सुर्खेत। माओवादी र कांग्रेसको सत्ता समिकरण भएसँगै कर्णालीमा फेरी आठ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति नजिक पुगेको छ।

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले सातवटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त सहमतिको हनिमुन’ पिरियड नसकिँदै माओवादी र कांग्रेस बीचमा सहमति पछि अगाडीको निर्णय उल्टिने निश्चित भएको छ।

एमालेसँग माओवादीले चार बुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय गाभ्ने उल्लेख थियो। कांग्रेसले सभामुख सहित तीन मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ। स्रोतले दाबी गरेअनुसार काँग्रेस र माओवादीमा भइरहेको छलफल यहि विषयमा केन्दीत रहेको बुझिएको छ।

सोमबार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भएकोले विश्वासको मत सँगै सरकार विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ। नेताहरु आज दिनभरी छलफलमा रहेका छन्।

यही छलफलमा केन्द्रीत हुनुपर्ने भएका कारण जाजरकोटमा माओवादीको समिक्षा छाडेर प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ल सुर्खेत आएका थिए। उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत समेत छलफलमा आउने भनिएपनि अन्तिममा आएर स्थगित भएको थियो।