काठमाडौं । संघीय अस्पताल विकास समितिहरूमा पारदर्शिता र सेवा तथा मूल्यमा एकरुपता ल्याउन विधेयक ल्याइने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अघि बढाउनुभएको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो।

अस्पतालपिच्छे रहेका विकास समितिमा भएका सेवा शुल्कको भिन्नता, खर्चमा देखिएको अपारदर्शिता तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्थायी प्रक्रियालाई एकरुपता ल्याउन लागिएको हो।

हाल संघीय अस्पतालहरुमा भएका छुट्टाछुट्टै समिति अस्तित्वमा हुँदा एकै खालका अन्य संघीय अस्पतालभन्दा फरक नियम तथा सेवा शुल्क लिने गरिएको छ। यसलाई कम गर्नका लागि अब ऐनमार्फत एकीकृत रुपमा सेवा तथा नीतिगत व्यवस्था हुने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो।

अस्पतालको आन्तरिक आम्दानीको खर्चको प्रवृत्तिसमेत एकै खालको नभएकाले यसलाई समेत नयाँ विधेयकमा समेट्ने तयारी मन्त्री पौडेलको छ। कतिपय अवस्थामा बढिरहेको प्रशासनिक खर्चसमेत कम गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृतिपछि नयाँ विधेयकको तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘विधेयक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विज्ञहरुको परामर्शका आधारमा मस्यौदा तयार गरिनेछ।’