काठमाडौं। २९ वर्षअघि आजकै दिन बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई ‘गलत’ भन्दै व्यवस्थाविरुद्ध छापामार युद्ध घोषणा गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले त्यही व्यवस्थाका कुशल खेलाडी बनेका छन्।

व्यवस्थाविरुद्धको युद्ध एक दशकपछि निष्कर्षविहीन अवस्थामा त्याग्दै त्यही व्यवस्थामा भासिएका प्रचण्ड संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि १८ वर्ष भइसकेको छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्दा उनको दल देशको सबैभन्दा ठूलो दल थियो।

अहिले उनको दलको हैसियत तेस्रो दलको त छ तर आकार दोस्रो दलको आधा पनि छैन। तर, यस अवधिमा प्रचण्ड यो व्यवस्थाका कुशल खेलाडी भएर निस्केका छन्। अहिले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन प्रचण्डको अहिलेको कार्यकाल १ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

प्रचण्डको अहिलेको कार्यकाल इतिहासकै सबैभन्दा बढी हो। र, अहिलेको उनको दलको हैसियत संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेयताकै सबैभन्दा कमजोर छ। विगत १८ वर्षमा लगातार माओवादीको हैसियत कमजोर हुँदै गएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाहालको कार्यकाल लम्बिँदै गएको छ।

२०६४ सालको संविधान सभामा माओवादी पहिलो पटक निर्वाचनमा सहभागी हुँदा उसले प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट र समानुपातिकतर्फ १०० सिट जितेको थियो। यसबाहेक पार्टीको हैसियतका आधारमा उसले मनोनित सांसद ९ जना पाएको थियो।

कूल ६०१ जना संविधानसभा सदस्यमध्ये माओवादीका २२९ जना थिए। त्यतिबेला संसदमा माओवादीको उपस्थिति कूलसदस्यको ३८ प्रतिशत थियो। सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न गएका प्रचण्ड त्यतिबेला २८० दिन मात्र प्रधानमन्त्री पदमा रहे।

उग्र क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्डले त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराए। यो निर्णयमाथि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोक लगाएपछि एमालेले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। लगत्तै प्रधानमन्त्रीले अर्को दलको समर्थन जुटाउने विकल्पतर्फ प्रयास नै नगरी आवेशमा राजीनामा दिएका थिए।

२०७० मा दोस्रो प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनमा दाहालको दल नराम्रोसँग खुम्चियो। अघिल्लो संविधानसभामा ३८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको माओवादी २०७० मा आइपुग्दा केवल ८२ सांसदमा सीमित भयो। संविधान सभामा उनको उपस्थिति केवल साढे १३ प्रतिशतमा झरिसकेको थियो।

संविधान जारी भइसकेपछि २०७३ को साउनमा प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। पहिलो कार्यकालमा एउटा दलले समर्थन फिर्ता लिँदा अर्को दलको समर्थन खोज्ने ठोस प्रयास समेत नगरेका प्रचण्ड यतिबेला संसदीय अंकगणितका चतुर खेलाडी भइसकेका थिए।

८ वर्षमा संसदीय राजनीतिको जोडघटाउमा सिपालु भइसकेका प्रचण्डले यतिबेला निकै अनपेक्षित कदम चाले। आफू सत्तामा जानकै लागि उनले आफ्नै समर्थनमा बनेको केपी ओलीको सरकार ढलाए र कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने।

उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कांग्रेस त्यही दल हो जसका समर्थकको सफायाको आदेश उनले द्वन्द्वकालमा जारी गरेका थिए। अर्कोतर्फ तत्कालीन सरकारले उनीसहितका माओवादी नेताको टाउकोको मूल्य तोकेको थियो। र, त्यो सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए जसले करिब डेढ दशकपछि उनै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए।

द्वन्द्वकालका ‘वर्गीय दुश्मन’को समर्थन लिएर समेत सत्तारोहण गर्न तयार हुँदै गर्दा प्रचण्ड संसदीय खेलमा थप दक्ष भइसकेका थिए। त्यसैले उनले ‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन’ भन्ने पुँजीवादी दर्शनको अनुसरण गरे। जबकि त्यतिबेला पनि उनले आफूलाई भने साम्यवादी कम्युनिष्ट भन्थे।

ओली सरकार ढलाउँदा नै प्रचण्डले देउवासँग सम्झौता गरिसकेका थिए। सोही सम्झौताअनुसार आफ्नो ‘पालो’ पुगेपछि उनले देउवालाई ठाउँ छोडिदिनुपर्ने भयो। सहमति अनुसार नै उनले राजीनामा दिए। तर, नाटकीय रुपमा उनको यो कार्यकाल पहिलेको भन्दा लामो भयो। दोस्रो कार्यकालमा उनी ३०७ दिन पदमा रहे।

२०७४ मा संसदीय निर्वाचन हुँदै गर्दासम्म प्रचण्ड संसदीय चलाखीमा अझै दक्ष भइसकेका थिए। जसको फलस्वरुप आफैंले समर्थन गरेको देउवा सरकारले निर्वाचन गराउँदै गर्दा उनी भने एक्कासी एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुगे। एमालेसँग पार्टी नै एकीकरण गर्ने घोषणासहित उनी बाम गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गए।

निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको बहुमत आयो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भए। केही समयपछि नै एमाले र माओवादी एकीकरण भयो र नेकपाको गठन भयो। ओली गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीबाट एकल बहुमत भएको दलको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरित भए। आफ्नै दलको बहुमतको सरकार थियो तर सत्ताको स्वाद पटक पटक चाखिसकेका दाहालमा सत्ताको भोक बढ्दै थियो।

सत्तामा आफूले पनि पालो पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका प्रचण्डलाई ओलीले पालो दिने छाँटकाँट देखाएनन्। ओलीले बाटो नछोडेपछि प्रचण्डले नेकपाभित्रै गुटबन्दी सुरु गरे। उनले एमालेका प्रभावशाली नेता माधव नेपाललाई हातमा लिएर पार्टीभित्रै ओलीविरुद्ध विद्रोह सुरु गरे।

कुनै बेला अल्पमतमा पर्दा अर्को दलको समर्थन समेत नखोजी राजीनामा दिने प्रचण्डले यसरी आफ्नै दलभित्र विद्रोह गर्नु उनीमा आएको आमूल परिवर्तनको प्रस्फुटन थियो। दाहाल सत्ताका चतुर खेलाडी भइसके भन्ने स्पष्ट संकेत थियो।

एकीकरण गरेको तीन वर्षमै एमाले र माओवादीको एकीकरण त अदालतले बदर गरिदियो तर उनले एमालेभित्रै पनि विभाजनको बीउ रोपिसकेका थिए। जसको फलस्वरुप एमाले फुट्यो र एकीकृत समाजवादी जन्मियो।

२०७४ को निर्वाचनमा बाम गठबन्धन गर्दा दाहालको दलको हैसियत बढेको थियो। संसदमा माओवादीको उपस्थिति १९ प्रतिशत पुगेको थियो। उसका ५३ सांसद थिए। तर, यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्।

प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको झेकमा उनी आफ्नै सरकारविरुद्ध विद्रोह गर्न तयार भए। यसका लागि उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरे। र, एमालेका आफ्ना निकट सांसदहरुलाई समर्थन गर्न लगाए।

२०७९ को निर्वाचनमा माओवादी कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट निर्वाचनमा गयो। यो निर्वाचनमा माओवादी इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर हैसियतमा पुगेको छ। ३२ सिट जितेको माओवादीको संसदमा उपस्थिति साढे ११ प्रतिशत मात्र छ। तर, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

सरकार गठनका बेला एमालेको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड पछि कांग्रेससँगै फर्किए। कांग्रेसलगायतका दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री रहेका उनले कांग्रेसकै दोस्रो धारबाट चर्को विरोध खेपिरहेका छन्। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई रिझाउन सफल भएकै कारण उनी पदमा कायम छन्।

अहिलेको कार्यकालमा प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा एक वर्ष पूरा गरिसकेका छन्। यस क्रममा सत्तामा टिक्न उनले गठबन्धन नै परिवर्तन गरे। समर्थक पार्टीका प्रमुखलाई रिझाउन पटक पटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरेका छन् । अब प्रचण्ड संसदीय खेलमा निपुण भइसकेको देखिएका छन्। किनकि उनी विरोध पचाएर पदमा टिकिरहन सक्षम भइसकेका छन्।