काठमाडौं। गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा हालको सत्तारुढ गठबन्धनको निणर्य विपरित पार्टी परित्याग गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रोल्पाका दिपेन्द्र पुन सिजल लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बन्न तम्सिएका  छन्।

उनले गएको निर्वाचनमा रोल्पा २(ख) बाट गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका अमरसिंह पुनविरुद्ध उम्मेदवारी दिएर स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका हुन्।

उनले नेपाली कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका सभापति पुनलाई साढे पाँच हजार मतान्तरले हराएका हुन्। पुनले १४ हजार ९२७ मत ल्याएर विजयी हुँदा गठबन्धनका कांग्रेस उम्मेदवार अमरसिंहले १० हजार ४०६ मत ल्याएका थिए।

उनै स्वतन्त्रबाट विजयी भएर हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मै फर्किएका सिजल लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बन्न लालायित भएका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले मन्त्री बनाउन अनिच्छा देखाएको स्रोत बताउँछ।

गठबन्धनको मर्म विपरित गठबन्धन विरोधीलाई सरकारमा सामेल गराउन नहुने अडानमा कांग्रेस कायमै रहेपछि लुम्बिनी सरकार विस्तारमा बिलम्ब भएको छ।

माओवादीमा प्रवेश गरेपनि आफ्नो प्रदेश सभापतिलाई हराएको तुष कांग्रेसमा कायमै रहेको छ। सोही कारणले कांग्रेसले सिजललाई सरकारमा सहभागी गठराउन चाहेको छैन।

यसअघि एमाले माओवादी गठबन्धनबाट बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री लिला गिरीको सरकारमा रोल्पा (ख) बाट निर्वाचित माओवादीका जोखबहादुर महरा मन्त्री बनेका थिए।

तथापि सत्ता समीकरणमा बदलाव आएसँगै लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन पुग्यो। अहिले दाङ ३(क) बाट निर्वाचित कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी मुख्यमन्त्री बनेका छन्।

उनको सरकारमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिसकेका छन्। यद्यपि माओवादीले मन्त्री बनाउने तयारी गरेका सिजललाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्दा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

हालको सत्तारुढ गठबन्धनको सहयात्रा गएको निर्वाचन अगावै रोल्पामा पनि कायम थियो। गठबन्धनको निर्णय अनुरुप रोल्पा (ख) कांग्रेसले पाएको थियो। कांग्रेसबाट लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले उम्मेदवारी दिएका थिए।

उनले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएर माओवादी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए। उनले कांग्रेसका प्रदेश सभापतिलाई हराएपछि कांग्रेस क्रुद्ध बनेको थियो र त्यही तुषले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा उनलाई सहभागी गराउन चाहेको छैन।

उनी निर्वाचन जितेको केही समयपछि पुरानै पार्टी माओवादीमा फर्किएका हुन्। कांग्रेसले हालसम्मै उनलाई गठबन्धन विरोधीको उपमा दिएको छ । र, गठबन्धन सरकारमा विरोधीलाई सामेल नगराउने अडानमा रहेको छ । सिजलप्रति कांग्रेस कठोर बनेको छ।

सरकारमा सहभागी कुनै हालतमा नगराउने पक्षमा कांग्रेस दृढ रहेको छ । कांग्रेसको अडानलाई कतिपय माओवादीका नेताहरुले समेत साथ दिएको स्रोत बताउँछ ।

माओवादीका यसअघिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले कांग्रेसको अडानलाई साथ दिएका छन्। उनले आफूले यसपटक कतैबाट टिकट नपाएको झोकमा रुष्ट भएर सिजललाई मन्त्री नबनाउन आन्तरिक रुपमा कांग्रेससँग लबिङ गरेको स्रोतको दाबी छ।

अहिलेको निर्वाचनमा टिकट नपाएर असन्तुष्ट बनेका केसी पार्टीमा भुमिकाविहीन देखिएका छन्। श्रीमती तारा घर्तीलाई समानुपातिक तर्फ सांसद बनाउने आश्वासन पाएका उनी पार्टीले नबनाएपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफ्नै प्रदेश सभापति हराएका पुनलाई सरकारमा सामेल गर्न अनुदार भएको माओवादी नेताहरु बताउँछन्। यही कारणले माओवादीले सरकारमा मन्त्री पठाउन सकेको छैन। विगतको तिक्ततापूर्ण प्रतिशोध कांग्रेसले कायमै राखेकाले सरकार विस्तार हुन नसकेको माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका एक नेताले जानकारी दिए।

ती नेताका अनुसार कांग्रेसले स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएर माओवादीमा फर्किएका सिजललाई सरकारमा सामेल नगराउने पक्षमा छ। तर, अलग पार्टीबाट मन्त्रीको छनोट गर्ने अधिकार कांग्रेसलाई नभएकाले सम्बन्धित पार्टीले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सहर्स सरकारमा सामेल गराउनुपर्ने अडान माओवादीको छ।

माओवादीले लुम्बिनी सरकारमा तीन मन्त्रालय पाएको छ। मुख्यमन्त्री आलोपालाे गर्ने बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनको आलोपालोको समझदारी बमोजिम मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी माओवादी संसदीय दलका नेता महरा सरकारमा सहभागी नहुने भएका छन्।

माओवादीबाट अहिले सरकारमा दाङ ३ (ख) बाट निर्वाचित धनबहादुर मास्की सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। अन्य दुई जना माओवादीले सरकारमा पठाउन सकेको छैन।

माओवादीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मास्कीसहित सिजल र बाँकेका कृष्णा केसीलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस समेत गरिसकेको थियो। तर, सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आफ्नै सभापतिलाई हराएका सिजललाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्न अस्वीकार गर्दा लुम्बिनी सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।

कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशका एक नेताका अनुसार गठबन्धन विरोधी व्यक्तिहरुलाई सरकारमा सामेल गराउन नहुने पक्षमा अधिकांश नेताहरु लागेका छन्। विगत निर्वाचन कालको तुष हालसम्मै कबायम रहँदा लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन।