अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौमात्र होइन, सबै शहरमा बग्रेल्ती घरमात्र बनाइएका छन्। कुनै पार्क बनाइएन भने खाली ठाउँसमेत छोडिएन। काठमाडौं त पूरै कंक्रिटको शहरमा परिणत भएको छ।

नेताहरु देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्। उनीहरु त दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौता र पश्चिमाको निर्देशन मात्र मान्न थालेका छन्। नेताहरु जनतालाई बेवास्ता गर्दै सुख सुबिधामा रमाउन मात्र थालेको देखिन्छ।

२०६७-६८ सालमा म हेटौंडाको सुपारेटार ब्यारेक, जहाँ मेरो जागिरको अन्तिम अवसर थियो, म त्यहाँ कार्यरत थिएँ। त्यहाँ मेरो दोश्रो पटकको पोस्टिङ थियो। त्यतिखेर ब्यारेक नजिकै खोप्लाङमा विशाल भवन देखेँ।

त्यो देखेर मलाइ लाग्यो यो स्कुल होला । पछि बुझ्दा चर्च रहेछ। त्यहाँबाट हेटौडा बजार जाँदा सडकभन्दा केही भित्र पनि त्यस्तै बिशाल चर्च बनाइएको रहेछ। पछि बुझ्दा हेटौंडा बजारमामात्र ४ ओटा चर्च बनाइएको बुझें।

यी सब केको लागि बनाएको भनेर बुझ्दा सिर्फ इसाइ मुलुकबाट प्राप्त अकुत सम्पतिको दुरुपयोग मात्र लाग्यो। ती चर्च बनाउने करोडौं रुपैयाले ती गरिबहरुको लागि स्कुल छात्राबास बनाइएको भए हुन्थ्यो नि। उनीहरुलाई सिर्फ गरिब निमुखाहरुलाई ललाइफकाइ इसाइ बनाउनु थियो।

देशभरमा यस्ता चर्च हजारौं बनाइएका छन्। यी चर्च बनाउने अरबौ रुपैयाँले शिक्षामा खर्च गरिएको भए या स्वास्थ्यमा खर्च गरिएको भए आज नेपाली जनताले धेरै राहत पाइसकेका हुने थिए।

विदेशी डलरमा रमाउनेलाई पश्चिमाहरुले यस्तै भवन बनाएर कमिसन उठाउन मात्र सिकाए। अहिले गाउँ गाउँमा वडा कार्यलय समेत विशाल भवनका रुपमा ठड्याइएका छन्।

यदि जनताको हितमा कार्य गरिदिएको भए गाउँमा खानेपानी र सिँचाइका प्रशस्तै योजनाहरु कार्यन्वयन हुने थिए। जुन किसिमले गाउँ नगर भवनहरु निर्माण गरी करोडौ खर्च गरिए ती त्यति खर्च गरेर भव्यरुपमा बनाउन आबश्यक थिएनन्।

अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायमा एउटै किसिमका कार्य गर्ने भवन पनि विभिन्न स्थानमा विभिन्न नामबाट निर्माण गरिन्छ। यो सबै जनताको पसिनाको कमाइको सही सदुपयोग नभएर दुरुपयोग भएको छ।

हुँदा हुँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सुख सुविधाको लागि भनी प्रदेशमा बनाइएका विशाल भवनले नपुगेर राजधानीमा पनि अरबौं खर्च गरेर फाइभ स्टार होटल जस्ता बासस्थान बनाइएका छन्। जहाँ मुख्यमन्त्रीका परिवार र आसेपासेले रजगज गरिरहेका छन्।

मुख्यमन्त्रीको काम जागिर प्रदेशमा हो। कहिलेकाहिँ राजधानी आउँदा उनीहरुका आफ्ना घर छन् अनि कतिपयका आफन्त हुन्छन्। तैपनि उनीहरुले दोहोरो फाइदा लिइरहेका हुन्छन्।

अहिले के देखिन्छ भने जनप्रतिनिधिले जनताका सुखसुविधा हेर्दैनन् सिर्फ आफ्ना व्यक्तिगत सुखसुविधा तलब भत्ता र कमिसनमा मात्र ध्यान दिएका देखिए। पार्टीका कार्यकर्ता पनि जनताका गुनासा नेतालाई सुनाउनु भन्दा आफ्ना व्यक्तिगत लाभ र अनुदानमा बढी केन्द्रित हुन्छन् र अकुत सम्पति कमाउनमा व्यस्त हुन्छन्।

अहिले गाउँगाउँबाट युवाहरु रित्तिरहँदा पनि जनप्रतिनिधिहरु कसरी युवालाई स्वदेशमा रोकेर राख्ने भनेर योजना बनाउन चाहँदैनन बरु शिक्षित र अशिक्षित युवाहरुलाइ घर जग्गा धरौटी राखेर भएपनि विदेश लखेट्नमा नै रमाउँछन्। उनीहरु सिर्फ आफ्ना झोलेमात्र गाउँमा बसुन् भन्ने चाहन्छन्।

अहिले कतिपय युवाहरु खाडी मुलुकबाट फर्केर आफूले सिकेको सिपको प्रयोग गरी विभिन्न पेशामा संलग्न भएका देखिन्छन्। अनि कसैले व्यावसायिक कृषि, पशुपन्छी पालन गरेर राम्रो कमाइ गरेर बसेका छन्। अनि शहरमा पनि बिहान बेलुका बसस्टपमा थर्मसमा बोकेर चिया बेच्ने युवायुवती प्रशस्तै पाइन्छन्। यसबाट पनि राम्रै लाभ प्राप्त भएको बुझिन्छ।

यदि नगरपालिकाहरुले यस्ता जीविका गर्न खोज्ने युवायुबतीलाई कुनै किसिमले डिस्टर्व नगर्ने हो र समय र स्थान तोकिदिने हो भने सानासाना चिया पसल, मम पसल तथा झोला तथा रेडिमेट कपडा बेचेर जिविका चलाउन सक्नेलाई अवसर मिल्ने थियो । यसरी पनि धेरै युवायुवतीले स्वरोजगार बनेर स्वदेशमा बस्न सक्छन्।

तर नगरपालिकाले शहर सफा राख्ने भनेर यस्ता ससाना पसल चलाएर जीविका गर्न खोज्नेलाई पैसा असुल्ने र दुःख दिनेमात्र गरेको देखिन्छ। यसो नगरी समय र स्थान तोकेर भएपनि बिहान बेलुका केही काम गरेर पढ्न खोज्ने र केटाकेटीको फी तिर्न सक्ने गरी पैसा कमाउनेलाई अबसर दिन मिलाउनु पर्छ।

अहिले श्रावण महिना लागिसक्ता समेत पानी नपरेर तराइमा खेत बाँझा भएका देखिन्छन्। यो सबै सरकारमा बस्नेहरुले बेलामा सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध नगरेर हो। बहुदलीय ब्यबस्थापछि एउटा राम्रो सिचाइ आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन मात्र छ। यसलाई पनि कमिसन र भ्रष्टचारले गाँजेर समय लम्ब्याउँदै अहिलेसम्म अधुरै छ।

यदि नेता र कर्मचारीमात्र इमान्दार हुने हो भने यस्ता सिंचाइ आयोजना प्रशस्तै बन्नु पथ्र्यो। देशमा मल कारखाना खोलिनु पथ्र्यो। यदि पर्याप्त पानी हुने हो र समयमा किसानले मल पाउने हो भने धेरै युवाहरु कृषिमा लागेर स्वदेशमै बस्ने थिए।

रोजगारको अर्को पाटो गाँजाखेती पनि हो। यदि सरकारले विधेयक ल्याएर गाँजाखेतीलाई शीघ्र वैधता दिने हो भने लाखौं किसानले गाँजा खेती गरेर लाखौ कमाउन सक्ने थिए जसलाई पानी पनि पर्याप्त चाहिँदैन।

सरकारले पनि करोडौ डलर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नेछ। गाँजा खेती लाई कुनै जनावरले नखाने हुँदा किसानलाई बाली जोगाउन सजिलो पर्नेथियो। गाँजा खेती लगाउँदा आवश्यक नियम कानुन कडाइसँग बनाइ सिर्फ विदेश निकासी गर्नको लागि गरियोस्।

अस्पताल तथा यसबाट औषधि र कपडा बनाउनको लागि मात्र स्वदेशमा उपयोग गर्न दिन सकिन्छ। यसतर्फ सरकारले समयमा सोचेर विस्तृतमा गृहकार्य गर्ने र नियम बनाएर कार्यन्वयन गर्ने हो भने जनता धेरै लाभान्वित हुने थिए। अहिलेको अलोकप्रिय सरकारले पनि जनताको सद्भाव पाउन सक्छ।

अहिले अबैध गर्दा पनि खानेले विदेशबाट मगाएर पनि खाएकै छ। औषधिको लागि अमेरिकाबाट महंगोमा ल्याएर यस्को प्रयोग गर्न बाध्यता छ। त्यही अमेरिकाले नेपालमा गाँजाखेती अवैध गरायो अहिले उसैले बैधता गरेर अरबौ डलर कमाइरहेको छ।

यदि सरकारले साँच्चै नै जनताको हित हेर्ने हो र उनीहरुलाई जीविकाको अवसर प्रदान गर्ने हो भने शीघ्र गाँजाखेतीलाई औषधिको रुपमा वैधता प्रदान गरियोस। अनि नेपाली लोकल रक्सीलाई वैधता प्रदान गरेर गरिब गाउँले जनताको आम्दानीको बाटो खोलियोस्।

विदेशी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने कार्य गर्नुभन्दा स्वदेशी लोकल अग्र्यानिक ब्राण्डलाई महत्व दिएर बजारमा जान दिने हो भने धेरै नेपालीले राम्रो आम्दानी गर्नेछन्। यसबाट यस्को गुणस्तरमा वृद्धि हुने र नेपालका फलफुल, कोदो, जौ आदिबाट निर्मित लोकल रक्सीको स्तरमा वृद्धि हुनेछ र स्थानीय जनता लाभान्वित हुनेछन् ।