काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल र भारतबीचका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्तिको समूूह (इपिजी) को प्रतिवेदन बुझ्न दुबै देशका तर्फबाट गृहकार्य भइरहेको बताएका छन्।

बुधबार बसेको राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवेदन दुवै देशले एकैसाथ बुझ्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकैपटक बुझ्ने स्थिति नआएमा के गर्ने भनेर नेपालले निर्णय लिने अवस्था आउने पनि स्पष्ट गरे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन ल्याएर संघीयतालाई बलियो बनाउनेमा आफ्नो जोड रहेको भन्दै केहि दिनभित्रै सदनमा पेश हुने जानकारी दिए। रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरुको अवस्था बुझ्न रुस सरकारसंग छलफल भइरहेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरव्याज, लघुवित्त र सहकारी पिडितको समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। बाँकी रहेका समस्या सरकारको कारणभन्दा पनि अदालती प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको उनले बताए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तराई मधेश द्रूतमार्गको प्रस्तान विन्दुको खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने काममा सहमति खोज्ने काम भइरहेको बताए। उनले वैकल्पिक व्यवस्था गरि मेलम्ची खानेपानीको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गरिएको भन्दै मेलम्ची खानेपानीको समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

उनले कुल २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये तीन वटा सम्पन्न भइसकेको र अन्यको पनि निर्माण तीव्र रुपमा भइरहेको जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन र सुझावहरुलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको बताए। उनले प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बसेर संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा भएको विभिन्न निर्णयहरु कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए।