आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटमा आम्दानी खर्चको यथार्थपरक अनुमान गरिएको छ। पुँजीगत खर्चको विनियोजन बढाइएको छ। चालू खर्चलाई सीमाभित्र राखिएको र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणमा वृद्धि गरिएको छ। राजस्वको लक्ष्य संशोधित अनुमानको १७ प्रतिशत राखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सीमाभन्दा १३ अर्बले आन्तरिक ऋण कम प्रस्ताव गरिएको (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५.५ प्रतिशतको सीमा प्राप्त भएकोमा ५.३ प्रतिशत मात्र प्रस्ताव गरिएको) छ।

बजेटमा नीतिगत सुधारलाई पनि ध्यान दिएको छु। वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ। आयोजना व्यवस्थापन र खरिद प्रक्रियामा गरेको सुधारले पुँजीगत खर्च बढ्ने सरकारको विश्वास छ। सङ्‍घीय आयोजनाका लागि ३ करोडको मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ। मितव्ययीता र खर्च कटौतीका नीतिले चालू खर्च सन्तुलनमा राख्नेमा सरकार विश्वस्त छ।

जेठ १६ गतेपछि खरिद प्रक्रिया गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं। २५ करोडभन्दा बढिका आयोजनाको राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। अनुदानलाई लागतको अधिकतम् ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले सन्तुलित बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं। वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा खर्च र स्वास्थ्य बीमालाई थप व्यवस्थित गरेका छौं। कन्टिन्जेन्सी तथा परामर्शदाताको खर्चमा नियन्त्रण गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई मूख्य आधार मानी सामाजिक सुरक्षा र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गराइएको छ। विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ।

आर्थिक विधेयकतर्फ पनि सरकारले राम्रा कार्यक्रम ल्याएको छ। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार- सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवरसमेतमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुन तथा सुनको गहनाको खरिदमा विलासिता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको (साविकमा यसको थ्रेसहोल्ड १० लाख रहेकोमा सो हटाइएको) छ। मूल्य अभिबृद्धि कर तर्फ डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरिएको छ।

अन्तःशुल्कतर्फ सिमेन्टमा परिमाणको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्दै आएकोमा मूल्यको आधारमा अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रिमियम चुरोटमा ५ प्रतिशतका दरले र सस्तो चुरोटमा ३ प्रतिशतका दरले अन्त:शुल्क वृद्धि गरिएको छ।

आयकरतर्फ भन्सार बिन्दुमा अग्रिम कर संकलन गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरिएको छ। कारोबार नगरेका वा शून्य कारोबार गरेका करदातालेसमेत न्यूनतम कर दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ। होटल, रिसोर्ट तथा सूचना प्रविधि उद्योगबाट भएको आयमा बिशेष उद्योग सरह कर लाग्ने व्यवस्था गरेका छौं। स्टार्टअप व्यवसायलाई दिइएको ५ वर्षसम्मको आयकर छुटको व्यवस्थालाई कारोबारको सीमा बढाई १० करोडसम्म बनाइएको छ।

विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालित सवारी साधन चार्जिङ्ग मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बल गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृती प्राप्त अवकाश कोषहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्मचारी सञ्‍चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तभरण कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

भन्सार महसुलतर्फ ग्रीन हाइड्रोजन, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी उपकरणको पैठारीमा लाग्ने महसुल पूर्ण छुट गरिएको छ। काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, खेलकुद, विद्युतीय चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मालबस्तु पैठारीमा १ प्रतिशत मात्र महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल महङ्गो र सस्तो मदिरा, वियर र वाइनमा परिमाणको आधारमा समान दरमा भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा अबदेखि मूल्यको आधारमा दरबन्दी तोकिएको छ।

छुट तथा सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ लामो समयदेखि बिवरण नबुझाई बसेका ठूलो सङ्ख्यामा रहेका करदातालाई मौकास्वरुप बिवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तःशुल्कको विवरण नबुझाउने लाई विवरण तथा कर बुझाएमा जरिवाना, थप दस्तुर र ब्याज मिन्हा दिने व्यवस्था गरिएको छ। निकासी पैठारी गर्ने उद्योगहरुले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था हटाएका छौं।

बजेट कार्यान्वयन योजना व्यवस्थापनको क्षमता बढाउने, समयमै दरबन्दी पदपूर्ति गर्नुपर्ने (साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको), नीतिगत सुधार र बजेट कार्यान्वयनमा विषयगत मन्त्रालयको अग्रसरता लिने, शीघ्र निर्णय र अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। बजेट कार्यान्वयनबाट हासिल हुने उपलब्धीमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि हुने, रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने, पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने, प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान सरकारको छ।

(आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सम्बन्धमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राखेको धारणामा आधारित्।)