रुपमा बजार पाउने थियो र नेपाली कृषकले पनि उचित मूल्य पनि पाउने थिए । साथमा नेपाली उपभोक्ताले गुणस्तरीय उत्पादन उपभोग गर्न पनि पाउने थिए।

तर, यसले हितको हनन हुन्छ भन्नेप्रति हाम्रो सरकार चिन्तित छ। भारत रिसायो भने आफ्नो सत्ता गुम्ने त्रास छ । भारतीय उत्पादन सस्तोमा किनेर महंगोमा बेच्न पाइएन भने व्यापारीको कमाइ घट्छ र आफ्नो स्रोत पनि घट्छ भन्ने चिन्ता छ।

यस्तो चिन्ता वर्षौंदेखि थियो र अहिलेसम्म छ । छिमेकी रिझाउन आफ्ना जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने सरकारको यो नीतिले आम उपभोक्ता भने मारमा पर्ने भएका छन्।