काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा दिन माग गर्दै भएको आन्दोलनमा दुई युवाको ज्यान गुमाउँदा सरकारको तिब्र आलोचना भएको छ। सामान्य माग राखेर वेरोजगार युवाहरुले आन्दोलन गर्दा पनि सरकार गम्भीर बन्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको हो।

पानीजहाजसम्बन्धी कामका लागि गत साउनमा लिइएको भाषा परीक्षामा सामेललाई पछिल्लो पटक माग गरिएको ‘उत्पादनमूलक’ क्षेत्रमा खुला गरिएको आवेदनबाट वञ्चित गराइएपछि ग्वार्को-बालकुमारी सडक अवरुद्ध पारेर प्रदर्शनमा उत्रिएकामाथि प्रहरीले ‘घातक बल प्रयोग’ गर्दा शुक्रबार दैलेखको महाबु-६ का २३ वर्षीय सुजन रावत र अछाम चौरपाटी-१ का वीरेन्द्र शाहको ज्यान गएको थियो।

जसले गर्दा सरकारको आलोचना मात्र भएको छैन, सामान्य माग राखेर गरिएको आन्दोलनमा सरकारी दमन हुँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै जनविश्वास कमजोर बनेको छ। शुक्रबार भएको घटनामा सरकारले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्‍याे।

तर नागरिक तहबाट सरकारको आलोचनमा कम भएन अझ बढेको छ। सरकारी निकाय श्रम मन्त्रालयको इपिएस शाखाले ध्यान नपुर्‍याउँदा भएको सो घटनामा राज्यका सबै निकाय मुछिएका छन्। जिल्लास्थित सुरक्षा समिति तथा स्वंय इपिएस शाखा पनि यसमा दोषि देखिएको छ।

परिस्थितिको पूर्वआकलन गरेर सुरक्षा सावधानी नअपनाएको तथा प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रजिअ पण्डितलाई मन्त्रालय र एसएसपी शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय फिर्ता गरको भएपनि समस्याको मूल जड रहेको श्रम मन्त्रालय र इपिएस शाखालाई भने जिम्मेवार बनाइएको छैन।

दिउँसो युवाहरुको ज्यान गयो, त्यही दिन अदालतले पनि ‘उत्पादनमूलक’ क्षेत्रमा खुला गरिएको आवेदनबाट पानीजहाजसम्बन्धी कामका लागि असफल भएकाहरुलाई पनि सहभागी गराउन आदेश गरिएको थियो। यसमा सरकार नै दोषी रहेको जनस्तरबाट आवाज आएको छ।

ललितपुरको बालकुमारीमा भएको घटनाको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन भयो। विभिन्न राजनीतिक दलका युवाहरूले शनिवार माइतीघरमा प्रदर्शन गरे। यस्तै बुटवल, सुर्खेत, दैलेख लगायतका स्थानमा पनि विरोध प्रदर्शन भयो। सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको व्यापक विरोध भएको थियो।

शनिवार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहसचिव दिनेश भट्टराई लगायत सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग सो घटनाका बारेमा जानकारी लिए।

प्रदर्शनको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खटिएका डीएसपी उमेश लम्साल, रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाका बडीगार्ड नेपाल प्रहरीका असई बोधराज दनुवारलाई निलम्बन गरियो।

घटनामा ज्यान गुमाएका रावत र शाहका परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो। तर यी सबै काम आन्दोलनबाट दुई युवाहरुको मृत्यु भएपछि भएको थियो।

सरकारले तत्कालै डिआइजी नेतृत्वको समिति बनायो। नागरिकस्तरबाट सो समिति खारेज गरेर न्यायीक समिति गठन गर्न माग गरे छन्। अछामका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको कमजोरीमा डिआइजीको छानवीन अप्रपात् हुने बताएका छन्।

अछामबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले न्यायीक छानविन समितिको माग गरिएको जानकारी दिए। ‘प्रधामन्त्रीले नै गल्ती भयो भनिसक्नु भएको छ यस्तो अवस्थामा न्यायिक छानवीन गरौ भनेका छौं’, उनले भने।

घटनाका दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने, मृतकलाई सहीद घोषणा गरिनुपर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने र मृतकका परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

त्यस्तै, घाइतेको उपचारको निशुल्क व्यवस्था हुनुपर्ने, पक्राउ परेकालाई निसर्त रिहा गर्नुपर्ने, आन्दोलनको सुरुवातको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने, घटनाको बेलाको सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राखेर छानबिनको आधार बनाउनुपर्ने र मृतकको दाहसंस्कार आफन्तको इच्छाअनुसार गर्न दिनुपर्ने माग पनि रहेको अछामका जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन्।

साउनमा करिब ३२ हजारले पानीजहाज निर्माणसम्बन्धी कामका लागि कोरियन भाषा परीक्षा दिएका थिए। त्यसको नतिजा नआउँदै कोरियाले पुनः उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन मागेको थियो।

तर, पहिले सहभागी भएकालाई पछिल्लो आवेदनमा सहभागी हुन नपाउने प्रवधान राखिएकामा त्यसविरुद्ध १८ जना उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। अदालतले निवेदकका पक्षमा आदेश सुनाउँदै आवेदन दिन भनेपछि उनीहरू शुक्रबार ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय पुगेका थिए। त्यही क्रममा युवाहरुले आन्दोलन गर्दा परिस्थिति भड्केको हो।