काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्न नेपाल सरकारका पुर्वमुख्य सचिव शंखरदास बैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अस्वीकार गरेको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारी संयन्त्रबाट छानबिन हुननसक्ने जनाएका हुन्। संसद्‌मा बोल्दै उपसभापति वाग्लेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको नाममा चोख्याउने समिति नचाहिएको बताए।

‘हामी नयाँ हौं, बेबकुफ होइनौं’ वाग्लेले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई इंकित गर्दै जवाफ दिए। बैरागीबारे उनले भने, ‘शंकरदासप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। उहाँलाई राम्ररी चिन्छु। उहाँ १० वर्षदेखि सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। सात वर्ष परराष्ट्र सचिव, ३ वर्ष मुख्य सचिव र रहस्यमय ढंगले उक्त पदबाट बहिर्गमन हुनुहन्छ। फेरि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ। एक दुई दिनमा निवृत हुन लाग्दा अर्का मुख्य सचिव आउनु हुन्छ र अर्बौंको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटाला भएका छन्। त्यसैले शंकरदास बैरागी स्वार्थको द्वन्द्वले घेरिएको पात्र हुनुहन्छ।’

यता, माओवादी केन्द्रले भने छानबिन समितिको स्वागत गरेको छ। सांसद वर्षमान पुनले भने, ‘सरकारले छानबिनका लागि बनाएको समितिका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। यस विषयमा संवैधानिक निकाय अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ। निष्पक्ष छानबिन हुनेछ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ। सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय समितिले सक्षम ढंगले आफ्नो काम गरोस् शुभेच्छा छ। शुभकामना छ।’

सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमुख्यसचिव बैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको छ। समितिलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिमा गृहमन्त्रालयसहित छ मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य छन्।

सहसचिवहरू अर्थमन्त्रालयका तीर्थराज सिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट अरूणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालय मणिरत्न शर्मा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदिप कोइराला र गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले सदस्य सचिव छन्।