काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थीत बसोबासीलाई लालपूर्जा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको जानकारी दिएकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको बिनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म ८ लाख ९९ हजार भन्दा बढि भूमिहिनको लागत प्रवृष्ट गरेको बताइन्।

उनले ६ सय ९७ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरि २ हजार ८ सय ५३ वटा जग्गाधनी लालपूर्जा वितरण गरिसकिएको बताइन्। नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उनले बताइन्।

उनले भूमिहीनहरूका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको भन्दै यसलाई दिर्घकालीन समाधान नै गरिने उल्लेख गरिन्।

उनले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी सुधार कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी दिइन्।