काठमाडौं।कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले तत्काललाई जोगाइदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिँदै साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाई गर्ने भनेको छ।

एमाले कोशी प्रदेशका प्रमुख सचेत सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीको तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा सभामुखसमेतलाई जोडेर गठबन्धनले दाबी पेश गर्दा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको थियो।

कुल ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा कुनै दलको पनि बहुमत छैन। गत असार १५ गते विश्वासको मत नपाउँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएका थिए।

कार्की पदमुक्त भएसँगै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पाँच दिनको समय सीमा दिएमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुखको आह्वनपछि नेपाली कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलका नेता थापाले सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्‍याएका थिए। सभामुखको हस्ताक्षरलाई अस्वीकार गर्न एमालेले माग गरेपनि प्रदेश प्रमुख खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।