काठमाडाैं। श्रम अदालतले आफ्नो आदेश अटेर गरेको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमलाई विमान परिचारिकालाई काममा लगाई जानकारी गराउन पुन आदेश दिएको छ।

कानुन विपरित, पूर्वाग्रह राखेर सेवाबाट जबर्जस्ती हटाएपछि निवेदक प्रजिता कार्की अदालतको शरणमा पुगेकी थिइन्। उनीसहित निगमका क्याविन क्रुले दिएको निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेश अवहेलना गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

श्रम अदालतका न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासले आदेश पालना नगरे अवहेलनामा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित आइतवार पत्राचार भएको थियो।

नियमावलीमा ५० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अदालतले विमान परिचारिका कार्कीलाई हटाइएको अवधिको सेवा, सुविधासहित काममा लगाउन श्रम अदालतले जारी गरेको आदेश निगमले अटेर गरेको थियो।

गत वर्ष असोज १८ गते निगमले उक्त गैरकानुनी निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला निगम व्यवस्थापनले पूर्वाग्रह साँधी अटेर गर्दै आएको थियो।

सोही बीचमा निगमका सबै क्याविन क्रुले विरोध गरेपछि पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसहितले आदेश पालना गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

तर, सहमति कार्यन्वयन नभएपछि कर्मचारीहरु श्रम अदालत पुगेका हुन्। श्रममा भएको सुनुवाईपश्चा्त अवहेलनाको मद्दाकाे सुनुवाई गर्दै यसअघिको आदेश पालना गरी अदालतललाई जानकारी गराउन आदेश भएको कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए।

शुक्रबारको सुनुवाईमा अधिवक्ताद्वय लुईंटेल र विशाल थापाले आदेशको अवज्ञा गर्ने निकायलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने बहस गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ।

कार्कीलाई असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन समेत श्रम अदालतको आदेशमा भनितापनि आदेशको कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो।

काममा लगाएर असार १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा समेत छलफलमा उपस्थित हुन निगमलाई आदेश दिएपनि आदेश बमोजिम काममा नलगाएकोले कार्कीले अवहेलनाको बेग्लै मुद्दा दिएकी हुन्।

सर्वोच्चमा परेको रिटमा भने निवेदकहरुको पक्षमा एक बर्ष अघि नै जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइसकेको छ।

रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख छ।

कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ।

रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरिएको उनीहरुको दावी छ। सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याविन क्रुमाथि गभ्मीर विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ।