काठमाडौं।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चार वर्ष सधैँ विवादको घेरामा रह्यो। स्थापना भएदेखि नै नाउपा कुनै न कुनै रुपमा विवादमा नै देखिन्छ। थारु समुदाय र सर्वहाराको हितका लागि भन्दै स्थापना भएको पार्टी स्थापनादेखि नै आन्तरिक किचलोमा फस्नुले उस्को औंचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

वि.सं. २०७८ पुष १९ गते रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ गठन भएको थियो। अदालतबाट टीकापुर हत्याकाण्डको मुख्य आरोपी ठहर गरिएका रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा थिए। नाउपा उनैको योजनामा गठन गरिएको थियो। रेशम आफू संरक्षक बसेर पत्नीलाई अध्यक्ष बनाएका थिए।

पछि २०८० जेठ १५ गते राष्ट्रपतिबाट रेशमले आमामाफी पाएका थिए। त्यसयता रेशम पार्टीमा हावी हुन थालेपछि श्रीमान्–श्रीमतीबीच असमझदारी उत्पन्न भएको थियो। त्यहीबीच पार्टीको पहिलो महाधिवेशन गराएर आफूलाई हटाएर रेशम अध्यक्ष बनेपछि रञ्जिता थप चिढिएकी थिइन्।

तर, कर्तव्य ज्यान र ज्यानमारा मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष हुन नसक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले उक्त महाधिवेशनको कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि रञ्जिता अध्यक्षमा पुनर्वहाली भएकी थिइन्।

त्यसयता उनीहरूले पार्टीलाई आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा नाउपा श्रीमान्–श्रीमतीको ‘प्रालि’ जस्तो देखिँदै आएको आएको आरोप लाग्दै आएको छ। र, आजको मितिमा आइपुग्दासम्म नाउपा विभाजनको संघारमा पुगेको देखिन्छ। अध्यक्ष रञ्जिताले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी शिव बास्तोलालाई सुम्पिएसँगै पार्टीभित्रको विवाद थप सतहमा पुगेको छ।

यो अवस्था आउनु पछाडिको कारण रञ्जिता घुस काण्ठमा मुछिनु बनेको छ। निवर्तमान सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व भूमिसुधारमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले घुस असुलेको अडियो बहिरिएसँगै उनी विवादमा तानिएकी थिइन्। उक्त प्रकरणपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूसँग चरणबद्ध रुपमा बयान लिइरहेको छ।

बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्री मिलेर कर्मचारी सरुवा तथा जग्गा दर्तालगायतका विभिन्न काम गरिदिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सेवाग्राहीसँग धमाधम घुस असुलेको करिबकरिब पुष्टि भएको अवस्थामा अख्तियारले उनीहरूसँग बयान लिएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनका क्रममा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र पूर्व भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले एकपछि अर्को गर्दै घुस असुलेको प्रमाणहरू फेला परेको जनाएको छ। उनीहरूले विभिन्न समयमा गरी करोडभन्दा बढी घुस असुली गरेको स्रोतको दाबी गरिहरेका बेला पुष्टि हुने केही प्रमाणहरु फेला परेको स्रोतको दावी छ।

उक्त प्रकरणपछि नाउपा संरक्षक रेशमले पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आएर आफूमाथि लागेका आरोपबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए। एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै रेशमले रञ्जितालाई भनेका थिए, ‘तपाईं भाग्न पाउनु हुँदैन, तपाईंमाथि लागेको आरोपबारे बैठकमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।’

तर, रञ्जिता रेशम पक्षले आह्वान गरेको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित भएकी थिइनन्। उनले ‘मैले बोलाएको बैठक होइन, वैधानिक होइन’ भनेकी थिइन्। त्यसप्रति लक्षित गर्दै रेशमले लेखेका थिए, ‘यसो भनेर अध्यक्ष जी पन्छिन पाउनु हुन्न। ओहो, साथीहरूले बैठक बोलाउनु भएछ, के कारणले बैठक बोलाउनु भएछ, उहाँले सोधीखोजी गर्नुपर्छ। उहाँ अध्यक्ष भइसके पछाडि हरेक सदस्य उहाँको परिवार हो। उहाँसँग प्रतिशोधको भावना राख्नु गलत कुरा हो।’

रेशमले अहिले उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार रञ्जिता नै भएको पनि बताएका थिए। तर, रञ्जिता केन्द्रीय समिति बैठक आह्वान गरिनन्। उल्टै स्वास्थ्यलाई कारण देखाउँदै नाउपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक नबोलाएरै वरिष्ठ नेता शिव बास्तोलालाई कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइन्।

शुक्रबार बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले २४ घन्टाभित्र बैठक बोलाउन अल्टिमेटम दिएका थिए। रञ्जिताले आफू अस्वस्थ रहेको भन्दै बास्तोलाई कार्यबाहकको जिम्मेवारी दिएको बताएकी छन्।

‘मेरो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पार्टीको दैनिक कार्य सञ्चालन र महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा मेरो भौतिक उपस्थिति सम्भव नदेखिएकोले पार्टीको कार्यप्रवाहमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको छ,’ उनले कार्यबाहक तोकिएको पत्रमा लेखेकी छिन्।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बास्तोलालाई कार्यबाहक अध्यक्ष तोकेर साउन १० गतेको मितिमा लेखेको पत्र केन्द्रीय कार्यसमिति, सबै प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमितिलाई बोधार्थ गरिएको छ।

संरक्षक रेशमले भने रञ्जितालाई पार्टीलाई बन्धक नबनाउन र निकास दिन आग्रह गरेका छन्। ‘निराकरणको बाटो दिनुपर्छ। निकास दिनुपर्छ। पार्टीलाई बन्धक वा निरंकुश बनाउन पाइँदैन। यसको निकास तपाईंले नै दिनुपर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लखेका छन्।

संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बहुमत गुमाएकी रञ्जिता आफ्नो प्रतिकूल निर्णय गर्ने आकलनसहित तर्किरहेकी छन्। गत आइतबार बसेको बहुमत सदस्यहरूको बैठकले भने घुस प्रकरणमा २४ घण्टाभित्र स्पष्टिकरण दिन निर्देशन दिएको थियो। बैठकले २४ घण्टाभित्र जवाफ लिन पार्टीको अनुशासन आयोगका अध्यक्ष रामलाल डगौरा थारूलाई जिम्मेवारी नै दिएको थियो।

संस्थापक बहुमत केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्दा पनि अनदेखा गरी अपमान गरेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध खेद व्यक्त गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको थियो। यही १४ साउनमा पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय पनि बहुमत सदस्यको बैठकले गरेको थियो।

पार्टीको कार्यदिशा, भावी रणनीति, संगठनात्मक संरचना निर्माण, पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुने उपनिर्वाचनको तयारीलगायतका विषयमा छलफल गर्न पार्टीको राष्ट्रिय भेला गर्न आवश्यक देखिएको नाउपाले सार्वजनिक गरिएका निर्णयमा उल्लेख छ।

ज्येष्ठ संस्थापक केन्द्रीय सदस्य दामोदर पण्डितको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पार्टीका २१ जना संस्थापक केन्द्रीय सदस्यमध्ये १३ जना उपस्थित थिए।