काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले तराई मधेसमा पानीको संकट समाधानका लागि चुरे र भावर क्षेत्रमा जलस्रोत संरक्षण, जल पुनःभरण पोखरी निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।

राष्ट्रपति चुरे तराई(मधेस संरक्षण विकास समितिको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को समीक्षा कार्यक्रममा आज उनले नेपालको आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दुन उपत्यका, भावर क्षेत्र र तराई-मधेसमा पानीको मुख्य स्रोतका रुपमा चुरे क्षेत्र रहेको उल्लेख गरे।

हालैका दिनमा देखिएको तराई-मधेस क्षेत्रमा पानीको हाहाकार एक सामान्य घटना नभई यसले सबैलाई गम्भीर रुपमा सोच्न बाध्य बनाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले यसलाई उपयुक्त नीति र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्न सरकार लागिपरेको बताए।

चुरे क्षेत्रको संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले भने, ‘हाल जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी असर परिरहेको अवस्थामा यो क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन। वर्षायाममा हुने अत्यधिक वर्षा हुँदा भू-क्षय, पहिरो र खोला÷नदी कटानको उच्च जोखिम छ भने सुक्खा समयमा पानीको समस्या छ।’

चुरे क्षेत्रको क्षयीकरण र यसले नेपालमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गरी सरकारले आव २०६६/६७ देखि नै औपचारिक रुपमा चुरे संरक्षण कार्यक्रम तय गरी यस क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरेको हो। संरक्षणलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन आव २०७०/७१ मा चुरे क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा र राष्ट्रपतिको चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी बृहत् रुपमा चुरे संरक्षणको दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिएको उनले बताए।

विसं २०७४ मा नेपाल सरकारले २० वर्षे चुरे-तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत उपल्लो जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, गल्छी पहिरो खहरे नियन्त्र, नदी किनारा स्थरीकरण, क्षतिग्रस्त भूमिको पुनरुत्थान, सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थान, जल पुनःभरण पोखरीको निर्माण, खाली स्थानमा वृक्षरोपण, विद्यार्थी र स्थानीयलाई समेटेर संरक्षण शिक्षा कार्यक्रमहरु गरिँदै आएको छ।

मन्त्री शाहीले नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थित उत्खनन् र प्रयोग गर्ने, संरक्षणमा जनसहभागिता सुनिश्चितता र उनीहरूको जीवनयापनका लागि वैकल्पिक स्रोत विकास गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य मजबुत बनाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय र समुदाय तहसम्म चुरे वातावरणीय शिक्षा विस्तार गर्नेजस्ता काम अघि बढाउन सुझाव दिए।