काठमाडौं। सोमबार सभामुखसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार विहान बस्ने गरि संवैधानिक परिषदको बैठक आह्वान गरेका हुन्।

सोमबार सभामुखसहित तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो।

सो बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामोसमयदेखि न्यायलय नेतृत्वविहीन हुँदा न्याय निरुपणमा प्रभाव परेको भन्दै संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउन सहयोग गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका थिए। बैठक बोलाउन ओली सहमत भएपछि प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार विहान नौ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बैठक बोलाइएको भए पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रयाप्त छलफल आवश्यक रहेको एमालेका एक नेताले बताए।

‘अहिले न्यायपालिकाप्रति जनताको वितृष्णा बढेको छ। न्यायलयले निष्पक्ष न्याय दिन नसकेको गुनासा आइरहेका छन्। यी विषयलगायत समग्र न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ,’ एमालेका ती नेताले भने।

लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा चल्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लागेसँगै सर्वोच्च अदालत कायममुकायमको भरमा चल्दै आएको छ।

अघि न्यायपरिषदले  तीन जना वरिष्ठतम् न्यायाधीश नियुक्तीका लागि संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गर्नुपर्छ। हाल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरी खतिवडाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा मात्रै पाँच जना न्यायाधीश पद रिक्त छ। सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्नेमा हाल १६ जना मात्रै कार्यरत छन्।
गत वर्ष फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणमाथि महाभियोग लागेपछि सर्वोच्च कामुको भरमा चल्दै आएको छ।

संसदीय सुनुवाई समिति समेत गठन भएको छैन।  प्रधानन्यायाधीश र अरु न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्।

अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्दा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम अनुमोदन हुने संभावना नरहेको स्रोतले जनाएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता खारेज गरेपछि रास्वपा र एमाले असन्तुष्ट बनेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि असन्तुष्टि जनाएका थिए।

संवैधानिक परिषदमा एमालेबाट निर्वाचित सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा रास्वपाबाट निर्वाचित उपसभामुखले समर्थन नगर्दा कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट बञ्चित हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ।