काठमाडौं। बैंकहरूले एउटै प्रकारका कर्जामा पनि फरकफरक किसिमका ब्याजदर कायम गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले कर्जाको ब्याजमा अधिक भिन्नता हुन नदिन एउटै किसिमको कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याजदर बनाउन नपाउने प्रावधान बनाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा लगानी र ब्याजदरको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै प्रकारका कर्जामा ऋणीहरूबीचको ब्याजदरअन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने एकै प्रकारका कर्जामा समेत ग्राहकहरूका बीच ब्याजदरमा अत्यधिक असमानता देखिएकाले यस्ता कर्जा प्रदान गर्दा ग्राहकको जोखिम विश्लेषण गरी २ प्रतिशतभन्दा बढीले फरक नपर्नेगरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा आफूले लिने कर्जासम्बन्धी नियामकीय प्रावधान तथा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले लागू गर्ने सर्तहरू बुझेर मात्र कर्जा लिनसमेत राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले आफ्नो संस्थासँग व्यावसायिक स्वार्थ भए नभएको विषयमा सञ्चालक समितिलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको छ ।

सञ्चालक तथा संस्थापक सेयरधनीले आफू सम्बद्ध संस्थाबाट कुनै पनि प्रकारको पेश्की तथा ऋण÷सापटी सुविधा लिन नपाउने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो उल्लेख गरेको हो । संस्थाको बैंक खाता सञ्चालन गर्ने तथा संस्थाका तर्फबाट पत्राचार गर्ने लगायतका कार्य गर्नेगरी सञ्चालकले संस्थाको दैनिक कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न र संलग्न हुन नपाउने प्रावधान बनाइएको छ ।

यसैगरी, सञ्चालक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो संस्थाको हितविपरीत हुने कुनै पनि किसिमको गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने निर्देशन राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, मनिचेन्जर, विप्रेषण कम्पनी, भुक्तानी सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकमा सञ्चालक तथा पदाधिकारीका रूपमा बहाल रहेको व्यक्ति एकैपटक अन्य भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्न वा कुनै पनि पदमा बहाल रहन नपाउनेगरी नियम बनाइएको छ ।

तर, कुनै अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थामा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने अर्को संस्थाको लगानी रहेको अवस्थामा लगानीकर्ता संस्थाका तर्फबाट कर्मचारीले लगानी रहेको संस्थाको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा नेपाल सरकार वा यस बैंकले नियुक्त गरेको अवस्थामा उपर्युक्त व्यवस्थाले बाधा पुगेको नमानिने पनि राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

पुँजी वृद्धि गर्ने उद्देश्यले संस्थाले नयाँ संस्थापक सेयरधनी थप गर्न चाहेमा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने पनि भएको छ । यसरी नयाँ संस्थापक सेयरधनी थप गर्दा प्रतिकित्ता सेयर मूल्य

सम्पत्ति वा दायित्वको विस्तृत मूल्यांकनबाट निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थामा परिपालना विभाग, इकाई गठन गरी संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, यस बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्र, सूचना, आदेशहरूको परिपालना एवं संस्थाले पारित गरी लागू गरेका नीति, नियम, मार्गदर्शन तथा आर्थिक कारोबारहरूको निरन्तर रूपमा परिक्षण गर्नुपर्ने निर्देशन केन्द्रीय बैंकको रहेको छ ।

यसैबीच, केन्द्रीय बैंकले सबै एटीएम मेसिनमा अनिवार्य रूपमा सीसीटिभि राख्नुपर्ने प्रावधान बनाएको छ । सीसीटिभीको रेकर्ड पनि ९० दिनसम्म रहनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार सबै मेसिनमा सीसीटिभी राख्नुपर्ने र सो सीसीटिभीको रेकर्ड कम्तीमा ९० दिनसम्म रहनुपर्ने भएको हो । सीसीटिभीमा एटीएमबाट पैसा निकाल्ने मान्छेको अनुहार स्पष्ट देखिनुपर्नेसमेत राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । तर, सीसीटिभी राख्दा एटीएम प्रयोगकर्ताको पिन देख्न मात्रै होइन अनुमान गर्नसमेत नसक्नेगरी राख्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्ल्ेख गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सो निर्देशनमा विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको सञ्चालन तथा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ई–मनी (वालेट) सेटलमेन्टसम्बन्धी व्यवस्था पनि निर्देशनमा रहेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, वार्षिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक, प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृति लिनेसम्बन्धी व्यवस्था तथा आरटीजीएस सिस्टम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।

जारी निर्देशनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी व्यवस्था तथा भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता तथा पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहकको एटीएम कार्डको अवधि समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै सोको सूचना ग्राहकलाई एसएमएस वा ग्राहकले तोकेको अन्य विद्युतीय माध्यमबाट समेत दिनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ ।

अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाइल बैंकिङ प्रणालीमा प्रयोगकर्तालाई आबद्ध गराउँदा ग्राहकले विदेशबाट सेवा प्रयोग गर्ने÷नगर्ने व्यहोरा अनिवार्य रूपमा खुलाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै, ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ वा इन्टरनेट बैंकिङ सुविधा विदेशबाट प्रयोग गर्ने भएमा विदेश जानुअघि अनिवार्य रूपमा बैंकलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

विनिमय कारोबार गर्ने अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले सेवा सञ्चालन गरेको एक वर्ष पूरा भएपछि भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण गराई नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भएको छ । साथै, प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा सिस्टम अडिट गराई आव समाप्त भएको ६ महिनाभित्र बैंकमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ ।

विद्युतीय कारोबारमा आउने जोखिमको पहिचान, विश्लेषण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्दा यस बैंकले जारी गरेको साइबर रिसाइलेन्स गाइडलेन्सलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, सेटलमेन्ट बंैक र भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाबीचमा सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन गर्न भएको लिखित सम्झौता केन्द्रीय बंैकमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पूष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको प्रस्तावित नेसनल पेमेन्ट स्वीच र डोमेस्टिक कार्ड स्किममा अन्तरआबद्धता गर्न यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्रविधिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।

मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट अन्य बैंक वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा रकम ट्रान्सफर हुन सक्नेगरी सो उपकरणहरूमा अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि बनाइएको छ ।

एउटा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटबाट अर्को भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा रकमान्तर गर्न सक्नेगरी विद्युतीय वालेटमा अन्तरआबद्धता कायम गर्ने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरूको परिपालना नभएमा भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ र भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट