उहिले राजाको पालामा मैले पनि राजनीतिक केसमा ३ वर्ष जेल जीवन गुजारेको हुँ। मानव बेचबिखन (गल्ला केस) मा जेल पर्नेहरु पनि जेल भित्र थिए। उनीहरु बिरुद्ध निकै कडा कानुन थियो त्यो बेलामा पनि।

सर्बसाधारणको भाषामा केटी बेच्ने दलाल भनेर त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई जनमानसमा घृणाको नजरले हेरिन्थ्यो। चेलीबेटी बेचबिखनको यस्ता धन्दा त्यो बेलामा पनि देशैभरी चल्थ्यो तापनि बिषेश गरेर बागमतीमा नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक यस मामिलामा निकै चर्चा पाएको जिल्लाहरु हुन्।

त्यस बेला गाउँका सोझा साझा १०-११ बर्ष भन्दा माथिका नानीहरुलाई ललाई फकाई काममा लगाई दिने भन्ने बाहानामा भारतको बम्बै पुर्‍याएर कोठीमा बिक्री गरिन्थ्यो। त्यहाँ उनीहरुले अनेक प्रताडना सहनु र खप्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो। जतिसुकै प्रताडित भएतापनि कठैबरा भन्ने कोही हुँदैन थियो।

उल्टो कोठीका मालिक्नीले कुटपिट गर्ने खाना खान नदिने र जर्बजस्ती धन्दा गर्न लगाउने गर्दथे। आकलझुकल कोही कोही निकै मुस्किलले त्यस्ता कोठीबाट भागेर स्वदेश फर्कन सफल हुन्थे। उनीहरुबाट नै सबैवकुरा सार्बजनिक पनि हुँदै आएको थियो।

बहुदल र गणतन्त्र आइसकेपछि त्यसको चर्चा सेलाएको पाएको थिएँ। बिभिन्न किसिमका संघसंस्थाको नेतृत्वमा मानव बेचबिखन बिरुद्धको अभियानका कारण यो कर्म न्यूनिकरण भएको भन्ने धेरैको अनुभूती थियो। तर बहुदल र गणतन्त्र आइसकेपछि मानव बेचबिखन सम्बन्धी यो मुद्दा फरक ढंंंंगले अझ फराकिलो बनेको कुारा अहिले आएर सार्बजनिक भएको छ।

पहिले राजाको पालामा बैदेसिक भिसामा निकै कडाई थियो। जो कोही सर्बसाधाहरण बिदेशमा पढ्न, घुम्न र रोजगारीको लागि समेत जान खुकुलो बातावरण थिएन। अहिले सबै कुरा खुकुलो छ। तर नेपालका सर्बसाधारण बिदेशमा घुमफिर गरी मनोरन्जन लिने र नेपाल फर्किने हैसियतमा कति प्रतिशत होलान्?

त्योकुरा निस्फिक्री भन्न सकिन्छ कि यो संंख्या ज्यादै न्यून छ। उहिले यस्ता बैदेशिक भिसामा भएको कडाईको कारण पनि नेपाल मार्फत अरु देशमा यस्ता कृयाकलाप हुन सक्दैन थियो। खुल्ला सिमाना भएकाले भारतको बम्बैमा लगी नेपालका चेलीबेटीहरु बिक्री गर्ने दलालको ब्यबसाय भने चलेकै थियो।

अहिले सबै कुरा खुकुलो भएकाले केटी मात्र हैन केटा पनि राम्रो काम लगाइदिने बहानामा निश्चित रकम समेत लिई साउदी कतार र दुबई जस्ता खाडीका बिभिन्न मुलुकहरुमा बिक्री गर्ने धन्दा खुब फष्टाएको छ।

उहीले बम्बैमा बेचिएकी चेलीले कथंंकथाचित फुत्केर नेपाल आइ उजुरी गरेको खण्डमा दलालहरु जेलको हावा खान पुग्थे र ज्यान मारेको अभियुक्त जस्तै कडा कानूनी फन्दामा पर्थे।

अहिले खुल्लम खुल्ला बैदेशिक भिसामार्फत मानब बेचबिखन भइरहेको छ। यसो हुनुको कारण यदि मानब बेचबिखन मुद्दामा कोही दलाल कानुनी फन्दामा परेपनि उसलाई दुईलाखसम्म जरिवाना हुने, सो रकम मध्य एक लाख पीडितले पाउने र एकलाख राजस्वमा जाने नियम छ।

यसको सिधै अर्थ मानव बेचबिखन गरेको आधा रकम सरकारले पाउने भन्ने भयो। देशका नागरिक बेचेको पैसा सरकारी ढुकुटीमा भित्र्याउने कुरा कतीको जायज हो? यसले अपराधीलाई दुरुत्साहित बनाउँदैन। पीडितले पनि राहत पाएको खासै मान्न सकिँदैन।

खाडीमा बेचिनेमा दूरदराजका सोझा साझा र आर्थिक चपेटामा परेका महिलाहरुको संंख्या अत्यधिक छ। उनीहरुलाई दलालहरुले निश्चित रकम लिएर बिदेशमा बस्ने अर्का दलाललाई बेच्ने गरिन्छ। त्यहाँका दलालले भेडा बाख्रा सरह पुनः बिक्री गर्ने गर्दछन्।

यसपछि त्यो देशका साहु र घर मालिकले दलालले तोकेको निश्चित रकम भुक्तानी गरी कामदारलाई घरमा लाने गर्दछन्। बेचिनेको मूल्य पनि अनुहार हेरी फरक फरक हुनेगर्छ। घरेलु कामदारको रुपमा असहज तरिकाले प्रताडना दिएर काममा लगाउने कुरा बेला बेला सार्बजनिक हुँदै आएका छन्। खानासमेत पेटभरी खान नदिने र यौन शोषणसमेत गर्ने गरेको कुरा खुल्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको रुपमा खड्गप्रसाद ओली भएकै बखत सार्बजनिक जग्गा खोजतलासको एउटा आयोग नै बनेको थियो। ललिता निवास जस्तो जग्गा हिनामिनाको प्रकरण त्यसैबेला नै सार्बजनिक भएको हो।

समस्याको सामाधान नभएपनि भारतबाट तरकारी आयातमा बिषादीको मात्रा परिक्षण गरेर मात्र ल्याउने भन्ने बिषयको समेत उठान् ओलीकै पालामा भएको हो। अहिले भिजिट भिसाको प्रकरण पनि उहाँकै पालामा छताछुल्ल भयो। यस मानेमा प्रधानमन्त्री ओली सर्बसाधारण सबैका धन्यबादका पात्र हुनुहुन्छ।

कतिपय युवाहरुलाई भिजिट भिसामा खाडीका बिभिन्न देशहरुमा पुर्‍याइ अलपत्र पारेको, पासपोर्टलगायतका कागजात दलालले खोसी लगेको, कतिपयलाई काममा लगाइदिन्छु भनी नलगाइदिएकोे, खान पिउनसमेत नपाइ हैरानी भएको आदि समाचार दिनहु जस्तो सुन्नमा आइरहन्छ।

युक्रेन जस्तो युद्धग्रस्त देशमा फौजी बन्न पठाएको पनि भिजिट भिसामार्फत नै हो। त्रिभुवन अन्तरौष्ट्रिय बिमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी र ट्राभल एजेन्टको मिलेमतोमा फर्जी कागजात बनाई मानव तस्करी हुने भयो भन्दै सरकारले कानुनको केही अंश संशोधन पनि गर्‍यो।

मानव तस्करी रोक्नु यसको उद्देश्य भनिएको थियो। पहिले भिजिट भिसामा जानेका लागि नक्कली प्रहरी रिपोर्ट, १२ कक्षा पास गरेको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली बैंक स्टेटमेण्ट अनिवार्य गरिएको थियो।

अहिले होटेल बुकिङ जहाजको टिकट र भिसा भए पुग्छ। तस्करले कानुनको यही दफा प्रयोग गरी मानव तस्करी गर्ने कार्य निस्फिक्री गरिरहेका छन्। यसरी दलालमार्फत दुबइमा मात्र दैनिक २५० जना महिला भिजिट भिसामा नेपालबाट उड्ने गरेको कुरा प्रहरीको रिपोर्टले बताइरहेको छ।

यसरी दलाल र तस्करद्वारा सरकारका कर्मचारीमार्फत मिलेमतोमा नागरिकको बिक्री भैरहेको कुरा पहिलोचोटी सार्बजनिक भएको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखक भन्नुहुन्छ, “यो काम त उहीलेदेखि नै भैरहेको नियमित प्रकृया हो। मेरो पालामा मात्र भएको हैन। यसैले मेरो गल्ती यसमा छँदैछैन।”

नेपालका कतिपय मेडियाहरुले गृहमन्त्री लेखकले दैनिक पचास लाख रकम भिजिट भिसामार्फत बुझ्ने गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। कसले कति पाउने भन्ने हिसाब मिलाउन सफ्टवेर सम्म बनिसकेको भन्ने हल्ला छ।

भिजिट भिसामार्फत यसरी देशका नागरिकलाई सरकारी निकायकै समेत मिलेमतोमा मानव बेचबिखन धेरैपहिले देखिनै गुपचुम रुपमा भइरहेको थियो। अहिले आएर भिजिट भिसाको सेटिङ प्रकरणमा बिमानस्थल अध्यागमन कार्याललयको प्रमुख तिर्थराज भट्टराईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेपछि सबै कर्तुतहरु छताछुल्ल भएका छन्।

गृहमन्त्री लेखकले पनि उहिलेदेखि नै यो गैर कानुनी धन्दा सरकारी निकायमार्फत नै भइरहेको कुरा इन्कार गर्नुभएको छैन। कर्मचारीको दोष हो म चाहिँं चोखो छु भन्ने कुरा उहाको भनाइ हो।

भट्टराईलाई अख्तियारले छापा मार्नु एक दिन अघि अध्यागमन कार्यालयबाट मन्त्रालयमा तानेर पाँचथरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद कोइरालालाई प्रमुख अध्यागमन अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो।

तर भट्टराईले रमाना बुझिनसकेकाले कार्यालयमै रहेको बेला बिशेष उजुरीको आधारमा अख्तियारले छापा मारेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। भट्टराई मात्र हैन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन माहाशाखाले अहिलेसम्म दुईपटक गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल अध्यागमन कार्यालबाट ९ नायब सुब्बा, चार कम्प्यूटर अपरेटर र एक सहायक कम्प्युटर अपरेटरलाई तानेर अन्यत्र पठाउने काम भएको छ।

सरुवा भएका नायब सुब्बा र कम्प्यूटर अपरेटरहरुलाई प्रमुख भट्टराईले छुट्टा छुट्टै सिफ्टमा खटाएका थिए। कुनै सेटिङको काम गर्नुपरेमा उनीहरुमार्फत नै गर्नेगरेको सुचना छ।

बैदेसिक रोजगारीमा भिजिट भिसा अहिलेको मात्र समस्या हुँदै होइन भन्ने कुरा माथिनै प्रष्ट भइसकेको छ। यो समस्याको निराकरणमा सरकारी निकाय पनि गम्भिर रुपले लागेको देखिएन। भिजिट भिसाको नाममा जतिपनि ठगी हुने गरेको छ त्यो अधिकांशंंस बेरोजगार युवायुवतीहरु नै निसानीमा छन्। यसले गर्दा बेरोजगार युवाहरुलाई ठगी गरी समस्यामा पारेर थप ऋणको भार बोकाइने गरिन्छ।

बिना बैंंक खातामा रकम, घुम्ने अभिप्राय नखुलेको, चप्पल लगाएका युवाहरु बिदेश घुम्न जाँदैनन् भन्ने कुरा जो कोहीलाई थाहा नभएको होइन तैपनि मानव तस्करको सेटिङमा युवाहरु त्रिभुवन बिमानस्थल हुँदै बिदेश पुगेका छन्। उनीहरुलाई बिदेश उडाए बापत अध्यागमनको कर्मचारीले प्रतिब्यक्ति ५० हजार भन्दा बढी रकम बुझ्ने गरेको सार्वजनिक भएको छ।

केही दिनदेखि यही भिजिट भिसाको प्रकरणले संंसद अबरुद्ध थियो। माओवादी पार्टी सहमतिमा आइसकेपछि रास्वपा र राप्रपालाई पेलेरै लाने मनस्थितिमा सरकार रहेको बुझिन्छ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभुसाह भन्नुहुन्छ, “कुनै पार्टीका सांंसद उभिँदा पनि संसद अवरुद्ध हुने कुनै पार्टीले वेल्मै नाराबाजी गर्दा पनि अवरुद्ध नहुने यो कस्तो बिभेद हो? सभामुखको नजरमा सबै पार्टी र सांसद बराबर हुनुपर्छ। सभामुखको भूमिका तटस्थ हुनुपर्छ। ”

राप्रपा र रास्वपाले संसद बहिस्कार र नाराबाजी गरिरहेका छन्। रास्वापाको माग छ कि नियम सबैलाई बराबर हुनुपर्छ कुनै बिभागीय मन्त्री उपर प्रश्न उठिसकेपछि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने रमेस लेखकको रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा बोलेको बचन आफूले पनि पूरा गर्नुपर्छ। रास्वपाले बिरोधका बिबिध रुप प्रयोग गरी गृहमन्त्रीको राजीनामा र न्यायिक आयोगको माग गरिरहेका छन्।