विराटनगर। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुनः नामकारण संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ।

विराटनगरमा शुक्रबार भएको बार्तामा प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरबीच संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनः नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण वनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्नेलगायतका सहमति भएको हो।

त्यस्तै आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने सहमति भएको छ भने पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ भने फाल्गुन १० गते अगाबै दुबै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले जानकारी दिए।

त्यस्तै संघर्ष समितिका तर्फबाट वार्ता संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले सहमतिसँगै पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए। उनले पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्लामा जान लगाएको रोक पनि अब हटाउने बताए। त्यस्तै उनले सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भएको अब आन्दोलनको स्वरुप फेरिने र निषेधात्मक गतिबिधि नगर्ने बताए।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता संयोजक कमलप्रसाद जबेगु, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गणेश उप्रेती र प्रदेश सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् भने संघर्ष समितिका तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गोबिन्दबहादुर आङबुहाङ, युबराज राई, दिवस राई लगाएत ११ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । गत माघ ६ गते बसेको कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यी हुन् सहमति भएका पाँच बुँदा

१. प्रदेशको पुनः नामाकरण सम्बन्धमा सहमति हुने राजनीतिक वातावरण बनाउन सरकार एवं आन्दोलनरत पक्षबाट संविधानसम्मत राजनीतिक पहल एवं छलफल अगाडि बढाउने ।

२. आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने र सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रकारको बल प्रयोग नगर्ने ।

३. पहिचानको आन्दोलनका क्रममा भएका घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्थापन र शहीद परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले प्रबन्ध गर्ने ।

४.पहिचानको आन्दोलनको क्रममा कारागारमा रहेकाहरुको रिहाइ र मुद्दा लागेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउने ।

५.अर्को वार्ता मिति दुवै पक्षका वार्ता समिति संयोजकहरुले आपसमा समन्वय गरी फागुन १० गतेभन्दा अगाडि बस्ने गरी समय र स्थान निर्धारण गर्ने ।