काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन माथिको छलफल सकिएको छ।

सिंहदरवारमा आज बसेको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको हो। विधेयकमाथिको छलफल सकिएसँगै विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन लेख्ने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

बैठकमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासंघको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक संघ राख्ने सहमति भएको छ। शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औषत ८० प्रतिशत राख्ने सहमति भएको छ।

बैठकमा समितिका सदस्य रेखा शर्माले बालविकासका शिक्षकलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी नियुक्तको बाटो खोल्नुपर्ने बताइन्। समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षक नेतालाई कर्तव्यनिष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। समितिका सदस्य कालुराम राईले विधेयकलाई जतिछिटो पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

समितिका सदस्य दीपा शर्माले अभिभावक नभएका बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन्। समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले महासंघका पदाधिकारीलाई शिक्षण पेशामा लगाउनुपर्ने बताइन्। समितिका सदस्यहरु छविलाल विश्वकर्मा, देवेन्द्र पौडेल, विनिताकुमार सिंह, श्याम घिमिरे, डिगबहादुर लिम्बू, चन्द्र भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलगायतले विधेयकलाई चाँडै ल्याउनुपर्ने बताए।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले धेरै मेहेनत परामर्श समितिले विधेयकका दफामा संशोधन गरेर ल्याएको हुनाले समितिका सदस्यहरुलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे। मन्त्री पन्तले शिक्षक बढुवा व्यवस्था शिक्षक महासंघसँग छलफल गरेर ल्याइएको जानकारी दिए। बैठकले शिक्षक बढुवामा कार्यक्षमता मूल्यांकन, ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतियोगिता राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

बैठकमा माध्यमिक तह ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।