काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी तथा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उनको परिवारले पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत उजुरी दिएको र सोही आधारमा पत्रकार पाठकविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको विषय अहिले चर्चामा छ।

पत्रकार पाठकले विद्युतीय माध्यमबाट गैरकानुनी काम गरेको भन्ने देउवा परिवारको दावीकै आधारमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि अहिले देश तरंगित छ।
लोकतान्त्रिक देशमा हरेक जनतालाई सूचनाको अधिकार हुन्छ, विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ र प्रेस स्वतन्त्रता हुन्छ।

तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले यी सबै अधिकारहरु कुण्ठित गर्नेगरी जुन किसिमले समाचार लेखेकै वा समाचार सुनाएकै भरमा एक पत्रकारविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ त्यो लोकतन्त्रमा हुनै नहुने कुरा हो। र, यसमा प्रमुख दोषीमध्ये एक देउवा परिवार स्वयं हो।

आफ्नै कमजोरी (वा नियत)ले देशमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आएकोमा त्यसको जिम्मेवारी लिनुको साटो देउवा परिवारले जुन किसिमले कानुनको लुपहोलको फाइदा उठाउने दुष्प्रयास गरिरहेको छ यो अत्यन्तै निर्लज्ज कार्य हो।

पत्रकार पाठकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरिसकेपछि यस विषयमा चर्चा परिचर्चा चल्यो। लगत्तै आरजु राणा यस विषयमा स्पष्टीकरण दिन अघि सरिन्। र, उनले आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्नको लागि जुन माध्यम प्रयोग गरिन् त्यो माध्यम नै नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार गैरकानुनी थियो।

आफैंले गैरकानुनी तरिकाले स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था आउँदासम्म पनि अझै देउवा परिवारमा लज्जाबोध छैन बरु गर्वका साथ आफूहरुले सही गरेको दावी गर्दै आइरहेका छन्।

आरजु राणाको दावीअनुसार उनको परिवारको विषयमा सामग्री प्रसारण गर्ने संस्था नेपालको कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता थिएन त्यसैले प्रेस काउन्सिलमार्फत कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिलेन। तर, त्यो संस्था किन दर्ता थिएन? र यसका लागि को जिम्मेवार थियो? यो प्रश्नको जवाफ खोजिएको छैन।

वास्तवमा नेपालमा युट्युब च्यानल मात्रै दर्ता गर्ने कानुनै कानुनी प्रावधान नै छैन। संचार संस्थाको रुपमा दर्ता हुनको लागि पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन वा वेबसाइटमार्फत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने संस्था हुनुपर्छ। यी कुनै पनि माध्यम प्रयोग नगरी नितान्त युट्युब च्यानल मात्रै दर्ता गर्नै मिल्दैन। र, नमिल्नुमा आरजु र उनको परिवार पनि जिम्मेवार छ।

उनका पति शेरबहादुर देउवा अहिले जीवितमध्ये सबैभन्दा धेरै पटक प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्ति हुन्। आरजु स्वयं अहिले सांसद र मन्त्री छिन्। सांसदहरुको काम कानुन बनाउने हो।

तर, यति धेरै वर्षसम्म युट्युब च्यानलमार्फत लाखौं समाचारमूलक सामग्री प्रसारण भइसक्दा समेत संसदले कानुन निर्माण गर्न र त्यसलाई नियमन गर्न किन जरुरी ठानेन? आफ्नो जिम्मेवारीबाट किन भाग्यो? यसको जवाफ कसले दिने? युट्युब च्यानललाई नियमन गर्न नसक्ने, दर्ता गर्ने कानुन नबनाइदिने तर त्यसको सामग्रीको आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने अधिकार देउवा परिवारलाई छैन।

देउवा परिवारसँग सामाजिक संजालमा प्रसारित सामग्रीलाई अपराधीकरण गरेर आफूमाथि प्रश्न उठाउनेमाथि कानुनको डण्डा चलाउने अधिकार किन छैन भने उनीहरु आफैं पनि त्यही वर्गका हुन्।

२०८० को मंसिरमै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८०’ अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक संजाल नेपालको कानुनअनुसार अवैध हुन्। युट्युब पनि अवैध हो र फेसबुक पनि अवैध हो। तर, तिनीहरुलाई वैधानिकरण वा बन्द गर्न नसक्ने अनि तिनै प्लेटफर्ममा प्रसारित सामग्रीलाई अपराधीकरण गर्न मिल्दैन।

संचारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कैयौं महिनादेखि नेपालमा दर्ता नहुने सामाजिक संजाल बन्द गरिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनले फरक फरक मितिमा दर्जनौं पटक ती सामाजिक संजाललाई बन्द गरिदिने धम्की दिए। तर, ती सामाजिक संजालले टेरेनन्।

सरकारले धम्की दिनेभन्दा बढी केही गर्न सकेन। बोल्नेभन्दा बढी केही गर्न नसक्ने सरकारलाई अहिले देउवा परिवारले काँध थापिरहेको छ। देशको प्रचलित कानुन कार्यान्वयन गराउन नसक्ने सरकारलाई काँध थापिरहने तर त्यही सरकारको कमजोरीका कारण नियमन हुन नसकेको सामाजिक संजालको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि फौजदारी मुद्दा चलाइनु पटक्कै न्यायोचित होइन।

नेपालमा अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक संजालको प्रयोग सुरु भएदेखि नै पुरानो प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो। पहिले अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र वेबसाइटमा आधारित अनलाइनलाई मात्रै नियमन गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल ऐनले अहिलेसम्म सामाजिक संजाललाई समेट्न सकेको छैन।

सामाजिक संजालहरु निकै ठूलो सर्भर र निकै उन्नत प्रविधिसहित आएका छन्। अहिले समाचारमूलक सामग्री प्रसारण वा प्रकाशन गर्न सामाजिक संजाल मात्रै भए पुग्छ। तर त्यसलाई कानुनी रुपमा नियमन गर्न सकिएको छैन।

अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सामान्य नेपालीले पनि भन्न सक्छ, पत्रकार दिलभूषण पाठकले नितान्त पत्रकारिता गरेका थिए। उनलाई उनको किसिमको पत्रकारिता गर्न कुनै अखबार, रेडियो, टिभी वा वेबसाइटको आवश्यकता परेन। उनले सामाजिक संजालमार्फत त्यसलाई अगाडि बढाए।

यस्तो पत्रकारितालाई कानुनी दायरामा ल्याउने र नियमन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको थियो। तर, देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गरेको परिवारले त्यसलाई नियमन गर्न जरुरी ठानेन, जुन देउवा परिवारको गल्ती थियो।

सामाजिक संजालहरु अहिले पनि नियमनभन्दा बाहिर छन्। दर्ता नभएका सामाजिक संजाल अहिले पनि नेपालमा अवैध छन्। संचारमन्त्रीले त पटक पटक तिनीहरुलाई बन्द गराइदिने धम्की दिएका थिए तर उनीहरुले टेरेका छैनन्।

यस्तो अवस्थामा आरजु राणा स्वयंले आफ्नो स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्न मेटाको प्लेटफर्म फेसबुक प्रयोग गरिन्। नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन अटेरी गर्ने कम्पनीको प्लेटफर्म देशको सांसद र मन्त्रीले प्रयोग गर्न मिल्छ? आरजुले मेटालाई यसरी प्रयोग गर्नु भनेको मेटाको अटेरीलाई प्रोत्साहन गर्नु हो। विदेशी कम्पनीलाई देशको कानुन उल्लंघन गर्न प्रोत्साहन गर्ने आरजुलाई जनताले जिम्मेवार नेपाली नागरिक मानिदिनुपर्ने?

देशमा राजनैतिक नेतृत्वबाट जसरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भइरहेको छ त्यसलाई अदालतले पनि सहयोग गर्नु अझै चिन्ताको विषय हो। केही दिनअघि अदालतले दुईवटा अनलाइन संचारमाध्यममा प्रकाशित सामग्री हटाउन निर्देशन दियो।

यो निर्देशनलाई लिएर अहिले संचारसम्बन्ध धेरै संस्थाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। ती सामग्री अनलाइनमा प्रकाशित भएकोले केही क्लिकमै हटाइए होलान् तर तिनीहरु कपिपेस्ट भएर सामाजिक संजालमा फैलिइसकेका छन्। ती सबै अदालतले कसरी हटाउला? यदि ती सामग्री दैनिक लाखौं प्रति छापिने अखबारमा प्रकाशित भएका भए अदालतले पत्रिकाका हरेक प्रति खोजेर नष्ट गर्ने निर्देशन दिन सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो होला?

प्रेस स्वतन्त्रता मौलिक हक हो। अहिलेका तथाकथित गणतन्त्रवादीहरुले राजतन्त्रकाललाई जतिसुकै सत्तेसराप गरे पनि संवैधानिक राजतन्त्रकालका पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता थियो। तर, अहिले कानुनका अनेकौं लुपहोलहरु प्रयोग गरेर जसरी प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कार्य भइरहेको छ यो चिन्ताको विषय हो।

पत्रकारिता र सामाजिक संजालको दुरुपयोग वा विद्युतीय उपकरणको दुरुपयोगलाई स्पष्ट रुपमा छुट्टाछुट्टै विषयको रुपमा व्याख्या गरी कानुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीबाट पन्छिनेहरुबाट प्रेस स्वतन्त्रतालाई दबाउने प्रयास भइरहँदा यसलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न सकिँदैन।