काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि वित्तीय लगानीका नयाँ स्रोत पहिचान तथा तिनको उपयोग गर्न अति आवश्यक भइसकेको बताएका छन्।

विकासका लागि वित्त विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आज काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा अधिकारीले विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अवस्थामा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

विकासशील देशहरूमा बाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन थालेको उनको भनाइ थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारजस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा वित्त परिचालनका नयाँ क्षेत्र, उपाय र अवधारणा खोजिनुपर्नेमा प्रा डा अधिकारीको जोड थियो।

प्रा डा अधिकारीले वर्तमान अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्यायसङ्गत नभएकोसमेत धारणा राखे।

नेपालको सन्दर्भमा विद्यमान १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि कूल रु १११ खर्ब ८४ अर्ब लगानी आवश्यक पर्नेमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३० दशमलव दुई, निजी क्षेत्रबाट ६७ दशमलव दुई र सहकारी क्षेत्रबाट दुई दशमलव छ प्रतिशत लगानी हुने अनुमान गरिएको बताए। वित्त परिचालनका नवीनतम स्रोत खोज्न सके दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहज हुने उनको भनाइ थियो। दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई सन् २०२४ देखि सन् २०३० सम्म करिब रु २११ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात् वार्षिक औसत रु ३० खर्ब २३ अर्ब आवश्यक पर्नेमा त्यसका लागि लगानी जुटाउन सकस भइरहेको प्रा डा अधिकारीको भनाइ थियो।

‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतहरूको अभाव विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूको मुख्य चुनौती हो। एसडिजी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन ऋण मुख्य माध्यम बनिरहेको छ’, अधिकारीले भने, ‘यद्यपि ऋणको प्रयोग स्थानीय प्राथमिकताभन्दा पनि विश्वव्यापी लक्ष्य प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ।’ विश्वव्यापी लक्ष्यमा केन्द्रित लगानीका कारण राज्यको सीमित स्रोतहरू वास्तविक जनताको जीवनस्तरसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग हुन नपाउँदा यसले सामाजिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलितको स्थिति पैदा गर्ने उनको तर्क थियो।

उपाध्यक्ष अधिकारीले सार्वजनिक ऋणको सन्तुलित व्यवस्थापन र पारदर्शी प्रयोग तथा स्थानीय प्राथमिकताको सम्मान र समावेशी वित्तीय प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै अतिकम विकसित मुलुकहरूमा दिगो, न्यायपूर्ण र प्रभावकारी विकासका लागि स्थानीय प्राथमिकता आधारित योजना अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए। विश्वव्यापी विकास एजेन्डाहरूलाई सघाउन ऋण प्रवाह भइरहे पनि त्यसको संरचना र शर्तहरूले विकासशील तथा न्यून आय भएका मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र सशक्तीकरणलाई बेवास्ता गरिरहेको धारणा उनले राखे। अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त परिचालनको विद्यमान अवधारणा पुनरावलोकनमा पनि उनको जोड थियो।

नयाँ सोच, नयाँ संरचना, र दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न विकासशील र न्यून आय भएका मुलुकहरूका लागि स्थानीय अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको पुनःपरिकल्पना आवश्यक रहेको बताए। साथै, उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले ऋण न्याय र स्थानीय आवश्यकता उन्मुख विकास मोडलका पक्षमा आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको समेत जानकारी गराए।