काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा भविष्यमा हुने निर्वाचनमा एक्लै लड्ने संकल्पसहितको प्रस्ताव पेस भएको छ । महामन्त्री गगनकुमार थापाको सो प्रस्तावमा अन्तिम समयमा आएर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत भएपछि महासमिति बैठकमा पेस भएको हो ।

पार्टी सभापति देउवा महामन्त्री थापाले ल्याएको निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई सच्याउन महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पनि कसरतमा थिए । उद्घाटनपछि पनि देउवाले महामन्त्री थापालाई मनाउने प्रयास गरे ।

तर, थापा आफ्नो प्रस्ताव महासमिति बैठकमा गएर भोटिङ गराउन तयार भएपछि सो विषयमा सोमबार राति सहमति जुटेको थियो । सो सहमतिपछि मंगलबार महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

कांग्रेसले रूख चिह्नमा मत हाल्ने सुनिश्चितता

ललितपुरको गोदावरीमा जारी कांग्रेस महासमिति बैठकमा सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्दै उनले कांग्रेसको समर्थक र शुभेच्छुकमा पार्टीप्रतिको भरोसा टुट्न नदिन आवधिक निर्वाचनमा रूख चिह्नमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

‘निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आमनागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ, हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न ‘रूख’मै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं,’ थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

उनले आफ्नै संगठनलाई ऊर्जाशील बनाउँदै नागरिकको मत र विश्वास बढाएर कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउनसक्ने पार्टीका रूपमा पुनस्र्थापित गर्ने पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसअघि २०७९ सालमा भएको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा धेरै क्षेत्रमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसका समर्थक र शुभेच्छुकले आफ्नो चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न नपाएको महामन्त्री थापाले बताएका छन् ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण ७४ प्रतिनिधिसभा क्षेत्रमा र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उम्मेदवारलाई मत हाल्न नपाएको उनले बताएका छन् । ‘यसरी एकातर्फ कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नो चिह्नमा मत हाल्न पाएनन् नै, अर्कोतर्फ अन्य दलको निर्वाचन चिह्न र झन्डा बोकेर मत माग्न हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो,’ थापाले भनेका छन् ।

२०८२ सालमै १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पेस

महामन्त्री थापाले आफ्नो सांगठनिक प्रस्तावमा २०८२ सालभित्रै १५औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । थापाले विधानको व्यवस्थाअनुरूप २०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । थापाले महासमितिलगत्तै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट प्रक्रिया थालिहाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेसको २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल विधान, २०१७ (संशोधनसहित)को धारा ४३ बमोजिम आगामी २०८२ मंसिर मसान्तभित्र समाप्त हुनेछ, अतः महाधिवेशनको अन्तिम वर्ष विधानको प्रावधान निलम्बन गरेर क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने अभ्यास पूर्णतः बन्द गरी विधानबमोजिम २०८२ मंसिरमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौं, यस महासमितिपश्चात् लगत्तै बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट २०८२ मंसिरमा हुने महाधिवेशनको अगाडि विभिन्न तहले सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको विस्तृत कार्यतालिका बनाई सोहीनुसार महाधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने गराउनेछौँ,’ प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सबै तहका उम्मेदवार छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाऔं

महामन्त्री थापाले सबै तहका उम्मेदवार छनोट गर्दा प्रत्यक्ष मतदान गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । थापाले अहिलेको विधि प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेर क्रियाशील सदस्यको मतदानबाटै उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘पार्टीको विधानले तल्लो तहका कार्यसमितिहरूबाट प्रारम्भिक सिफारिस र रायसहित निर्णय गर्ने तहमा पु¥याउने अनि निर्णय गर्ने निकायले विधानले तोकेबमोजिमको समिति बनाएर उम्मेदवार चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब यही व्यवस्था र अभ्यासलाई निरन्तरता दिने ?’ ‘उनले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘सम्बन्धित तह र क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदान (प्राइमरी इलेक्सन)बाट उम्मेदवार छनोट गर्ने ।’

उनले संसदीय उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टीका क्रियाशील सदस्यको प्रत्यक्ष मतदानबाट टुंग्याउन प्रस्ताव गरेका छन् । थापाले यसबाहेक सम्बन्धित क्षेत्रका पार्टी सदस्यहरूले मतदान गरेर बढी मत ल्याउने एक महिलासहित तीन जना छनोट गरी निर्णय गर्ने तहमा पठाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । उनले यसरी पठाउँदा तीन जनाभन्दा बढीको नाम सिफारिस नै गर्न नपाउने पनि उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै, निर्णय गर्ने निकायले सम्बन्धित क्षेत्रबाट सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एक जना चयन गर्ने र सिफारिस भएका तीन जनाभन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न पनि उनले प्रस्ताव गरेका छन् । थापाले पार्टीबाट समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोट गर्दा निश्चित मापदण्ड नै बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘पार्टीले समानुपातिकको सूची बनाउँदा सम्बन्धित क्लस्टरमा पनि विगतमा अवसर नपाएका समुदाय, क्षेत्र र क्लस्टरलाई प्राथमिकता दिने,’ उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन्, ‘पार्टीले लोकप्रिय र सक्षम उम्मेदवार पत्ता लगाउन सर्भेलगायत अन्य विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्ने ।’

थापाले पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन विषयका सन्दर्भमा अहिलेकै व्यवस्था राख्ने या परिवर्तन गर्ने भन्ने विकल्पसहित प्रस्ताव दिएका छन् । उनले दलहरूलाई मतभारका आधारमा राज्यले नै कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने पनि भनेका छन् ।

‘पार्टीको आर्थिक पारदर्शितासहित कोष व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पार्टीको आन्तरिक कोष व्यवस्थापनका अतिरिक्त पार्टीहरूले निर्वाचनमा पाएको मतभारका आधारमा राज्यले नै दलहरूलाई कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि पार्टीले पहलकदमी लिने,’ उनले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्रको निर्वाचन र आमनिर्वाचनको खर्च यही कोषबाट बेहोर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।’

थापाले कतिपय जिल्लामा पार्टीका गतिविधि नै विधानअनुसार हुन नसकेका कारण संगठनमा आएको शिथिलतालाई सक्रिय बनाउनेतर्फ ध्यान दिनेगरी लाग्ने कार्यसूची बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘चलायमान बनाउनका लागि समस्या भएका जिल्लाहरूमा केन्द्रबाट उच्च तहको नेतृत्वलाई निश्चित अधिकार र विशेष जिम्मेवारीसहित खटाउने,’ थापाले लेखेका छन् । उनले पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार भएर गएका जनप्रतिनिधि वा कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्ति र पार्टी समितिबीच समन्वय हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।

‘सरकार र पार्टीको सम्बन्ध सुमधुर हुनसकेन भने त्यसले सरकारको विश्वसनीयता र स्थिरतामा समेत असर गर्छ, त्यसैले यस विषयमा सैद्धान्तिक मात्रै होइन व्यावहारिक ढंगले समाधान खोज्न अपरिहार्य छ,’ उनको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

उनले प्रत्येक गाउँ नगरपालिका र वडामा पार्टीका तर्फबाट जितेका जनप्रतिनिधि र पार्टी समितिबीच समन्वय, संवाद र सहजीकरणका लागि देहायको समन्वय संयन्त्र बनाउने पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।

१० करोडको अक्षयकोष स्थापना गरौं

सांगठनिक प्रतिवेदन पेस गर्दै महामन्त्री थापाले १० करोडको पार्टी अक्षयकोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले पार्टी योद्धालाई सम्मान र सहयोग गर्न कोषको स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । पार्टी स्थापनादेखि आठ दशकको यात्रामा हजारौं योद्धाले जीवन, धनसम्पत्ति अवर गुमाउनुपरेको भन्दै उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने जोड थापाको छ ।

कांग्रेसका लागि शहीद, बेपत्ता र घाइते भएकाको परिवारलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सहयोग गर्ने पार्टीको विशेष जिम्मेवारी हुने उनको तर्क छ । ‘पार्टीले आफ्नै सदस्य शुभेच्छुक र समितिको सहयोगमा १० करोडको अक्षय कोष स्थापना गर्ने कार्यविधि बनाएर शहीदका परिवार, विस्थापित परिवार, द्वन्द्वपीडित घाइतेका परिवार, प्रजातन्त्र सेनानी परिवारको शिक्षा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने,’ उनले प्रस्तावमा लेखेका छन्, ‘विपद्का अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका पार्टीले विपद् आएको क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको काममा परिचालन गर्ने विपद्मा परेका सदस्य र परिवारलाई सहयोग गर्ने ।’

अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सहकारी क्षेत्रमा नियामक निकाय बन्नसके मात्र समस्या समाधान हुने जिकिर गरेका छन् ।

महासमिति बैठकमा उनले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नियामक निकाय ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिट्युसन’ गठन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जानकारी दिए । सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्याले साना बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

उपसभापति खड्काको प्रतिवेदन : राजसंस्था बोक्नेलाई अधिनायकवादी संज्ञा

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली कांग्रेसले नयाँ र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको एजेन्डा बोकेका दलहरूलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिएका छन् । पार्टी उपसभापति खड्काले महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति प्रतिवेदनमा ती दलले जनतामा निराशा बेचेर काल्पनिक सपना बाँडिरहेको आरोप लगाए ।

‘निराशा बेच्दै काल्पनिक सपनाको हावाहुरीमा परिवर्तन उल्टाएर एकाधिकार लाद्न खोज्नु अधिनायकवाद हो, अधिनायकवादीहरू रूपमा भिन्न देखिए पनि सारमा लोकतन्त्रविरोधी हुन्,’ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उपसभापति खड्काले भने, ‘प्राप्त उपलब्धिमा उनीहरूको कुनै अपनत्व छैन, न त राष्ट्रको बृहत्तर हितको दायित्व बोध छ, न त जिम्मेवारी ।’

राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोकेका प्रति लक्षित गर्दै उनले निराशाको जगमा टेकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

‘समस्या र अप्ठ्यारालाई पन्छाएर सही दिशा प्रदान गर्न आर्थिक तथा भौतिक विकास गर्दै सामाजिक रूपान्तरणको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसको ठीकविपरीत नागरिकमा थप निराशा बढाउँदै त्यही निराशाको व्यापार गर्न खोजिँदै छ,’ प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन् ।

लोक रिझ्याइँ र अधिनायकवाद बढेको भन्दै दृष्टिकोणबिनाको लोकप्रियताका लागि जे पनि बोल्न उचित नहुनेमा उनले प्रतिवेदनमै लेखेर जोड दिएका छन् । उनले यस्तो लोक रिझ्याइँमा रम्ने पार्टी र संगठनको इतिहास, वर्तमान र भविष्य दुवै नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।

माओवादीको सशस्त्र विद्रोह औचित्यहीन

उपसभापति खड्काले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक पृष्ठभूमिप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् । महासमिति बैठकमा मंगलबार नीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले माओवादीको सशस्त्र विद्रोहलाई औचित्यहीन भनेका छन् । उपसभापति खड्काले सशस्त्र विद्रोहको उठान गलत मनसायले भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पराजित भएको दक्षिणपन्थी शक्ति र तत्कालीन उग्रवामपन्थीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आर्थिक विकास तथा उन्नति यात्राको प्रस्थान पटक्कै नरुचाएर सशस्त्र हिंसा सुरु गरेको उनको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

‘दृश्य-अदृश्य शक्तिको आडमा २०४७ सालको संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध प्रहारहरू भए, सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुक फेरि अर्को दलदलको भासमा फस्न पुग्यो,’ प्रतिवेदनमा खड्काले भनेका छन् ।

त्यस्तै, माओवादी विकासको बाधक भएको कुरा पनि उनले औंल्याएका छन् । माओवादी सशस्त्र संघर्षकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र आशातीत रूपमा अघि बढ्न नसकेको पनि खड्काले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वको खुलापन, लोकतन्त्रको लहर र जनताको अभिमतबाट भर्खर बनेको २०४७ सालको संविधान र तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले प्रवाहलाई गरेको सेवालाई तत्कालीन उग्र वामपन्थीहरूले नरुचाएको विश्लेषण खड्काको छ ।

‘कथित र अनावश्यक सशस्त्र हिंसाको राजनीति सुरु भयो, विकास र समृद्धिको यात्रा अवरुद्ध भयो, ध्वंस विध्वंसहरू भए, विकास संरचना भत्किए र थप विकास अवरुद्ध भयो, यति धेरै क्षति हुनेगरी यो विध्वंसको आवश्यकता थिएन,’ उपसभापति खड्काले प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।

मुलुकबाट युवा पलायनको आधार माओवादी भएको खड्काको दाबी

कांग्रेस उपसभापति खड्काले पेस गरेको नीति प्रतिवेदनमा माओवादीको सशस्त्र युद्धकै कारण मुलुकबाट युवा पलायनको सुरुवात भएको दाबी गरेका छन् । ‘२०५२ सालपछि चालिएको हिंसात्मक द्वन्द्वले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो र निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई संकुचित गरायो, युवाहरूले स्वदेशी श्रम बजारमा रोजगारी पाउने अवस्थालाई झनै कठिन बनायो, जसको परिणाम रोजगारीका लागि विदेश जाने लहर बढायो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, माओवादीले लोकतन्त्रको चीरहरण गरेको पनि दाबी उनको छ । माओवादीलाई सशस्त्र राजनीति शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउन कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको दाबी खड्काले गरेका छन् ।

१२ बुँदे समझदारीमार्फत माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याइरहँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको कदमसमेत परास्त गर्न सफल भएको खड्काले दाबी गरेका छन् । ज्ञानेन्द्रले १८ असोज २०५९ मा कांग्रेस नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी लोकतन्त्र र नागरिकका अधिकार अपहरण गरेको र १९ माघ २०६१ मा सुरु गरेको प्रत्यक्ष शासनलाई पनि कांग्रेसले विफल बनाएको उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘जनआन्दोलनकै बलमा राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पार्दै माओवादीको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वलाई समेत शान्तिपूर्वक समाधान गरी नेपाली कांग्रेसले फेरि लोकतन्त्र तथा नागरिक हक अधिकारलाई सुरक्षित ग¥यो,’ खड्काको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै , खड्काले सशस्त्र युद्ध अन्त्य भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम बाँकी नै रहेको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनहरूको प्रतिकूल नहुनेगरी यसलाई निरूपण गरिने बताएका छन् ।

‘माओवादी हत्या हिंसाको चपेटामा परी आमनागरिकसँगै सुरक्षा निकायका हजारौं व्यक्ति र सशस्त्र द्वन्द्वका पक्ष नै नरहेका तर बिनाकारण जनधन गुमाउनुपरेका हिंसात्मक द्वन्द्वबाट पीडित निर्दोषहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रचलनहरूको प्रतिकूल नहुनेगरी न्यायिक निरूपण गरिनेछ,’ कांग्रेसको नीतिमा उल्लेख छ ।

साथै, कांग्रेसले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका पार्टीका नेता कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शिक्षक तथा अन्य व्यक्तिका परिवार र तिनका आश्रितलाई भरणपोषण तथा रोजगारीको उचित व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । उपसभापति खड्काको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘माओवादी हिंसाबाट पीडित पार्टीका हजारौं साथीहरूको पीडा र भावनालाई पार्टीको संरचनाभित्र उचित प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन : राष्ट्रपतिदेखि सांसदको कार्यकाल तोक्न प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव महासमिति बैठकमा राखेका छन् ।

समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा उनले नागरिक पंक्तिमा रहेको असन्तुष्टिलाई कसैले सत्तामा जाने भ¥याङ बनाउन खोजेको बताएका छन् । कतिपयले पुरानो सत्ता फर्काउन प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसले व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

यसका लागि व्यक्ति बहिर्गमनको पद्धति बसाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय वा जिल्ला सभापति दुईपटक मात्र बन्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले भनेका छन्, ‘यसको अर्को प्रतिरूप अब मुलुकको शासन प्रणालीमा अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।’

उनले राष्ट्रपति एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक र सांसद चारपटक हुन पाउने पद्धति बसाल्न प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘कांग्रेसले यो पद्धतिको अनुसरण आफूले गर्ने छ र संवैधानिक बस्दोबस्तका लागि प्रस्ताव गर्नेछ,’ महामन्त्री शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुईपटक, मन्त्री तीन पटक र प्रदेश सांसद चारपटकभन्दा बढी हुन नपाउने पद्धति अवलम्बन गर्ने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ । उनले तीनै तहका उम्मेदवार चयन गर्दा भूगोलको क्रियाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा चयन गर्ने प्राइमरीलाई पाइलट प्रोजेक्टका सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन गर्नुपर्ने

महामन्त्री शर्माले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी कार्यकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै महामन्त्री शर्माले उम्मेदवार चयनका लागि प्राइमरी निर्वाचन महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधि हुनसक्ने बताएका छन् । शर्माले प्रतिवेदनमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका उम्मेदवार चयन गर्दा सोही भूगोलका क्रियाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा चयन गर्ने ‘प्राइमरी’ निर्वाचन पद्धति महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक विधि हुनसक्छ, क्रमशः ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ हुँदै त्यसलाई अंगीकार गर्ने निर्णय नेपाली कांग्रेस गर्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनमा समानुपातिक पद्धतितर्फका उम्मेदवार चयनका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्राइमरी निर्वाचन गरेको बताएको थियो । कांग्रेस महामन्त्री शर्माले सम्बन्धित भूगोलका क्रियाशील सदस्य, पार्टी सदस्य वा शुभेच्छुकहरूको सहभागितामा उम्मेदवार चयनका लागि प्राइमरी निर्वाचन पद्धति अपनाउने बताएका हुन् ।

यस्तै, अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाले आगामी महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन गर्ने बताए । त्यसबेला संसदीय निर्वाचनका उम्मेदवार तय गर्दा वर्तमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने कि प्राइमरी निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा छलछफल गर्न महामन्त्री थापाले प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रतिवेदनमा महामन्त्री शर्माले हालको गठबन्धन आगतको सम्झौता नभई विगतले बोकाएको अभिभारा भएको उल्लेख गरेका छन् । एकल बहुमत कसैको नभएको संसद्मा गठबन्धनलाई कायम राखेर नै मुलुक र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अभिभारा कांग्रेसको रहेको बताएका छन् । महामन्त्री शर्माले सरकारको प्रभावकारिता र कमजोरीमाथि खुलेर छलफल गर्नुपर्ने र कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयको प्रगति र कमजोरीको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ९ सय जनाको हस्ताक्षर

नेपाली कांग्रेसको जारी महासमिति बैठकमा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानका लागि झन्डै ९ सय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

९४ प्रतिशतभन्दा बढी वैदिक सनातन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमा आस्था र विश्वास राख्ने जनताको भावनालाई पुरै उपेक्षा गरी राष्ट्रिय एकताका आधारहरू, आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, सहअस्तित्वको अभ्यासमा खलल पुग्नेगरी नेपाली कांग्रेस धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी नेतृत्वको टोलीले महासमिति बैठकमा हस्ताक्षर अभियान थालेका हुन् ।

पूर्वमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइराला, पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटलगायतले पनि सो अभियानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्य र महासमिति सदस्य गरी करिब ९ सय जनाले हस्ताक्षर गरेको एक नेताले बताए ।

गत शनिबार सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीको नेतृत्वमा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियानको औपचारिक घोषणा भएको थियो । महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रीय समिति बैठकमा सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा निर्णय लिन भन्दै २२ जना केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । कांग्रेसमा पछिल्लो समय हिन्दू राष्ट्रलाई एजेन्डा बनाउनुपर्ने दबाब बढ्दै गइरहेको छ ।

राजधानी दैनिकबाट