काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार असंवैधानिक भएको भन्दै नयाँ वैधानिक सरकार गठन गर्न आदेश दिएसँगै कोशी प्रदेश सरकार विघटन हुने सम्भावना उच्च देखिएको छ।

प्रदेश सभा विघटन नै हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अहिल्यै विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने वा संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना समाप्त भएपछि केही महिनापछि प्रदेश प्रमुखले विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न देखिएको छ।

अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेमा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने सम्भावना छैन। कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धनका सभामुखबाहेक ४६ सांसद छन्।

एमाले र राप्रपा गठबन्धनका पनि ४६ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। यस्तोमा गठबन्धन नभत्किए सरकार गठनको सम्भावना देखिँदैन।

कांग्रेससहितको गठबन्धनले सभामुखसहितको समर्थनमा ४७ जनाको समर्थन भएको दावी गरेपछि बनेको सरकारलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि अब यो गठबन्धनले सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार गठन गर्ने विषयमा समेत छलफल गरेको छ।

तर, सभामुखलाई राजीनामा गराएर सरकार बनाएमा उनीहरुले सभामुख विपपक्षीलाई दिनुपर्छ। आफ्नै गठबन्धनबाट सभामुख बनाउन खोजे त्योसरकार १ महिना पनि टिक्ने छैन।

आफ्नै गठबन्धनमा सभामुख राख्न चाहे यो गठबन्धनले सरकार गठनपछि हुने सभामुखको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्छ। तर, सभामुख निर्वाचित यो गठबन्धनले विश्वासको मत पाउन सक्ने छैन।

किनकि सभामुखमा निर्वाचित भएका सांसदले सरकारलाई विश्वासको मत दिन सक्दैनन्। जसको अर्थ सरकार विश्वासको मत गुमाएर फेरि ढल्नेछ र अहिलेकै अवस्था आउनेछ।

अहिलेकै गठबन्धन कायम रहने हो र प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दिएको समयसीमा बित्यो भने प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्नेछ। तर, अहिलेकै अवस्थामा यसरी बनेका मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वसको मत पाउने छैनन्।

त्यसपछि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्छन्। तर, अहिलेकै गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा यसरी पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने वा भइहालेमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन।

यस्तोमा धारा १६८ (७) आकर्षित हुनेछ र मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन घोषणा गर्नेछन्।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले कायम गरेको नजीरअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा पनि उपलब्ध सबै विकव्पहरु प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। किनकि संविधानमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेश सभा विघटनको अधिकार दिइएको छैन।

तर, संविधानले राष्ट्रपतिलाई भने प्रदेश सभा विघटनको अधिकार दिएको छ। संविधानको धारा २३२ (३) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

जसमा लेखिएको छ-‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषदलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभालाई बढीमा छ महीनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ।’

यसरी गरिने विघटन संघीय मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले चाहेमा अहिल्यै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर प्रदेशसभा विघटन गरेर अर्को निर्वाचन गराउन सक्नेछन्। तर, यस्तो विघटनलाई ३५ दिनभित्र संघीय संसदको बहुमतबाट अनुमोदन भने गराउनु पर्नेछ।

पछिल्लो प्रदेश सरकारलाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेपछि त्यहाँको कामचलाउ सरकार कुन हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। विश्वासको मत गुमाएको यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले आफूलाई कामचलाउ सरकार भनेको छ भने सर्वोच्चले अवैध ठहर गरेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि आफूलाई कामचलाउ सरकार भनेको छ।

यी दुई सरकारमध्ये अब कुन सरकारले कामचलाउ सरकारको हैसियतमा काम गर्ने भन्ने निश्चित छैन। यसको छिनोफानोको लागि कानुनी निरुपणको आवश्यकता देखिएको छ। र, अबको कामचलाउ सरकार कुन हुने भन्ने कुराले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्न सक्छ।

अहिलेको कामचलाउ सरकार कांग्रेस नेतृत्वको हुने ठहर भएमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सभा विघटन गर्ने सम्भावना उच्च हुन सक्छ। किनकि अहिले संघीय सरकारको नेतृत्व पनि यही गठबन्धनले गरिरहेको छ।

तर, एमाले नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हुने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले विघटन नगर्न सक्छन् किनकि विघटन गर्दा निर्वाचनसम्म प्रदेशको कार्यकारी अधिकार विपक्षी गठबन्धनसँग हुनेछ र यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संविधानमा उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गर्ने बाटो रोज्न सक्छन्। यसो गर्दा अन्तिममा निर्वाचनमै जानुपर्ने अवस्था आएमा कामचलाउ सरकार एमालेकै रहन सक्छ । तर, त्यसअघि उनको गठबन्धनले आफ्नै सरकार बनाउने अन्य विकल्पहरुको प्रयोग गर्न र सत्ता हात पार्ने प्रयास गर्न थप समय पाउनेछ।