जर्मनी। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) जर्मनीको अधिवेशन आउँदो २० जुलाई २०२५ मा बर्लिनमा हुँदैछ।

यसपटकको अधिवेशनले २०२५-२०२७ का लागि केवल नयाँ कार्यसमिति चयन मात्र नभइ विगतको गहिरो संस्थागत अस्थिरता र विवादलाई व्यवस्थापन गर्दै संगठनलाई नयाँ धारमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

एनआरएनएमा देखिएका पछिल्ला विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, वैधानिक अन्यौलता र कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिले गर्दा १५ हजार भन्दा बढि नेपाली भएको देशमा अहिलेसम्म करिब ३ सय ४० जना मात्र सदस्य दर्ता भएका छन्। यो संख्या संस्थाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका सन्दर्भमा अत्यन्तै न्यून हो, जसले संस्थाप्रतिको विश्वासको संकटलाई उजागर गर्छ।

यस अधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि तीनजना प्रमुख उम्मेदवार अगाडि आएका छन्। हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लोकमणि ढकाल, पूर्वसचिव कृष्ण देवकोटा र संयुक्त प्यानलको नेतृत्व गरिरहेका हेसेन राज्यका निवर्तमान संयोजक ज्योति राईले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन्। तीनै जना उम्मेदवारहरू आ-आफ्नो अनुभव, घोषणापत्र र नीतिगत धारसहित प्रतिस्पर्धामा छन्।

तर प्रतिस्पर्धासँगै हालको राजनीतिक अवस्था, सहमतिको खोज र पद बार्गेनिङमा प्रवेश गरेको संकेत देखिन्छ। विशेष रूपमा महासचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा नहुनु र अध्यक्षका उम्मेदवारहरुलाई, उपाध्यक्ष, आइसीसी सदस्य या महासचिव जस्ता पदहरूसँग समेटेर समग्र सहमति गरिने प्रयास भइरहेको छ।

संस्थामा लामो समयदेखि निरन्तर लागिरहेका लोकमणि ढकालले अध्यक्ष पदका लागि आफू नै उपयुक्त उम्मेदवार भएको अडान राखेका छन्।

सन् २००५ बाट साधारण सदस्यबाट सुरु गर्दै एलसीसी संयोजक, एनसीसी महासचिव, उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा रहँदै आएको भन्दै उनले भनेका छन्, “अब नेतृत्वको स्वाभाविक उत्तराधिकारी म नै हुँ, यहाँ सहमतिका नाममा अपारदर्शी लेनदेन हुनु हुँदैन।” ढकालले निर्वाचन भएमा बलियो समर्थन पाउने दाबी गरेका छन् । यद्यपी सहमतिका लागि उनलाई आइसीसी सदस्यका रुपमा पनि प्रस्तावहरु आएको बुझिएको छ।

अर्का उम्मेदवार कृष्ण देवकोटा लामो समयसम्म संस्थामा रहँदै विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालिसकेका अनुभवी अभियन्ता हुन्। यद्यपि पछिल्लो कार्यकालमा उनी संस्थामा सक्रिय नभएको कारण अहिले उपाध्यक्ष वा आइसीसी सदस्यको जिम्मेवारीतर्फ सहमतिको प्रयास हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

देवकोटाले भने, “संस्थालाई अराजनीतिक, जवाफदेही र समावेशी बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो,“ भन्दै अध्यक्ष पदका लागि आफू तयार रहेकाले बार्गेनिगंमा नलाग्ने बताएका छन् । उनले निडरज्याक्सन राज्यका निवर्तमान संयोजक टुबल सापकोटालाई आफ्नो प्यानलबाट सचिवको रुपमा अघि सारेका छन्।

हेसेन राज्यका निवर्तमान संयोजक ज्योति राई, जसले ‘हामी नै किन?’ भन्ने नारासहित संयुक्त प्यानलको नेतृत्व गरिरहेका छन्। अध्यक्षका प्रत्यासी राईले सचिव पदमा लोकेन्द्र साम्बा, कोषाध्यक्षमा प्रणिता कार्की, युवा संयोजकमा बेली माया आले मगर र मिडिया संयोजकमा सन्तोष भट्टसहितको टोली घोषणा छन् । यी उम्मेदवारहरूले आफ्नो अभियान समुदायमाथिको गहिरो उत्तरदायित्व र प्रगतिशील दृष्टिकोणमा आधारित भएको बताएका छन्।

“तपाईंको भोट परिवर्तनको गर्जन बन्ने आवाज हो” भन्ने सन्देश दिँदै समूहले निर्वाचनलाई केवल प्रतिस्पर्धा होइन, गहिरो रूपान्तरणको अवसरको रूपमा चित्रित गरेको छ।

समूहले सार्वजनिक गरेको प्रमुख एजेन्डामा एलसीसीहरूलाई सशक्त बनाउने, पुस्ता–पुस्ताबीच एकता प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्ने, एनआरएन कल्याणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, नयाँ आप्रवासीहरूको सहज एकीकरण सुनिश्चित गर्ने र नेपालसँग बलियो सम्बन्ध कायम राख्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

उम्मेदवारहरूले जर्मनीमा रहेका सबै नेपाली समुदायलाई आगामी निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले यो निर्वाचनलाई सामूहिक भविष्य निर्माणको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् र स्थिर, प्रभावशाली नेतृत्वका लागि मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त समूहले आगामी दिनहरूमा थप अभियान तथा सामुदायिक अन्तरक्रियामार्फत आफ्नो योजना र दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। उम्मेदवारहरूले जनसमर्थनप्रति विश्वास व्यक्त गर्दै समुदायको मत र विश्वास प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपी राईसँग एनसीसी तहमा कार्यसमितिको अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै उनलाई महासचिव पदतर्फ सिफारिस गर्ने प्रयास भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन्।

महासचिव पदको विषयले अहिले एनआरएनए जर्मनीको आन्तरिक छलफलमा केन्द्रविन्दु ओगटेको छ । कसैलाई अध्यक्ष पदमा सहमत गराउने, कसैलाई उपाध्यक्ष वा आइसीसी सदस्य बनाउने अनि अरूलाई महासचिवमा ल्याएर सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति राजनीतिक दलहरूका प्रवासी प्रतिनिधिहरू, सक्रिय अभियन्ताहरू र पूर्वपदाधिकारीहरूको मिलनबिन्दु बनेको देखिन्छ।

यद्यपि, यसरी “सहमतिको नाममा पद बाँडफाँड“ गर्ने प्रवृत्तिले फेरि विगतझैं गुटबन्दी, अपारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यको क्षति गर्ने खतरा पनि रहेको छ। यही कारण निर्वाचन आयुक्त दिल बहादुर गुरुङले सहमतिको खोजलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरिरहेका भए पनि निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न आग्रह पनि गरिरहेका छन्।

विगतमा देखिएको निर्वाचन प्रक्रियाको विवाद, निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्न र राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा खेलले एनआरएनए जर्मनीको प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ । अबको नेतृत्व चयनले त्यो क्षति मेट्ने अवसर पाउनेछ कि फेरि पुरानै गल्ती दोहोरिनेछ भन्ने प्रश्न सम्पूर्ण जर्मनीस्थित नेपाली समुदायको चासोको विषय बनेको छ ।