काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा उनको सरकारमाथि प्रश्नै प्रश्न थुप्रिएका छन्। एक वर्षअघि सत्ता साझेदारी गर्ने निर्णय गरेका देशका प्रमुख दलहरुले जुन उद्देश्यका लागि सहकार्य गर्ने भनेका थिए, त्यो उद्देश्यतर्फ सरकारले एक पाइलासम्म चाल्न सकेको छैन।

यसले परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहकार्यको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। कांग्रेस एमालेको सहकार्यबाट संविधान संशोधन गर्ने भनिए पनि त्यस दिशामा कुनै प्रगति भएको छैन। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्को काम सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सरकार फेल भएको छ।

२०८२ सालको पहिलो साता सकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषदले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री भएको १० महिनापछि आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंमाथि प्रश्न उठेको थियो।

त्यो मितिसम्म स्वयं प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन्। मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले नै गर्नुपर्छ। तर, सार्वजनिक रुपमा र संसदमा समेत प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले आफैंले सुशासनको मूलभूत सिद्धान्तबाट पन्छिँदै ‘दूधको साक्षी बिरालो’ शैलीमा सुशासन आयोग गठन गरेका थिए।

आफ्नै सम्पत्ति विवरण लुकाएर आफ्नै अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठन गरेका प्रधानमन्त्रीले सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्लान् भनेर जनताले त्यतिबेलै पत्याएका थिएनन्। सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्ष पुगिसक्दासम्म प्रधानमन्त्रीले आफूमाथिको अविश्वासलाई अझै बलियो बनाएका छन्।

पहिले जनताले यी प्रधानमन्त्रीबाट सुशासन कायम होला र? भनेर शंका गर्ने अवस्था थियो। अहिले जनताले प्रधानमन्त्रीबाट सुशासन आउँदैन भन्ने कुरा विश्वास गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष बितिसक्दासम्म आफूमाथिको अविश्वासलाई बलियो बनाएको कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारको प्रगति प्रतिवेदनमा समावेश गरे बेसै हुन्थ्यो तर उनले यसलाई भने समावेश गरेनन्। प्रधानमन्त्रीलाई अलिअलि लोकलाज पनि हुँदो रहेछ।

अहिले प्रधानमन्त्री राजधानी बाहिर छन्। उनी गृहजिल्ला पुगेका छन्। यता राजधानीमा उनको मन्त्रिपरिषदका सदस्य संघीय मामिला मन्त्री राजकुमार गुप्ताको काण्ड चर्चामा छ। मन्त्री गुप्ताले नियुक्ति र सरुवाको लागि ७८ लाख रुपैयाँ घुस मागेको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ।

तर, यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा कुनै कदम चालेका छैनन्। उनीनिकट स्रोतले प्रधानमन्त्री राजधानी फर्किएपछि यस विषयमा थप निर्णय गरिने बताएको छ। मन्त्री गुप्ताले पालेलेका अर्का मन्त्री सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई भने कुनै कारवाही हुने संकेतसम्म देखिएको छैन।

केही दिनअघि गृहमन्त्रीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाए। उनले लामिछाने स्वयं भिजिटरको रुपमा अमेरिका गएको भनेर उनी स्वयंले स्वीकार गरेको प्रसंग उठाउँदै रविमाथि लान्छना लगाउन समेत पछि परेनन्। तर, खास मुद्दा त्यो हुँदै होइन। भिजिट भिसामा विदेश जानै नहुने होइन।भिजिट भिसामा विदेश जानु अपराध पनि होइन। तर, भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुसँग अवैध रुपमा पैसा असुली गरिनु अपराध हो। गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसामा जानेहरुसँग अवैध रुपमा पैसा असुलेको आरोप लागेको हो।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री फर्किएपछि मन्त्री गुप्तालाई आफैं राजीनामा दिन भनिनेछ। आफैं राजीनामा नदिएमा मात्र उनलाई बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनेछ। तर, उनीसँग राजीनामा माग्नको लागि प्रधानमन्त्री काठमाडौं फर्किनैपर्छ? प्रधानमन्त्रीले उतैबाट फोन गरेर राजीनामा दिने निर्देशन दिन सक्दैनन्? सम्भवतः प्रधानमन्त्री आफ्नै बोलीमा अडिग छैनन् त्यसैले उनले उतैबाट निर्देशन दिन आँट गरिरहेका छैनन्।

सोमबार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत २ वटा पोस्ट गरेका छन् जसमा उनले ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने शब्दावलीमा जोड दिएका छन्। सबै काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने र व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु नपर्ने अवस्था ल्याउने कुरामा जोड दिइरहेका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हटाउन चाहिँ आफैं राजधानी आउनुपर्ने?

प्रधानमन्त्री आफैंले ‘लाइन होइन अनलाइन’ शैलीमा उतैबाट निर्देशन दिन नसक्नु भनेको उनी आफ्नै कुरामा आफैं कायम छैनन् भन्ने कुराको स्पष्ट संकेत हो।
पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री स्वयं र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुमाथि अनेकौं प्रश्न उठिरहेका छन्।

भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीसँग पैसा असुलेको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि अनेकौं प्रश्न छन् तर उनले पद छाड्नु त परको कुरा यो विषयलाई नै विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। र, गृहमन्त्रीलाई आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई तोडमोड गर्दै अरुमाथि लान्छना लगाउने काममा प्रधानमन्त्री ओलीले नै सघाइरहेका छन्।

केही दिनअघि गृहमन्त्रीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि प्रश्न उठाए। उनले लामिछाने स्वयं भिजिटरको रुपमा अमेरिका गएको भनेर उनी स्वयंले स्वीकार गरेको प्रसंग उठाउँदै रविमाथि लान्छना लगाउन समेत पछि परेनन्। तर, खास मुद्दा त्यो हुँदै होइन। भिजिट भिसामा विदेश जानै नहुने होइन।

भिजिट भिसामा विदेश जानु अपराध पनि होइन। तर, भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुसँग अवैध रुपमा पैसा असुली गरिनु अपराध हो। गृहमन्त्रीमाथि भिजिट भिसामा जानेहरुसँग अवैध रुपमा पैसा असुलेको आरोप लागेको हो।

पैसा नतिरी घुम्नकै लागि विदेश गएकाहरुको विषय समस्या नै होइन। गृहमन्त्रीकै संरक्षणमा ‘पैसा दिने भए दे, नत्र उड्नै दिन्न’ भनेर विमानको ढोकामा उभिने मान्छेहरु समस्या हुन्।

को गृहमन्त्री हुँदा कति मान्छे विदेश गए भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै रविकै पालामा धेरै मान्छे भिजिट भिसामा गएका थिए भन्ने तर्क गरेर उम्किने गृहमन्त्रीको प्रयास पनि गलत छ। कुन गृहमन्त्रीको पालामा धेरै जना भिजिट भिसामा गए? भन्ने तथ्यांकले कुनै अपराध प्रमाणित गर्दैन।

बरु कुन गृहमन्त्रीको पालामा भिजिट भिसामा विदेश जान खोजेका नेपालीसँग विमानस्थलका कर्मचारीले अवैध रुपमा पैसा असुले? भन्ने मुख्य प्रश्न हो। रमेश लेखक गृहमन्त्री हुँदा विमानस्थलमा पैसा असुलिएको, यस विषयमा जानकारी पाएपछि अख्तियारले विमानस्थलको अध्यागमनमा छापा मार्न खोज्दा त्यहाँका हाकिमलाई गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको कुरा तथ्य हुन्। यी तथ्यका आधारमा गृहमन्त्रीमाथि कारवाही अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री चुकेका छन्।

प्रधानमन्त्री स्वयं स्पेनमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा जाँदा सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका नेपालीहरु नफर्किएको कुरा संसदमा उठाइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले लिखित वक्तव्य नै जारी गर्दै को नफर्किएको हो खुलाइदिन भनेको थियो।

लगत्तै उक्त कार्यक्रममा गएका नेपालीहरु नफर्किएको तथ्य सार्वजनिक भयो। कार्यक्रममा गएर नफर्किएकाहरुले स्पेनमा प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोडेर खिचेका फोटोहरु सार्वजनिक भए। तर, प्रधानमन्त्री स्वयंले भने ‘अरु कुरा नपाएर स्पेनमा मान्छे छोडेर आयो भन्ने झुट र घटिया प्रचार गरेको’ दाबी गरे। उनले यस विषयमा ‘जवाफ दिन आवश्यक नभएको’ पनि बताए।

प्रधानमन्त्री स्वयं स्पेनमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा जाँदा सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन गएका नेपालीहरु नफर्किएको कुरा संसदमा उठाइएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले लिखित वक्तव्य नै जारी गर्दै को नफर्किएको हो खुलाइदिन भनेको थियो। लगत्तै उक्त कार्यक्रममा गएका नेपालीहरु नफर्किएको तथ्य सार्वजनिक भयो।

आफू जुन कार्यक्रममा सहभागी हुन गएको छ सोही कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै झुटा कागजात बनाएर नेपालीलाई विदेश तस्करी गरिएको विषय सार्वजनिक भइसकेपछि देशको प्रमुख अभिभावकीय पदमा रहेको प्रधानमन्त्री यसरी पन्छिन मिल्दैन।

कम्तीमा आफ्नो संलग्नता नभए पनि यस विषयमा कसले गल्ती गरेको हो सोको छानबिन गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने थियो। तर, आफूले गर्नुपर्ने दायित्वबाट पूरै पन्छिएर ‘जवाफ दिन आवश्यक छैन’ भन्नेजस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीबाट के आशा गर्ने?

सरकार गठनको एक वर्ष पुगिसक्दासम्म प्रधानमन्त्रीबाट सुशासन कायम गर्ने खालका कुनै कामहरु भएको देखिँदैन। एक वर्षमा यी कामहरु भए भनेर प्रधानमन्त्रीले दावी गरिरहँदा ती कामहरु तोकिएकै समयमा पूरा भए? जति लगानीमा ती कामहरु पूरा हुने अनुमान थियो त्यति नै लगानीमा भए वा लगानी बढी भयो?

लगानी बढी हुनु चुहावट हो र यसलाई रोक्न प्रधानमन्त्रीले के गरे ? भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्ने दिशामा प्रधानमन्त्रीको कस्तो योगदान रह्यो? उनले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने दिशामा कुनै काम गरे? यी प्रश्नहरुको जवाफ खोजिनुपर्छ। एक वर्षको रिपोर्ट कार्ड हेर्दा प्रधानमन्त्रीले सुशासनका दिशामा काम गरेको देखिँदैन बरु उनले आफ्नो सरकार जोगाउनको लागि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरुलाई राम्रैसँग संरक्षण भने गरिरहेका छन्।