काठमाडौं। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले देशमा शान्ति स्थापित गर्ने मुल सुत्र पहिचान सहितको संघीयता भएको बताएका छन्।

शनिबार मञ्जुश्री संवत् २८६० डुक(मु पुख्री) ल्हो ल्होछारको अवसरमा ज्योमोगाङ घ्याङ्लेख सामाजिक सेवा, नेपालले काठमाडौंको स्वयम्भूमा आयोजना गरेको सामुहिक सोनाम ल्होछार कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशमा शान्ति स्थापना गर्ने एकमात्र मुल सुत्र पहिचान सहितको संघीयता भएपनि विगतमा सो प्रकारको संघीय प्रदेश बनाउन नसकेको बताए। प्रदेशको नामांकन र सीमांकनको विषयलाई लिएर केही राष्ट्रियताहरु अझै आन्दोलनमा रहेका भन्दै उनले पहिचान सहितको प्रदेश बनाउन नसकेमा असन्तुष्टिहरु अझै बढ्दै जाने बताए। उनले देशमा शान्ति र समृद्धि कायम गर्नको निम्ति पहिचान सहितको संघीयतालाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश निर्माणको आधार पहिलो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले प्रस्ताव गरेको पहिचानको ५ र सामर्थ्यको ४ आधार नै वैज्ञानिक भएको बताए। उनले दोश्रो संविधानसभाले त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर प्रदेशको सीमांकन र नामांकन गरेको भन्दै अहिलेको सात प्रदेश विगतको पाँच विकास क्षेत्रलाई तन्काएर बनाइएको बताए। प्रदेशको सीमांकन र नामांकनमा विश्वव्यापी सङ्घीयताको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार नगरिएको उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले संविधान संशोधन गरेर प्रदेशहरूको सीमांकन र नामांकन गर्नुपर्ने बताए। अन्यथा देश पुनः द्वन्द्वमा जानसक्ने उनको तर्क छ।

मन्त्री श्रेष्ठले जनजातिहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा भन्दा सांस्कृतिक र धार्मिक कर्ममा बढी रमाइरहेको कारण आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर भएको जिकिर गरे। उनले राजनीतिक अधिकारबिनाको अरु अधिकार क्षणिक हुने हुनाले राजनीतिक अधिकारलाई मुख्य केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्न अनुरोध समेत गरे। उनले तामाङ समुदायको आफ्नै भाषा, संस्कृति, भूगोल, मनोबिज्ञान र आर्थिक जीवन भए पनि राज्यसत्तामा पहुँच र प्रतिनिधित्व कमजोर रहेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिहरू हजारौं वर्षदेखि सामूहिक जीवन जिउँदै आएको प्रकृतिमैत्री मानव समुदाय भए पनि उनीहरूको सामूहिक जीवन विघटित अवस्थामा रहेको बताए । उनले बागमती प्रदेश सरकारले तामाङ र नेपाल भाषालाई ऐन बनाएर सरकारी कामकाजको भाषा बनाएको जानकारी पनि दिए ।