नेपालमा विपदले मानिसहरू, महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरु, स्रोतसाधनमा क्षति पुर्‍याउनका साथै सामुदायहरूको दैनिक जीविकोपार्जन पनि प्रभाव पर्दै आएको छ। विगतको ५० वर्षमा, विभिन्न विपद्हरुले नेपालमा हरेक दिन औसत २ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ र ३०० भन्दा बढी परिवार प्रभावित प्रति दिन भएका छन्।

सबै भन्दा धेरै मनसुनजन्य विपदहरुले प्रभाव परेको छ। विगतको दस वर्षमा (२०७१-२०८१ सम्म) मनसुनजन्य विपद् खासगरी बाढी, पहिरो, चट्याङ, भारी वर्षा, र आकस्मिक बाढी गरि जम्मा ८४१८ घटेका छन्।

यी घटनाहरुले २३१७ जनाको मृत्यु, ४१९ बेपत्ता, २६४९ घाइते, र ५६७०५ जना प्रभावित भएका छन् भने ३६४७९ घरहरु, १९५ पुलहरू, १३४६ गोठहरु, र ११०१५ चौपायाहरुलाई क्षेती पुर्‍याएको छ। वर्षेनी मनसुनजन्य विपद्हरूले ठूलो आर्थिक क्षति पुरौनाका साथै मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्छन् जसले गर्दा उनीहरू अझ बढी जोखिममा पर्छन्।

पछिल्लो हप्तामा देशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, अबिरल वर्षा, चट्याङ, र आगलागी गरी १२० वटा विपद्का घटनाहरु घटेका छन्। यस्ता घटनाहरूले १४ जनाको मृत्यु, २० जना बेपत्ता र ३४ जना घाइते भएका छन् भने २३ वटा पूर्वाधारका संरचनाहरुलाई धस्ता परेकोछ र ३ करोड २० लाख बराबरको आर्थिक क्षेती भएको छ।

हालसालै रसुवाको बाढीले आठ वटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍यायो, जसले गर्दा २४० मेगावाट बिजुली उत्पादन बन्द भयो। यसै गरि लोमान्थाङ गाउँपालिकाको चुमजुङमा आएको आकस्मिक बाढीले चारभन्दा बढी अस्थायी पुल र कल्भर्टहरू बगाएको छ र कालीगण्डकी नदीको तल्लो भागमा रहेका बस्तीहरूमा प्रभावित भएका छन्।

मनसुनजन्य विपदको जोखिम विभिन्न कारणहरु मध्ये जलवायु परिवर्तनको प्रभावले मौसमी अवस्थामा चरम परिबर्तन, अनियोजित र तीव्र शहरीकरण, अनियन्त्रित बसाइँसराइ, विपद् र वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गर्दै प्राकृतिक स्रोतसाधनको अत्यधिक दोहन र अनियोजित पूर्वाधार विकासका अभ्यासहरूले समुदायहरू उच्च जोखिममा परेकाछन्।

खासगरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी जोखिममा छन् भने, अति गरिब, सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समूहहरू, धार्मिक, जातीय र लैंगिक अल्पसंख्यकहरू, साथै एचआईभी र एड्स भएका व्यक्तिहरू जस्ता समूहहरू सबैभन्दा बढी विपद्को पिडा भोग्न बाध्य छन्।

यस्ता घटनाहरुले निम्तयाको धन-जनको क्षतिलाइ न्यूनीकरण गर्न तिनै तहका सरकारको पूर्वतयारी आवश्यक छ भने प्रकोप स्थान विशिष्ट (अनुसार फरक ) हुने हुँदा खासगरी स्थानीय सरकारहरुको भूमिका अति महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन २०७४ (२०७६ मा संशोधित) ले सबै तहमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न संस्थागत संरचना र जवाफदेहिता संयन्त्र स्थापनाको प्रावधान गरेको छ।

विपद स्थान विषेस हुनेहुँदा यी कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारहरूको प्रमुख भूमिका छ। स्थानीय सरकारहरू विपद् राहत सहायताको वितरणका साथै विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पर्तिकार्य पहलहरूको व्यवस्थापनका लागि तोकिएका सरकारी संस्थाहरू हुन्।

तर सबै स्थानीय सरकारहरूसँग समान क्षमता र स्रोतहरू हुँदैनन्। त्यसैले, बर्तमान अवस्थामा मनसुनजन्य विपदको प्रतिकार्य गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता र आवश्यकताहरूको के के छन् र कसरी स्थानीय निकायहरुको क्षमता सुदृढकारणका गर्ने वारे चर्चा गरेका छौं।

विपद व्यवस्थापनको लागि संस्थागत संरचनाहरूलाई बढावा दिनका साथै सुदृत गर्न आवश्यक: विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना, नीति र रणनीतिहरू निर्माण गरिएका छन्।

ठूला प्रकोपहरूको प्रतिकार्य, संघीय र प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्वमा हुने गरेको छ, भने स्थानीय सरकारहरूको भूमिका र जिम्मेवारी पहिलो प्रतिकार्यकर्ताको हुनुका साथै विपद्पछिको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण संयन्त्रहरूलाई स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्ने भूमिका पनि रहन्छन्।

यद्यपि, स्थानीय तहहरूको क्षमतामा व्यापक भिन्नता छ। केही महानगरीय शहरहरू, नगरपालिकाहरूले विपद् जोखिम व्यवस्थापन ऐन, निर्देशिका, योजना र प्रक्रियाहरू विकास गरेका छन् भने, अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले अझै त्यसो गर्न बाँकी छ।

त्यसकारण, स्थानीय तहहरूको विपद व्यवस्थापन संस्थागत संरचना र संयन्त्रहरूलाई बढावा दिनका साथै उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ, ताकि मानिसहरूको जीवन र उनीहरुलाई आवासक पर्ने श्रोतसाधनको क्षति न्यूनीकरण होस्।

राष्ट्रिय स्तरका विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन, नीति, रणनीति र संस्थाहरूको ज्ञान अभिवृद्धि गर्नुपर्ने: स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो जिम्मेवारी, सीमा र जवाफदेहिता पूर्णरुपमा जान्न, बोध गर्न राष्ट्रिय स्तरका विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन, नीति, रणनीति र संस्थाहरूको ज्ञान आवश्यक छ।

स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू र नगरपालिका कर्मचारीहरूलाई संघीय, प्रान्तीय र जिल्ला स्तरका सम्पर्क मन्त्रालयहरू र विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने संस्थाहरू बीचको संस्थागत सम्बन्ध र उनीहरूले स्थानीय तहहरूसँग कसरी समन्वय, र सहकार्य गर्छन् भन्ने कुरामा राम्रोसँग बुझ्न अवाशक छ। हाल एसको बुझाई एकरुपता नरहेकोले, यसलाई सुधारनु पर्दछ।

स्थानीय स्तरको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन शासन प्रतिको आम्सिक बुझाइ:

केही स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन, र विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन निर्देशिकाहरूलाई अनुमोदन गरेका छन्।

यद्यपि, ती मध्ये अधिकांश संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको नमुना विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐनलाई मात्र अपनाएको देखिन्छ। नगरपालिकाहरूमा फरक-फरक भौगोलिक, जनसांख्यिकीय र शहरी/ग्रामीण विशेषताहरू छन् त्यसैले तिनीहरू विभिन्न प्रकारका विपद् जोखिमहरूको भोगछन्।

स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रको विस्तृत विपद् जोखिम र क्षमता विश्लेषण गर्नुका साथै स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐनमा त्यस्ता जोखिमहरूलाई प्रथामिनिकरण गरि समावेश गर्नु पर्दछ। केही नगरपालिकाहरूले स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता योजना तयार पारेको देखिन्छ, जसको अर्थ यस्तो जोखिम विश्लेषण पहिलेनै भइसकेको छ भन्ने बुझाइ छ ।

यद्यपि, विपद् जोखिम विश्लेषण तथा प्रथामिनिकरण विपद् तथा जलवायु उत्थानशीलता योजना जस्ता कागजातहरू समावेश भएको देखिन्न । स्थानीयतहहरूले यस्ता विपद् जोखिमहरूलाई स्थानीय ऐनमा प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ताकि यस्ता जोखिमहरूलाई कम गर्न कार्ययोजना र बजेट विनियोजन गर्न सकियोस्, र यस्ता विपद् घटनाहरूको पर्तिकार्य राम्रोसँग तयार हुन सकियोस्।

विपद् व्यवस्थापन कोष परिचालन पूर्वतारी र पर्तिकार्यमा खर्च गर्नु पर्ने :

केही स्थानीय सरकारहरूले विपद् व्यवस्थापन कोष सिर्जना गरेका छन् र कोष परिचालन गर्ने दिशानिर्देशहरूलाई अनुमोदन गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को संशोधित दिशानिर्देशहरूले स्थानीय निकायहरूलाई एक वर्षबाट अर्को वर्षमा खर्च नगरिएको कोष स्थानान्तरण गर्न र प्रतिक्रिया गतिविधिहरूमा खर्च गर्न अनुमति दिन्छ।

यद्यपि, धेरैजसो नगरपालिकाहरूले यस कोषको उपयोग राहत सम्बन्धी गतिविधिहरूमा सीमित गरेका छन्। केही गाउँपालिकाहरूलाई यो नयाँ प्रावधानको बारेमा थाहा छैन । अझै पनि यो कोषलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग जोडेका छन्, जसले एक आर्थिक वर्षबाट अर्को आर्थिक वर्षमा खर्च नगरिएको शेष रकम अर्को आर्थिक वर्षमा रमातर गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यसैले गाउँपालिकाले विपद् व्यवस्थापन कोषको खर्च नगरिएको शेष रकम अन्य गतिविधिहरूमा स्थानान्तरण गरेर खर्च गर्ने गरेकाछन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि खर्च नभएको शेष रकम अर्को आर्थिक वर्षमा रमातर गर्ने र कोष परिचालन पुर्बतायारी र पर्तिकार्यमा खर्च गर्न राम्रो हुन्छ ।

स्थानीय स्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न संस्थागत संयन्त्रहरू:

धेरैजसो शहरी तथा ग्रामीण नगरपालिकाहरूले स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरू र केहि पालिकाहरुले वडा विपद् व्यवस्थापन समितिहरू स्थापना गरेकाछन्। सबै वडा तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिहरू गठन गर्नु र तिनीहरूलाई समावेशी बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ, जसमा नगरपालिकामा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, धार्मिक तथा जातीय अल्पसंख्यक, विभिन्न उमेर समूह, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र अन्य जोखिममा परेका तथा भेदभावमा परेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।

जिल्ला, प्रदेश र संघीय स्तरमा विपद् जोखिम र व्यवस्थापन संस्थाहरूको सम्बन्ध अझै सुधार गर्नुपर्ने: धेरैजसो नगरपालिकाहरूको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग राम्रो सम्पर्क रहेको देखिन्छ, तर विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मेयर/अध्यक्षहरू बीचको विवादास्पद प्रोटोकल मुद्दाले उक्त समितिमा यी नगरपालिका नेताहरूको उपस्थितिमा बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ। यस मुद्दामा संघीय स्तरबाट केही ध्यान दिन आवश्यक छ। नयाँ प्रोटोकलको अनुमोदनले यो समस्या समाधान हुने आशा छ।

गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मुद्दाहरूमा क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ। यद्यपि, स्थानीय तह र प्रादेशिक तथा संघीय स्तरका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी संस्थाहरू बीचको सम्बन्ध पातलो भएकोले अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्थानीय तहमा विपद् पूर्वसूचना प्रणाली तथा विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना तथा सुदृढ गर्नुपर्ने:

सुदृढ विपद् सूचना व्यवस्थापन, आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र र विपद् पूर्वतयारी विपद् व्यवस्थापनका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्। यद्यपि, केहि स्थानीय सरकारहरुले मात्रै पूर्वसूचना प्रणाली र आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थापना र संचालन गरेका छन्। ति मध्ये केहि पलिकहरुमा मात्रै पूर्वसुचना प्रणाली सक्रिय छन्।

जस्तै चौतारा-साँगाचोकगढी नगरपालिका पूर्वसूचना प्रणाली अवस्थित छ। विकास साझेदारहरूको सहयोगमा नगरपालिकाहरूले विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरु गरेको भए पनि ति सूचना व्यवस्थापन प्रणाली दक्ष जनशक्ति र श्रोतको अभावमा अझै पनि निष्क्रिय छ।

खासगरी यस्तो महत्त्वपूर्ण पहलको लागि नगरपालिकाहरूको प्राथमिकता कम छ। स्थानीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रहरू महत्वपूर्ण विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन संस्थाहरू हुन् र त्यसैले केन्द्रहरूको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न मानक सञ्चालन प्रक्रियाहरू स्थापना गरिनुपर्छ।

आधुनिक सूचना र सञ्चार प्रविधिहरूमा वैकल्पिक सञ्चार विधिहरू उपकरणहरू पनि खोजी गर्न सकिन्छ। नगरपालिकाहरूले को सहज सञ्चालनको लागि पर्याप्त रूपमा प्रशिक्षित कर्मचारी र वित्तीय स्रोतहरू विनियोजन गर्न आवश्यक छ।

स्थानीय तहको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य क्षमतामा सुद्रिढ गर्नुपर्ने: स्थानीय तहमा मनसुनजन्य प्रकोपहरु पर्तिकार्य गर्न, पालिकाहरुमा खुला ठाउँहरू पहिचान गरिनुका साथै उद्धार केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, खोज तथा उद्धार र प्राथमिक उपचारको लागि प्रशिक्षित कार्यदलहरू गठन गर्ने, खोज तथा उद्धार सामग्री र प्राथमिक उपचार सामग्रीहरू भण्डारण गर्ने काम गर्नु पर्दछ।

तर एक दुइवटा पलिकहरुमा मात्रै एस्तो कार्य भएको छ । जसतै ललितपुर महानगरपालिकाले सबै वडाहरूमा पानी र आपतकालीन राहत सामग्रीहरू भण्डारण गरेको छ। तर पलिकहरुको विपद पर्तिकार्य क्षमता कम छ । स्थानीयनिकायहरुले विपद पूर्वतयारी र पर्तिकार्य योजनाहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक र स्थानीय निकयेहरुको पुर्वतायारी र पर्तिकार्य गर्ने क्षमता अभिवृदि गर्न आवश्यक छ।

निष्कर्षमा स्थानीय सरकारहरूले मनसुन सम्बन्धी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न आफ्नो क्षमता सुधार गर्ने पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम सञ्चार र सूचना प्रणालीको स्थापना, जोखिम प्रोफाइल तयारी गर्ने, विपद्पुर्वतायारी र पर्तिकार्य योजना जस्ता पक्षहरू सवल बनाउन पर्दछ।

यसका साथै, निजी क्षेत्रहरूलाई संलग्न गराउँदै जोखिम हस्तान्तरण संयन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ। सरकारको तीन तहमा समन्वय र तिनीहरू बीचको भूमिका र जिम्मेवारीहरूको स्पष्ट सीमांकन गर्नुका साथै विपद बर्गिकरण गरि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्य सुद्रिढ गरेमा जनधनको सुरक्षा गर्न स्थानीय सरकारहरु सफल हुनेछन्।

निम्स कलेज, अनुसन्धान प्रमुख