काठमाडौं। नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले रिक्त हुने वित्तिकै पदपूर्ति गर्न र न्यायाधीश नियुक्तिको विश्वसनियता कायम राख्न न्यायपरिषद् असफल भएको आरोप लगाएको छ। संगठनले न्याय परिषद् राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र आफन्तलाई जागिर खुवाउने माध्यम बनेको टिप्पणी गरेको छ।

संगठनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल सर्वोच्च अदालतमा-६, उच्च अदालतमा-४७ र जिल्ला अदालतमा–४१ जना न्यायाधीशको पद रिक्त भइसक्दासमेत न्यायाधीश नियुक्त गर्न परिषद असफल भएको जनाएको हो।

संगठनले न्यायपालिका संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा अन्तरनिहित विषय मध्ये अदालतका सवै तहमा न्यायाधीशको नियुक्ति विधिसम्मत र पारदर्शी रुपमा हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ। माथिल्लो अदालतको पद रिक्तसँगै क्रमशः तल्लो अदालतमा रिक्त पदमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुँदै गएमा मात्र कार्यरत सवै तहका न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासको सुनिश्चितता कायम गर्न सकिने संगठनले जनाएको छ।

संगठनले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ३ जना न्यायाधीशको लागि सिफारिस भएर पनि क्रमभंग गरी वेवास्तापूर्वक आ–आफ्ना स्वार्थकेन्द्रका सिफारिसमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास भइरहेको भन्दै संगठनका अध्यक्ष हरि भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ-कुनै पनि तहको अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति सो सेवामा कार्यरत अन्य न्यायाधीश, कर्मचारीहरु सवैको सरोकारको विषय भएको र अधिकारवालाको स्वविवेकको विषय नभएको हुँदा, पूर्ववत रुपमा सिफारिस भई टुंगोमा नपु¥याईएको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति बारे कुनै टिप्पणी भएको सुनिदैन।न्यायपरिषद्को हालैको वैठकमा पनि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको मात्र नियुक्तिको चर्चा छ। त्यसमा पनि प्रमाणपत्र लिएका आधारमा कनिष्ट भन्दा कनिष्ट कानुनव्यवसायीलाई जागिर खुवाउन मात्र ल्याउने अभ्यासले बल पाइरहेको वुझिएको छ। विगतमा भएका यस्ता गलत अभ्यासले न्यायापलिका नै धर्मराएको अवस्था छ, न्यायकर्मीहरु मर्माहत भएका छन्।’