काठमाडौं। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गम्भीर रोग पीडितहरूलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको मासिक आर्थिक सहयोगको पहुँचमा गरिबीको परिचयपत्र बाधक बन्नु अनुचित भएको भन्दै कार्यविधि संशोधनको माग गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बर्तौलाले मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर पीडित तथा मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई राज्यले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यविधिमा गरिबीको परिचयपत्रलाई अनिवार्य बनाइएकाले धेरै बिरामी लाभबाट बञ्चित भएको बताए।

‘झण्डै २५ वटा जिल्लामा मात्रै गरिबीको परिचयपत्र वितरण भएको छ। बाँकी जिल्लामा बिरामीले परिचयपत्र नपाउँदा सहायता पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यदि कोही बिरामी गरिब होइन भने पनि यस्ता गम्भीर रोग लागेपछि ऊ आर्थिक रूपमा कमजोर हुन्छ। त्यसैले सुविधा बिरामीको आधारमा हुनुपर्छ, आर्थिक वर्गीकरणको आधारमा होइन।’

उनले स्थानीय सरकारले सहज तरिकाले यस्ता बिरामीहरूलाई मासिक पाँच हजार वितरण गर्न सक्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। कार्यविधि संशोधन गरेर बिरामीको रोगको आधारमा सहायता पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सांसद बर्तौलाले भने।