काठमाडौं। देशमा सहकारी ठगी प्रकरण अहिले चर्को रुपमा उठिरहेको छ। एकातिर सहकारीमा जम्मा भएको बचतकर्ताको पैसा निकालेर ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा लगानी गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले सहकारीको पैसा दुरुपयोग नगरेको भनिरहेका छन्।

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी गरेको कुरा सत्य रहेको दावी गर्दै उनीविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको छ। कांग्रेसमा यो अभियानलाई सबैभन्दा खरो रुपमा महामन्त्री गगन थापाले उठाइरहेका छन्।

देशको सबैभन्दा ठूलो दलका शक्तिशाली महामन्त्री र देशको चौथो दलमा सभापति रहेका यी दुई नेताहरुको साँढेजुधाइले अहिले देश वैचारिक रुपमा दुई धारमा विभाजित भइरहेको छ। एकथरी गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी ठगी गरेकै हो भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन्।

अर्काथरी सहकारी ठगी भएको तर त्यसमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको दावी गर्छन्। उनीहरुले लामिछानेको नाम दुरुपयोग भइरहेको दावी गर्दै आइरहेका छन्।

सहकारी ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म भएका अनुसन्धानले त्यसमा लामिछानेको नाम आएको देखाएका छन् तर उनले आफैंले ऋण मागेका हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्। अनुसन्धान पूरा भइसकेको छैन। दुवै पक्षले आफ्नो दावी प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्।

तर, यो विषयले सिंगो देश दुई धारमा विभाजित हुनुमा यी दुई नेताहरुको विगत मुख्य कारण बनेको छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा खरो रुपमा प्रस्तुत हुने यी दुवैले विगतमा स्थापित परम्परागत प्रणालीमाथि धावा बोलेका हुन्।

रविले संचारकर्मीको रुपमा टेलिभिजनको पर्दाबाट र गगनले विद्यार्थी नेतादेखि सांसदको रुपमा सडक र सदनबाट चर्को आवाज उठाएकै हुन्। यो यी दुईको सबैभन्दा मिल्दो कुरा पनि हो। दुवैजना विगतमा कुनै पनि कुराको चर्को विरोध गरेकै कारण नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएका हुन्।

देशमा विकृति थिए, छन्। तिनै विकृतिका कारण आजित भएका जनता कसैले ती विकृतिविरुद्ध आवाज उठाइदियो भने खुसी हुन्छन्। आफूलाई दिक्क पार्ने प्रवृत्तिविरुद्ध कोही उभियो भने उसलाई साथ दिन्छन्, उसलाई आफ्नो अगुवा नेता मान्छन्। रवि लामिछाने र गगन थापा पनि यसैगरी स्थापित भएका हुन्, नेता भएका हुन्।

आरोप लागेपछि निर्दोषिताको दावी गर्न पाइन्छ र आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने दायित्व उसकै हुन्छ। तर, कसैमाथि आरोप लागेकै आधारमा जननिर्वाचित सांसदलाई संसदमा बोल्न पनि नदिने ? जबरजस्ती बलमिच्याइँ गरेर संसद अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले के गर्न खोज्दैछ ?

विद्यार्थीकालदेखि नै विद्यार्थीले पाउनुपर्ने सुविधाको विषयमा राज्यसँग लडेका र राज्यको स्थापित परिवाटीको विरोध गरेका कारण गगन थापा स्थापित भए। पछि राज्यले उपेक्षा वा संरक्षण गरेका विकृतिविरुद्ध संचारकर्मीको रुपमा चर्को विरोध गरेका कारण रवि लामिछाने स्थापित भए।

अहिले दुवैजना प्रश्न उठाउने ठाउँबाट उठेर जवाफ दिने ठाउँमा पुगिसकेका छन्। तर, जवाफ दिने ठाउँमा पुगिसक्दा पनि पुरानै प्रतिपक्षी शैली उनीहरुका लागि शोभनीय हुँदैन। कानुनी रुपमा वर्जित क्रियाकलाप कसैले पनि गर्नु हुँदैन, पाइँदैन।

तर, कसैमाथि यस्तो गरेको आरोप लागेमा त्यसको अनुसन्धान र प्रमाणीकरणको एउटा निश्चित प्रणाली छ। त्यो प्रणालीभन्दा माथि उठेर कसैले तारन्तार आरोप लगाउने र अर्कोले अटेरी भएर मान्दै नमान्ने गर्न पाइँदैन। अझ पहुँचका आधारमा त्यसो गर्न त कदापि पाइँदैन।

अहिले रवि लामिछाने र गगन थापा दुवैले जुन शैली देखाइरहेका छन् त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, मिल्दैन। पहिले रवि लामिछानेको कुरा गरौं। उनले सहकारीको रकम हिनामिनामा आफू संलग्न नभएको दावी गर्दै आइरहेका छन्।

उनले आफूमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्न पनि आवश्यक नरहेको दावी गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय उनले छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्न आफू तयार रहेको तर त्यसभन्दा पहिले आफूले संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्न थालेका छन्।

उनले आफूले निवेदन दिएर सहकारीबाट ऋण माग गरेको प्रमाणित गर्न सके आफूले राजनीति छोड्ने नभए गगन थापाले राजनीति छोड्नुपर्ने चुनौती पनि दिएका छन्। सबैभन्दा पहिलो कुरा त आरोप लागेपछि अनुसन्धान नै आवश्यक छैन भन्नु गलत हो।

रविमाथि आरोप लागेको छ उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ। तर, त्यो अनुसन्धान संसदीय समितिले गर्ने कि राज्यको अनुसन्धानको ‘डेडिकेटेड’ निकायले गर्ने भन्ने प्रमुख प्रश्न हो। यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय समिति माग्नुको पछाडिको कारण देखाउँदै भनेको छ-प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने हो भने गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीलाई दबाब दिएर अनुसन्धान प्रभावित गर्न सक्छन्।

शुक्रबार संसद बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा गगन थापाले भनेका थिए ‘उहाँ (रवि)ले गृहमन्त्री भएपछि प्रमाण मेटाइसक्नुभयो।’ केही दिनअघि रवि लामिछानेले भनेका थिए-‘जीबी राईको हरेक बदमासीको जिम्मा मैले लिनुपर्छ र?’ लिनु पर्दैन।

अरुले गरेको बदमासीको जिम्मा अर्कोले लिनुपर्छ भन्ने छैन। हुन त जीबी राईको मुख्य लगानी रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा तत्कालीन समयमा रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए। यति हुँदाहुँदै पनि सहकर्मी वा साझेदारलाई थाहा नदिएर वा झुक्याएर अर्को मान्छेले बदमासी गर्न सक्छ, गरेका उदाहरण छन्।

त्यसैले जीबी राईको बदमासीको दोष रविमाथि थोपर्न मिल्दैन। तर, मुलुकको बहालवाला गृहमन्त्री भएपछि अभियुक्त लामो समयसम्म फरार रहेको कुरा अर्को तथ्य हो। यसको जिम्मा रविले लिनुपर्छ।

विगतमा टेलिभिजनको पर्दाबाट आरोपी फरार रहेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा गृहमन्त्रीको सातो खानेगरी विरोध गर्ने लामिछानेले अहिले जीबी राईलाई पक्राउ गर्नको लागि के गरे ? यो प्रश्नको जिम्मेवारी रविले लिनुपर्छ। जीवी राई फरार रहनु रविको कमजोरी हो र यसको जिम्मा उनले लिनुपर्छ।

पूर्वसाझेदार रहेका कारण जीबी राई फरार रहनुको पछाडि रविको हात हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। यो आशंका नाजायज होइन। यसको निवारण रवि आफैंले गर्नुपर्छ। रविले अरुमाथि प्रश्न उठाउन र आशंका गर्न पाउँछन् भने अरुले पनि उनीमाथि शंका गर्न पाउँछन्।

यसको निवारण गर्ने जिम्मा रविकै हो। एनसेल प्रकरणमा सरकारले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दैगर्दा तत्कालीन समयमा प्रतिपक्षमा रहेका लामिछानेले भनेका थिए ‘भोलि मैले ट्राफिक नियम तोडें भने मविरुद्ध कारवाही गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउँछ।’

त्यतिबेला सरकारले नै राज्यका अनुसन्धान निकायहरुलाई पंगु बनाएको रविको आशय थियो। अहिले विषय सहकारीको रकम ठगीको हो र यो प्रहरीको क्षेत्रधिकारभित्रको कुरा हो।

यो अनुसन्धानका लागि रविले मार्ग प्रशस्त्र गर्न किन सक्दैनन् ? गृहमन्त्री उनी नै हुनुपर्ने हो र ? इतिहास साक्षी छ-आफूमाथि महाभियोग दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पद छाडेकी थिइन् जबकि संसदले उनीविरुद्धको महाभियोग पारित गर्न सकेन र उनी निर्दोष ठहरिइन्।

सहकारीको रकम अपचलनमा रविको नाम प्रयोग भएको छ। तर, उनले त्यो रकम लिएको देखिएको छैन। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको हकमा रवि लामिछानेको नाममा ऋण खाता खडा गरी ऋण लिएको दस्तावेजले देखाउँछन्।

तर, रवि लामिछानेले स्वयं हस्ताक्षर गरेर ऋण माग गरेको प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। ऋण लिने र ऋण दिने दुवैले बदमासी गरेर मिलेमतोमा रवि लामिछानेको नाम प्रयोग गरेको पनि हुन सक्छ। तर, यो तर्क पनि तथ्यको रुपमा स्थापित भएको छैन।

अहिलेसम्म भेटिएका दस्तावेजहरु रविलाई दोषी ठहर गर्न पर्याप्त छैनन् तर उनलाई निर्दोषिताको ‘क्लिनचिट’ दिन सकिने अवस्था पनि छैन। अर्कोतर्फ अर्का पपुलिस्ट नेता छन् गगन थापा। उनले कुनै हालतमा रवि लामिछानेले सहकारीको रकम अपचलन गरेकै हो भनेर ठोकुवा गरिरहेका छन्।

उनीसँग पनि रविलाई दोषी ठहर गर्ने कुनै प्रमाण छैन। अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणले रवि लामिछानेको नाम प्रयोग गरेर ऋण लिइएको देखाएका छन् तर रवि आफैंले ऋण मागेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्न सकेका छैनन्।

सीआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेले ऋण माग गरेको फाराम भेटिएको तर त्यसमा सबै विवरणहरु पूर्ण रुपमा नभरिएको उल्लेख छ। सीआइबीको प्रतिवेदनले भन्छ- दालमा केही न केही कालो छ।

रविले ऋण मागेको भए उनले ऋण माग गरेको फाराममा उनका व्यक्तिगत विवरण सबै किन भरिएन ? किनकि भर्ने मानिसलाई उनका व्यक्तिगत विवरण सबै थाहा थिएन। रविले हस्ताक्षर गरेको ऋण माग गरिएको निवेदन खोइ ? छैन किनकि उनले ऋण माग गरेका थिएनन्।

यी सम्भावनाहरु हुन् तथ्यको रुपमा स्थापित भइसकेका छैनन्। तर यी सम्भावनाहरु सत्य हुन सक्ने ‘सपोर्टिङ सिनारियोहरु’ प्रशस्तै हुँदा गगनले किन यी कुराहरुलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् ? किनकि उनी प्रतिपक्षी हुन् र आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका छन्।

रवि लामिछानेमाथि आरोप लागेको छ तर प्रमाणित भएको छैन। अनुसन्धानको लागि उनी तयार थिएनन् पछिल्लो समय तयार भएका छन्। रविले आफू निर्दोष छु भनेर दावी गरेका छन्।

आरोप लागेपछि निर्दोषिताको दावी गर्न पाइन्छ र आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने दायित्व उसकै हुन्छ। तर, कसैमाथि आरोप लागेकै आधारमा जननिर्वाचित सांसदलाई संसदमा बोल्न पनि नदिने ? जबरजस्ती बलमिच्याइँ गरेर संसद अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले के गर्न खोज्दैछ ?

अनुसन्धानको प्रक्रियामा जाने हो कि कसैलाई जबरजस्ति घोक्रेठ्याक लगाउने ? जवाफ गगनले दिनुपर्छ। गगन थापा राम्रो बोल्छन्। उनको बोल्ने कला राम्रो छ भन्ने कुरामा शंका छैन। तर, उनी बोल्ने हरेक कुरामा सत्यता छ भन्ने स्वीकार गर्न सकिन्न।

उनी बेलाबेलामा आफ्ना कुरा माथि पार्न यत्तिकै बोलिदिन्छन्, कुरा चपाएर बोल्छन्, दलीय हित हेरेर बोल्छन्, व्यक्तिगत स्वार्थ हेरेर बोल्छन्, जनतालाई भ्रमित पार्ने नियतले बोल्छन् र आफ्नो आदर्श लत्याएर पनि बोल्छन्। गगनले आफ्नो आदर्श वीपी कोइरालालाई मान्छन्।

वीपीले राजतन्त्रको विषयमा भन्ने गर्थे ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ।’ वीपीको यो आइडियोलोजीलाई लत्याएर कांग्रेसमा पहिलोपटक गणतन्त्रको नारा लगाउने गगन हुन्। राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र ल्याएपछि जनताले के पाए ? गगनले अहिलेसम्म गणतन्त्रको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन्।

पार्टीको आदर्श सिद्धान्तलाई नै फ्याँकेर गणतन्त्रको पक्षमा गएका गगनले अहिले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता पार्टी नै भएको दावी गर्छन्। तर, उनलाई चाहिएको ‘पार्टीको आदर्श सिद्धान्त’ होइन ‘पार्टीको संगठन’ हो। उनलाई वीपी चाहिएको होइन वीवीले स्थापित गराएको रुख चुनाब चिन्ह हो।

सरकारले विशिष्ट व्यक्तिलाई उपचार खर्च दिने सन्दर्भमा एमालेको सरकार छँदा उपचार खर्चको चर्को विरोध गर्ने गगन थापा हुन्। तर, पछि शेरबहादुर देउवाको सरकारले झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिने निर्णय गरेपछि उनले सामाजिक संजालमा लेखे ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, …तपाईंको भनाई उद्धृत गर्दै आएका समाचार गलत हुन् भन्ने विश्वास छ।’

समाचार सरकारी समाचार एजेन्सी राससमार्फत आएको थियो र सरकारको नेतृत्व उनकै पार्टीका सभापतिले गरिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री अर्को पार्टीको भइदिएको भए गगनको कुरा चर्को हुन्थ्यो होला, आफ्नै सभापति परेपछि उनले मुख्य दोषी प्रधानमन्त्रीलाई चोख्याउँदै पत्रकारलाई ‘गलत समाचार’ लेखेको दोष लगाए।

नेकपाको एकल बहुमतको सरकार भएका बेला कांग्रेसले देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गरिरहेको थियो। २०७७ को मंसिर अन्तिमतिर धनगढीमा भएको एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई काठमाडौंमा चुनाब लड्न आउन चुनौती दिए।

राष्ट्रपतिलाई ‘हिम्मत भए काठमाडौंमा चुनाब लड्न आउन’ चुनौती दिँदै गर्दा उनले विगतमा विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौंमै उनको पार्टीका बहालवाला सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चुनाबमा हराइसकेको तथ्य लुकाए।

यी गगन थापाले पार्टीको आदर्श उल्लंघन गरेको, तथ्यलाई तोडमोड गरेको र तथ्य लुकाएको केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। देशमा दुई पपुलिस्ट नेताहरुको स्टण्टबाजी चर्को छ।

एउटा आफूमाथि आरोप लागिसकेपछि पनि त्यसलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिन चाहँदैनन्। उनी आफू निर्दोष भएको दावी गर्छन् तर आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गराउनेतर्फ पहल गर्दैनन्। अहिलेको अवस्थामा रवि लामिछानेले आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गर्ने हो भने त्यसको एउटै बलियो बाटो जीबी राईलाई पक्राउ गर्नु हो।

जीबी राइकै मुखबाट रविले ‘आफ्नो नाम मात्र प्रयोग भएको र आफू संलग्न नभएको’ दावीलाई प्रमाणित गराउन सक्छन्। तर, यसतर्फ उनको सक्रियता देखिँदैन जसले उनीमाथि शंका गर्ने आधार झनै बढाएको छ।

अर्कोतर्फ अर्का पपुलिस्ट नेता दोषीलाई कारवाही गराउने भन्दा पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन भत्काउनेतर्फ बढी सक्रिय छन्। उनी यो प्रकरणमा राज्यको निकायबाट हुने अनुसन्धानलाई भन्दा पनि संसदीय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छन्।

यसले राज्यका अनुसन्धान निकायलाई पंगु बनाउँछ भन्नेतिर उनको चिन्ता छैन बरु संसदीय समिति बनाए त्यसमा आफ्नो ‘ठूलो दल’का धेरै सदस्य राख्न पाइन्छ र सत्ता गठबन्धनलाई पेल्न पाइन्छ भन्नेतर्फ उनको चासो बढी देखिन्छ। सर्वसाधारणको ठूलो रकम डुबेको छ।

त्यसलाई उकास्न जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु सक्रिय हुनुपर्ने हो। तर, देशले आशा गरेका दुई उदीयमान नेताहरु आ–आफ्नो सत्ता स्वार्थमा अल्झिएका छन्। एउटालाई बल्लतल्ल पुगेको उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पदमा टिकिराख्नु छ भने अर्कोलाई जसरी हुन्छ यो गठबन्धन भत्काएर आफ्नो पार्टीलाई सत्तामा स्थापित गराउनु छ।

यदि यस्तो हुँदैनथ्यो भने राज्यका निकायले गर्ने अनुसन्धानलाई दुवैले किन बेवास्ता गरिरहेका छन् ? सर्वसाधारणका लागि प्रहरी अनुसन्धान, नेताका लागि संसदीय अनुसन्धान ? यो केवल स्टन्टबाजी होइन भनेर आम जनताले विश्वास गर्न सक्ने आधार दुवैले दिन सकेका छैनन्।