नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार र न्यायको ग्यारेन्टी गरेको छ। विशेषगरी महिलालाई लैंगिक समानता, गरिमा र सुरक्षामा विशेष संरक्षण प्रदान गरेको छ। आज चर्चा गरौं बहुविवाहको विषयमा।

नेपालको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। यदि विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने छैन र बहुविवाह गर्ने पुरुष कारबाहीको भागीदार बन्नेछ भनिएको छ।

त्यस्तै विवाहित पुरुषसँग जानीजानी महिलाले पनि विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विवाहित पुरुषको पत्नीले कानुन बमोजिम अंशवण्डा गरेर भिन्न भएको अवस्थामा मात्र अर्को विवाह गर्न पाइने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। अन्यथा बहुविवाह गर्ने पुरुष र विवाहित पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलालाई १ देखि ५ वर्षसम्म कैद र १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

संविधानको यही मूल भावनाअनुसार विगत केही दशकमा महिलाको स्थितिमा सुधार हुँदै आएको थियो। तर, हाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बहुविवाहसम्बन्धी मस्यौदाले यी संवैधानिक उपलब्धिहरूलाई कठोर चुनौती दिएको छ। र, पुन: महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्ने खेल सुरु गर्न खोजिएको छ। ‘पत्नीको सहमतिमा’ दोस्रो विवाहलाई वैधता दिने प्रस्तावले महिलाको अधिकारमाथि मात्र नभइ, सन्तान र पारिवारिक संरचनाको समग्र भविष्यमाथि गहिरो नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

बहुविवाहले महिलामाथि पर्ने पीडाका आयाम

बहुविवाहका कारण महिलाले भोग्नु पर्ने पीडा धेरै आयाममा विभाजित छ। सामाजिक, आर्थिक र मानसिक दुःखका साथसाथै यसले उनीहरूको व्यक्तिगत सम्मान, स्वतन्त्रता र जीवनको आधार नै कमजोर बनाउँछ। नेपालमा महिलाको आर्थिक परनिर्भरता अझै पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थाले महिलालाई बहुविवाहको बन्धनमा झन् सजिलै फसाउँछ।

सामाजिक अपमान र असमानता: बहुविवाहमा परेका महिलाहरूलाई मात्र होइन, उनीहरूको परिवारलाई पनि समाजले अलग व्यवहार गर्छ। यी महिलाहरूलाई ‘पूरानो श्रीमती’ वा ‘फालिएको’ भनेर तिरस्कार गरिन्छ। सामाजिक रुपमा उनीहरू छुट्टै वर्गमा राखिन्छन्। यसले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा, आत्म सम्मान, मानसिकतामाथि आँच पुर्‍याउँछ।

आर्थिक शोषण: बहुविवाहका कारण परिवारमा आर्थिक स्रोत विभाजित हुन्छन्। दोस्रो पत्नी र सन्तानका लागि घरधनीले धेरै खर्च गर्छन् भने पहिलो पत्नी र उनका बच्चाहरू आर्थिक रूपमा अभावमा पर्छन्। यसले उनीहरूका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न असहज बनाउँछ।

मानसिक र भावनात्मक पीडा: बहुविवाहका कारण महिलाहरूमा निरन्तर तनाव, आत्मसम्मानको ह्रास, मनोवैज्ञानिक समस्या र डिप्रेशन बढ्छ। जीवनसाथीले धोका दिएको महसुसले उनीहरूमा असुरक्षा र मानसिक विकारका समस्या उत्पन्न हुन्छन्। उनीहरू मनोवैज्ञानिक रुपमा विक्षिप्त अवस्थामा पुग्ने र कुनै अप्रिय निर्णय लिनसक्ने जोखिम पनि उच्च रहन्छ।

सन्तानमाथि संवेदनशील असर

सन्तानहरू विशेषगरी बहुविवाहको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरबाट पीडित हुन्छन्। बालबालिकाको जीवनमा अभिभावकीय माया, सुरक्षा र स्थिरता अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर, बहुविवाहले यी आधारभूत पक्षहरूमा कुण्ठित हुन्छन्। र, उनीहरूको मनोभावनामा ठूलो चोट पुर्‍याउँछ।

भावनात्मक अस्थिरता: बालबालिकाले आफूलाई बेवास्ता गरिएको, मन पर्ने बुबा वा आमा अर्को घरमा गएको महसुस गर्छन्। यसले उनीहरूमा असुरक्षा, अविश्वास र एक्लोपनको भावना बढाउँछ। यस्तो अवस्थाले बालबालिकाको आत्मबल कमजोर हुन्छ।

शैक्षिक प्रभाव: परिवारमा अस्थिरता र द्वन्द्वले बालबालिकाको पढाइमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। उनीहरूलाई विद्यालयमा ध्यान केन्द्रित गर्न गाह्रो हुन्छ र प्रदर्शन घट्छ।

सामाजिक विखण्डन: बालबालिकालाई समाजमा अलग-थलग पार्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले उनीहरूको सामाजिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ।

दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या: सौतेनी व्यवहार, परिवार विखण्डन र अस्वीकृतिले बालबालिका दीर्घकालीन मानसिक समस्या जस्तै तनाव, डिप्रेशन, आत्मसम्मानको ह्रास र सामाजिक अनास्था पैदा गर्न सक्छ।

कानुनी मस्यौदाको सन्दर्भ र वास्तविकता

सरकारले ल्याएको मस्यौदाले ‘पत्नीको सहमतिमा’ दोस्रो विवाहलाई वैधता दिने प्रस्ताव राखेको छ। तथापि, यो सहमति वास्तविक र स्वतन्त्र निर्णय हुँदैन। महिलाहरू आर्थिक निर्भरता, सामाजिक दबाब, डर र भेदभावले बाध्य भएर यस्तो सहमति दिन बाध्य हुन्छन्।

सहमति नामक भ्रम: कानुनी रूपमा सहमतिमा आधारित भएता पनि वास्तविकता भने फरक हुन्छ। धेरै महिला आफूलाई सहमत जनाउन बाध्य महसुस गर्छन्। किनभने उनीहरूका लागि विकल्प छैन। यो सहमति होइन, जबर्जस्ती स्वीकारोक्ति हो।

संविधान विरोधी प्रावधान: नेपालको संविधानले समानता र लैङ्गिक अधिकारलाई गम्भीरतापूर्वक संरक्षण गरेको छ। यो मस्यौदा तिनको विरोधाभास हो र महिलाको अधिकार हनन गर्ने खालको छ।

संस्थानको रूपमामा शोषण: यो मस्यौदाले शोषणलाई कानुनी ढाँचामा परिणत गर्ने जोखिम राख्दछ, जसले महिलालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, समाजमा दम्भपूर्ण पितृसत्तालाई अझ प्रबल बनाउँछ।

सामाजिक विघटन र नैतिक पतनको खतरा

बहुविवाह वैध भएसँगै, पारिवारिक विघटन र सामाजिक अस्थिरता बढ्ने निश्चित छ। पितृसत्ताको पुनःस्थापना र महिलाको आवाज दमन हुनु छिट्टै सामाजिक संकटमा परिणत हुन्छ।

परिवार विघटन: द्वन्द्व, झगडा र हिंसाले परिवार विखण्डन हुन्छ, जसले महिलालाई मात्र होइन बालबालिकालाई समेत असुरक्षित बनाउँछ।

महिला हिंसा वृद्धि: बहुविवाहको सञ्जालले महिलामाथि शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हिंसा बढाउने खतरा हुन्छ।

समाजमा असमानता: समानतामूलक समाजको सपना धुमिल हुन्छ, जाति, लिङ्ग र वर्गका आधारमा विभेद झन् बढ्छ।

महिला अधिकारकर्मीको आक्रोश र चेतावनी

महिला अधिकारकर्मीहरूले यो मस्यौदाको तीव्र विरोध गर्दै सरकारलाई सचेत गराएका छन्। यस्तो कानुनी संशोधनले महिलाको पीडा दोब्बर पार्नेछ र बालबालिका भविष्य अन्धकारमा पुर्‍याउनेछ।

हाम्रो आवाज स्पष्ट छ, यो अन्याय रोक्न हामी सडकदेखि संसदसम्म संघर्ष गर्न तयार छौं। महिलाहरू अब चुपचाप सहने अवस्था छैनन्।

निष्कर्ष

बहुविवाहको नीति महिला अधिकार, पारिवारिक संरचना र सामाजिक न्यायमाथि खतरनाक प्रहार हो। यसले महिलालाई मात्र हैन, उनीहरूको सन्तान र समग्र समाजलाई दीर्घकालीन पीडा र अन्यायमा धकेल्छ।

राज्यले तत्काल यस मस्यौदालाई फिर्ता लिएर संवेदनशील, समानतामूलक र न्यायपरक नीति ल्याउन आवश्यक छ। नत्र हामी हाम्रो अधिकारका लागि अझ सशक्त र व्यापक आन्दोलनमा उत्रिनेछौं।