काठमाडौं। नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल प्रारम्भ भैरहेका बेला निजामति कर्मचारीको विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ले विवाद निम्त्याएपछि छलफल अन्यौल भएको छ।

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा द्रूत गतिमा छलफल चलिरहँदा सो समितिका सभापति राहमरि खतिवडाको राजिनामा माग्न थालेपछि त्यहाँ रहेका अन्य विधेयकसहित प्रहरी विधेयकको छलफल पनि अन्यौल भएको हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद्को यही अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरेसँगै छलफल तीब्र गतिमा चलेको छ।

यद्यपि, प्रहरीका विधेयकमा विवादका धेरै विषय भएकाले यही अधिवेशनबाट पास हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। प्रहरीको विधेयकउपर ५२ वटा संशोधन प्रस्तावहरू परेका छन्। हालको विधेयकमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने प्रावधान छ।

सोही विषयमा प्रहरीको ठूलो चासो छ। तत्कालै सेवाहद हट्दा अहिलेको प्रहरी नेतृत्वको पदावधि लम्बिने सम्भावना भएकाले पनि यो विषयमा अवकाशमा जाने प्रहरी अधिकारी र भावी नेतृत्वका दाबेदारबीच टक्कर रहेको छ। राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल रोकिएपछि त्यसको असर प्रहरी प्रधानकार्यालय नक्सालमा पनि परेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापाले हरेक मंगलबार काठमाडौंमा रहेका व्यूरो प्रमुखसँग व्रिफिङ लिने गरेका थिए। उनले मंगलबारको नियमित व्रिफिङ समेत रोकेका थिए।

‘राज्य व्यवस्था समितिमा विधयेकबारे छलफल रोकिएपछि आइजीपी अलि तनावमा देखिएका थिए, मंगलबार हुने व्रिफिङ नै रोकिदिए’, प्रहरी प्रधानकार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

द्रूत गतिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा प्रहरीले हतियार खरिदको प्रकृयालाई पनि एक साथ अघि बढाएको छ। प्रहरीको हतियार खरिदमा सधैं विवाद आउने भएकाले यसपटक हुने खरिद पनि विवादरहित हुन अवस्था छैन।

खासगरी प्रहरी ऐनमा भएको ३० वर्षे व्यवस्था हटाएर चाँडै विधेयक पारित गराउने र हतियार खरिद गराउने विषय एक साथ आएपछि झन पेचिलो बन्न थालेको छ। ‘एकै साथ दुई वटा महत्वपूर्ण विषयहरु आएका छन् जुन शंकास्पद रहेका छन्’, स्रोतले भन्यो।

अहिले नै प्रहरी ऐन आएमा वर्तमान आइजीपी दीपक थापाको कार्यकाल बढ्ने छ। तर हिउँदे अधिवेशनमा मात्रै आएमा चन्द्रकुवेर खापुङ दुई महिना प्रहरी महानीरीक्ष हुनेछन्। खासगरी अहिले वर्तमान आइजीपी यो ऐन ल्याउनका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्।

विधेयकमाथि गत ११ असारमा पहिलोपटक सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। जसमा बोल्दै सांसदहरूले प्रहरीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

तर, विधेयकको प्रस्तावनादेखि नै प्रहरीलाई कजाउने नियत राखेर विभिन्न प्रावधान राखिएको प्रहरी अधिकारीहरुको दावी छ। विधेयकमा समावेश प्रावधानहरू प्रहरीलाई बलियो बनाउनेभन्दा नियन्त्रण गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

खासगरी प्रहरी संगठनको परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने प्रावधानप्रति पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकहरूको आपत्ति छ। यो प्रावधानले नेपाल प्रहरी कानुन नभई आदेशका आधारमा चलाउने संगठन बन्ने एक पूर्वमहानिरीक्षक बताउँछन्।

त्यस्तै, अपराध अनुसन्धानमा सिडिओबाट हस्तक्षेप हुने प्रावधान रहेको तथा सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिने प्रावधान राखिएको उनीहरूको दाबी छ।