काठमाडौं। प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन संरचना चुस्त बनाउन अभिप्रेरित गर्नेगरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। फेडरालिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले आज यहाँ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव पेस गर्दै हालसम्म संघीयता कार्यान्वयनको अनुभवका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितासहितमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

यसैगरी संघीयताको भावनाअनुसार संघीय संगठन संरचना कटौती वा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेगरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा असर पर्नेगरी संघीय मन्त्रालय तथा निकायले परियोजना÷आयोजना खडा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य र कुनै पनि बहनामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न नहुने सुझाव दिइएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पन्थले जानकारी दिए।

मन्त्रालयहरूको आवश्यकताका अतिरिक्त खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा मन्त्रालयगत बजेट विनियोजन, तीन तहका सरकारबीच हुने योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना अन्त्य, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने संघीय आयोजनाको सूची बजेट प्रस्तुत भएको एक हप्ताभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन सुझाव दिइएको छ।