काठमाडौं सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, कोइलालगायतका सामग्रीमा हरित कर लगाएको छ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक–२०८१ मा पेट्रोल, डिजेलमा प्रतिलिटर रु एकका दरले हरित कर लगाउने उल्लेख छ। जैविक इन्धनको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ। यो करसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा चाप पर्नेछ।

यस्तै फर्नेस आयल, बेस आयलमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत र लुब्रिकेन्ट आयलमा एक प्रतिशत बराबर हरित कर लाग्ने छ। पेट्रोलियम तेल र बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेल, ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलमा पनि एक प्रतिशत कर लाग्ने विधेयकमा उल्लेख छ।