काठमाडौं। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न खोज्दा कर्मचारीले सहयोग नगरेको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले युएनडिपी र युएनएफपिएसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको “लैगिक उत्तरदायी बजेट तथा यौन तथा तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रवर्द्धनका लागि सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रम”लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन्।

लैंगिक उत्तरदायी बजेट निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा राजनीतिक नेताहरूले केही गरौँ भनेर काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट त्यति सहयोग प्राप्त नगरेको उनको भनाइ थियो।

‘हामी राजनीतिक नेताहरूले नेतृत्वमा हुँदा केही गरौँ भनेर योजना बनाएर अगाडि बढौँ । जनताको आशा जगाउने र फरक खालको नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर लाग्दै आएका छौँ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘हामीलाई हाम्रा पार्टीका नेतृत्वले पनि निर्देशित गर्नुहुन्छ । हामीमा पनि केही गरौँ भन्ने जोस जाँगर हुन्छ। त उहाँहरूले खाली नियम कानून तेर्स्याएर यो त हुँदैन भन्नुहुन्छ।’

औचित्य साबित गरौं भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उनले उस सन्दर्भमा संवेदनशील बन्न नसकेको समेत बताइन्। औचित्य साबित गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउने गरेको भन्दै उनले त्यसो हो भने औचित्य साबित गरेर भए पनि काम गर्नुपर्ने बताइन्।

कर्मचारी पनि एउटा समाजबाट आएको हुनाले मुलुक र जनता सम्झेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो।

‘त्यसो भए औचित्य साबित गरौं न त। पालिकासँग कमिटमेन्ट लेटर मागौं। उसले दिन्छ नि त आफ्नो प्रतिबद्धता। त्यति भन्दा पनि कम्पोजिशनहरू अलि सिन्सियर छैन’, उनले भनिन्, ‘लोकसेवा लडेर परीक्षा लेखेर आयो भन्दैमा फरक हौं भन्ने हामीले बुझ्नु हुँदैन। हामी पनि त्यही समुदायको, त्यही समाजको हो भनेर भुल्नु हुँदैन । किनभने हामी पनि त्यहीँबाट आएका हौं।’

मन्त्री चौधरीले न्यून बजेटको कार्यक्रममा पनि समस्या देखाउने प्रवृत्ति रहेको बताइन्। ‘त्यति कम बजेटमा पनि त्यसरी अप्ठ्यारो पारिन्छ । त्यो भनेको काम गर्न नचाहेको हो नि त । यो चिजमा पनि हामीले कसरी तालमेल मिलाउन सकिन्छ। यसमा पनि हामी जोड बलले लाग्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ’, उनले भनिन्।

राज्यको स्थायी सरकार कर्मचारी भएको भन्दै उनले राजनीतिक नेतृत्व आउने जाने अवस्था भए पनि काम गर्न चाहनेलाई कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताइन्।

‘हामीले मुलुकको विकास गर्ने । जनता र देशको पक्षमा काम गर्ने कुरालाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्‍यो । हामी सबै नेपालको जनता भएकाले सबै (राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी)ले बराबर प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ।’ , उनले भनिन्।

गत आर्थिक वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटेको भन्दै उनले बजेटका लिमिटेशनका कारण पनि चाहेको कामहरू गर्न कठिनाइ भएको बताइन्।

‘हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू मात्रै ३र४ वटा रहेका छन् । तर हाम्रो मन्त्रालयसँग बजेट कम छ । तपाईँ हामीले पनि बजेटका लिमिटेशनहरू हामीले बुझ्दैनौँ’, उनले भनिन्।

विगतमा भन्दा अहिले महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने कार्य बढ्दै गएको भन्दै उनले बच्चा जन्माउने संख्या पनि कम हुँदै गएको बताइन्। तर अझै पनि मातृ मृत्युदर भने अहिले पनि निमिट्यान्न हुन नसकेको भन्दै उनले अझै पनि ग्रामीण क्षेत्रमा एड्भोकेसी पुग्न नसकेको बताइन्।

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यमान्यताको कारणले अहिले पनि समस्या रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले प्रजनन स्वास्थ्यको ख्याल गर्न नसक्दा महिलाले समस्या भोग्दै आएको बताइन्।

जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरूका निम्ति राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको भन्दै उनले कुरीति विरुद्धको अभियानहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताइन्।

नयाँ बजेटमा छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको भन्दै उहाँले यसलाई ३र४ वर्षको ग्रेस पिरियड दिएर सञ्चालन गरिने बताइन्।

‘अहिले लघुवित्त, सहकारीको समस्या आयो । किनभने, ऋण लिने बित्तिकै उसले रिन तिर्न सक्दैन । किनभने उसको उत्पादन नै सुरु भइसकेको हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यसलाई वडामार्फत सञ्चालन गरौँ भनेका छौँ । किनभने डेलिभरी दिने स्थानीय निकाय त भाग्दैन नि त । त्यसैले स्थानीय तहमार्फत काम गरौँ भनेका छौँ । जो प्याकेजमै कार्यक्रम हुनेछ।’

मुलुकको लक्षित वर्ग गरिब, सीमान्तकृत समुदाय नै भएको कुरा भुल्न नहुने भन्दै उनले मन्त्रालय, सरकारलाई पनि सुझाव दिने गरी कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरिन्।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साह, राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा समितिका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी, संविधानसभाका सदस्य तथा जनसङ्ख्या र विकासका लागि सांसदहरूको राष्ट्रिय मञ्चका महासचिव अध्यक्ष डा.भीष्मनाथ अधिकारीले राष्ट्र निर्माण कसरी गर्ने भनेर सोच्न नसकेको र राज्यलाई उत्पादनमा लगाउन नसकेकै कारणले मुलुकले यो नियति भोग्दै आएको बताएका थिए। गरिबीको रेखाबाट माथि उठ्न सकेमा मात्र अहिले महिला, बालबालिकाहरूले भोग्दै आएको उत्पीडन घट्ने उनीहरूको भनाइ थियो।

असक्षम, कमजोर र निर्बलहरूका निम्ति राज्य चाहिने भन्दै ती वर्गका निम्ति कार्यक्रम, बजेटहरू ल्याइनुपर्ने भन्दै उनीहरूले महिला केन्द्रित कार्यक्रम, विकास र सशक्तीकरणका निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए।

त्यस अवसरमा बोल्दै युएनएफपिए नेपाल कार्यालयका प्रतिनिधि योङ होङले लैंगिक मुद्दा केबल महिलाको मुद्दा मात्रै नभएको भन्दै आधारभूत रूपमा कसरी सेवा दिने भन्ने चाहना नै भएको बताए। अहिले पनि महिलाहरू हेल्प पोस्टसम्म जान नपाउने अवस्था रहेको भन्दै उहाँले यी अवस्थाहरूमा परिवर्तन ल्याउन सांसदहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए।

त्यस अवसरमा पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै तहको सरकारले बनाउने बजेट लैंगिक उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। लैंगिकमैत्री बजेटमा नेपाल क्रमशः माथि उठ्दै गएको बास्कोटाले बताए।