सहायक रथी अधिकारीलाई प्रधानसेनापति बनाउने सम्भावना छैन : रक्षामन्त्री खड्का

डिसी नेपाल

२९ असोज २०८० १२:३६

144

काठमाडाैं। उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सेनाका सहायक रथी यामप्रसाद अधिकारीलाई प्रधानसेनापति बनाउने भन्दै गलत सूचना प्रवाह भएको बताएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट र मिथ्या सूचना: लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतामा चूनौती बिषयक कार्यक्रममा खड्काले सेनाको नियमावली चलाएर अधिकारीलाई प्रधानसेनापति बनाउने प्रपञ्च भन्दै गलत सूचना प्रवाह भएको बताएका हुन्।

उनले सेनाको नियम प्रक्रिया अनुसार उमेर र अवधिले भ्याउँदा पदावधि थप्ने सैनिक, ऐन, नियमको व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

सैनिक नियमका आधार भन्दा दायाँबायाँ सरकार जाने कल्पना पनि गर्न नसकिने भन्दै खड्काले यामप्रसाद अधिकारी प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावनाको कुरा सबै गलत भएको दाबी गरे। गलत सूचनाका आधारमा बनेको समाचारले भ्रम सिर्जना गरेको उनले बताए।

उनले वर्तमान सरकारले मुलुकको संविधान ऐन कानून नियम दायावाया गर्ने कल्पना पनि गर्न नसक्ने जिकिर गरे।

उनले संविधानमा उल्लिखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणालाई प्रभावकारी तवरमा व्यवहारमा उतार्न आवश्यक कानुनी र राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। पत्रकारिताका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर भइरहेका सूचना प्रवाहले उपभोक्तालाई समेत सही सूचना पाउन वञ्चित गरेको यथार्थ नकार्न नमिल्ने जनाउँदै उनले सरकारले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित र जीवन उपयोगी बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताए

“संविधानले निर्दिष्ट गरेको नागरिकका अधिकार सही रूपमा सदुपयोग होस् भन्नेमा सरकार सदैव सचेत र सजग छ, यसका लागि सरकारले नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला संस्थासँग समन्वय र परामर्श गरेर आवश्यकताअनुसार नीति र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भने।

लोकतन्त्र रहेमात्र प्रेस स्वतन्त्रता रहने उल्लेख गर्दै उनले इन्टरनेटको विस्तारका लागि पनि हरेक देशमा लोकतान्त्रिक वातावरण आवश्यक रहेको बताए। “लोकतन्त्र नभएको मुलुकमा न प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ, न इन्टरनेटको विकासले गति लिन सक्छ। नेपाल इन्टरनेटले प्रदान गरेका अवसर उपभोग गर्नमात्र होइन, इन्टरनेटलाई जनजीवनसँग जोड्ने उदार मुलुकमा पर्दछ”, उनले भने, “वर्तमान सरकार यो नीतिबाट दायाँबायाँ हुँदैन।

सरकार सूचना–प्रविधिलाभधकई विकास, आर्थिक रूपान्तरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको स्वच्छन्द र सिर्जनात्मक अभ्यासमा उपयोगी बनाउनेतिर आवश्यक नीति, कानुन, योजना बनाउँदै अघि बढ्छ।”