विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको छ।

शनिबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाहरूका लागि ‘आयोजना छनोट तथा वर्गीकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ लाइ आधार मानेर विषयगत मन्त्रालयहरूलाई न्यूनतम सीमा भित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले बजेटको सीमित स्रोत र प्रदेश सरकारको बृहत कार्यक्षेत्रका कारण धेरै क्षेत्रमा रकम वितरण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

उनका अनुसार, कार्यविधि–२०८० ले बजेटको खर्चमा पारदर्शिता र कार्यक्षमता वृद्धि गर्नेछ। अब मन्त्रालयहरूले असंलग्न र दोहोरो योजनालाई परिमार्जन गर्दै प्राथमिकता प्राप्त आयोजना पहिचान गर्ने छन्। प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट असार १ गते आउँदै छ।