काठमाडौं। पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंहले एउटा आशाको किरणका रुपमा देखिएको निजी क्षेत्रका उर्जा उद्योगलाई सरकारकाे ‘टेक एण्ड पे-पीपीए’को व्यवस्थाले आतंक सृजना गरिराखेको बताएका छन्।

सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटमा टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था र जलविद्युतमा पार्ने प्रभावका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरुलाई तहसनहस गर्न नमिल्ले धारणा राखे।

उनले भने,‘अहिले एउटा आशाको किरणका रुपमा निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु छन्। यही बेला ‘टेक एण्ड पे’हरुलाई राज्यले आतंक सृजना गरिराखेको छ। त्यो दुर्भाग्य हो। चाहे जानेर होस् या नजानेर होस् यो गर्न हुन्न। भर्खरै बामे सर्दै गरेको हाइड्रोपावर व्यवसायहरुलाई नेपाली जनताको ६० लाख बढिको सेयर होल्डरहरुलाई तहसनहस गर्न मिल्दैन्।’

त्यस्तै उनले यसविषयमा समितिको तर्फबाट न्यायोचित निर्णय गर्ने र चाँडो भन्दा चाँडो जलविद्युत विधेयक पनि पास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सभापति सिंहले २०८२–८३ को बजेट पक्षेपातपूर्ण रुपले आएको भन्दै आपत्ति जनाए।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा झनै निरुत्साहित गरिरहेको बताईन्। सरकारले अहिले विद्युत खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने त्यो पनि गर्न नसकेको उनको भनाई छ।

उनले भनिन्, ‘सरकारले त निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको थियो तर त्यसको उल्टो भएको छ। सरकारले अहिले विद्युत खपतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो। त्यतातिरपनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन्। उल्टै निजी क्षेत्रलाई कसरी दबाउन सकिन्छ भन्नेतिर सरकार लागेको छ।’