अहिलेसम्म नेपालमा बिकास नहुनाको प्रमुख कारणमा १०३ बर्षे राणा शासनको जहानिया शासनलाई दोष लगाइन्छ। यो पनि प्रमुख कारण हुनसक्छ। त्यतिबेला शिक्षामा बिकास नगरी जनतालाई अन्धकारमा राखी धेरै पछिमात्र दरबार हाइस्कुल स्थापना गरी त्यसको दशकौंसम्म अन्य हाइस्कुलको स्थापना गरिएन।

तर त्यतिबेला सुरु भएका रक्सौल अमलेखगन्ज रेलवे, फर्पिङको जलविद्युत आयोजना, हेटौंडा घुसिङबाट टेकुसम्मको रोप वे, अमलेखगन्ज हेटौंडाबीचको चुरेमा निर्मित टनेल रोड, जनकपूर जयनगर रेल्वे लाइनलाई राम्रो सुरुवात भन्न सकिन्थ्यो। तर त्यसतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिएन।

एकदलीय भनिएको पञ्चायती ब्यबस्थामा राजा महेन्द्रले मात्र १० बर्षमा गरिएका प्रमुख सडक मार्गको निर्माणलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण उद्योगहरु जुन पूर्वाधार बिकासका लागि अत्यन्त आधारभूत उद्योग थिए। जुन सबै बिना ऋणमा सबै ठूला राष्ट्रका सहयोगमा निर्माण भएका थिए।

ती सबै आधारभूत महत्वपूर्ण उद्योगहरु बहुदलीय ब्यबस्था आउनासाथ गिरिजा कांग्रेसले कमिसनको लोभमा कौडीको मुल्यमा लिलाम गर्‍यो। यसबाट नेपालका उद्योगहरुको सहीबाटो  तहस नहस मात्र भएनन् अत्यधिक युवाहरु बेरोजगार भएर खाडीमा जान बाध्य भए।

दोश्रो महायुद्धमा ध्वस्त भएको युरोप  बिकासको गतिमा तिब्ररुपमा अघि बढेको छ।  नेपालका नेताहरु बहुदलीय ब्यबस्था आएपछि भएका उद्योग बन्द गरि  आयातीत सामानमा भर परि दलाल र तस्करका घेराउमा पर्दै कमिसन र भ्रष्टचारमा रमाउन थाले।

कुनैदिन धेरै बिषयमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश पछिल्लो अबस्थामा खरबौंको खाद्यान्न आयत गर्नमा देश लागेपछि खरबौंको ऋणमा देश डुबेको छ। अझैपनि नेता, कर्मचारीका ठूला ठूला भ्रष्टचारका काण्ड बाहिर आइरहँदा पनि ठूला नेता र बरिष्ठ कर्मचारी भ्रष्टचारमा जोगिँदै आएका छन्।

भ्रष्टचारमा जोगिने कारणमा सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनमा जोडिएर दलका भातृ संगठन भएर पनि हो। जसको कारण कर्मचारी नेतासंग काँधमा काँध जोडेर भ्रष्टचार र अनैतिक कार्यमा सँगसँगै अघि बढिरहेका छन्। शिक्षक कर्मचारीलाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीका आदेश निर्देशनको कुनै मतलब छैन।

मात्र आफ्ना सहुलियत र सुबिधा थप गर्न हड्ताल र आन्दोलनमा लागिरहन्छन्। उनीहरुमा अनुशासनहिनता अत्यधिक बढेर गएको छ। कुनै दिन देशमा दलमा प्रतिबन्ध लागेको अबस्थामा दलहरुले बिद्यार्थीलाई दुरुपयोग गरी सरकारका बिरुद्ध उकासे।

त्यही रुपमा शिक्षकलाई संघ र संगठनको नाममा कांग्रेस र कम्युनिष्टले दुरुपयोग गरे। २०४६ सालपछि कर्मचारीपनि खुलारुपमा संगठन खोल्न अनुमति पाए। पूरा राजनीतिमा तानिए। अब देशमा बहुदलीय ब्यबस्था आइसक्यो।

त्यसले नपुगेर लोकतन्त्रको नाममा भाँडतन्त्र आइसक्दा पनि कर्मचारी शिक्षक तथा बिद्यार्थीसमेत लगातार राजनीतिमा लागिरहँदा सबैले आ-आफ्ना कर्तब्य बिर्सेर मात्र दलका झोले भइरहँदा उनीहरुमा अनुशासनहिनता बढिरहेको छ।

परिणामस्वरुपमा बिश्वबिद्यालय जस्तो शिक्षाको प्रमुख केन्द्रपनि यिनै दलको भागबण्डामा चलेकोले दलका झोलेमात्र भिसी र रजिष्ट्रर तथा डिनमा नियुक्त भइरहेका छन्।  बिद्यार्थीहरु पनि त्यसैको आधारमा बिरोध र तालाबन्दीमा उत्रिने गर्छन्।

जसले गर्दा नीति निर्माता गर्ने बिश्वविद्यालय आज अधोगति भएर दिसाविहीन हुँदा शिक्षाको स्तर तहस नहस भइरहेको छ। जसको फलस्वरुप क्षमतावान विद्यार्थी बिकसित देशतर्फ लागे भने गरिब परिवारका बिद्यार्थीहरु खाडीमुलुकमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भए।

कर्मचारी र शिक्षकका ट्रेडयुनियनले गर्दा सरकारले चाहेका नीति निर्देशन नमानेर उनीहरुले चाहेअनुसारका सुबिधा र सहुलियत नपाएसम्म बिद्यालयहरु संचालन नगर्ने भनि सरकारलाई धम्की दिइरहेका छन्। सरकार पनि लाचार बनेर उनीहरुको हरेक सुबिधा पुर्‍याउन बाध्य भइरहेको छ।

अहिलेपनि सामुदायिक शिक्षण संस्थाहरुमा शिक्षकले पाउने तलब भत्ता निजी शिक्षण संस्थाको भन्दा धेरै राम्रो छ। तर बिद्यार्थीको पढाइ सरकारीको भन्दा निजीको धेरै राम्रो पढाइ र रिजल्ट आइरहेको छ। त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन। त्यस्तै कतिपय सांसद निजी स्कुल र संस्थाबाट आएका स्वार्थी समूह पनि पुगेका छन्।

त्यस्तै गरेर सदनबाट निजामती बिधेयक पास गर्ने बेलामा कुलिङ पिरियड हटाउन जुन किसिमले बिशिष्ठ तहका कर्मचारी लागेर जालझेल गरी प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउन सफल भए यो सबै कर्मचारीको ट्रेड युनियनको हिम्मतले हो।

सरकार स्वयं कुलिङ पिरियड नराख्न चाहेको कुरा प्रधानमन्त्रीका भनाइबाट बुझिन्थ्यो। त्यसकारण यो देशलाई नेता कर्मचारी मिलेर कसरी तहसनहस पारेर बर्बाद पारिरहेका छन् भन्ने थाहापाउन सकिन्छ।

केही दिन अघि माओबादी अधक्ष प्रचण्डले अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी बिद्यार्थीको भेलामा पत्रकार रुपेसले प्रश्न गर्दा बिद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीति गर्न दिनु हुन्छ कि हुँदैन? भनि राखेको प्रश्नको जवाफमा प्रचण्डले दिनुपर्छ भन्ने बिचारले नेताहरुको मनसाय बुझिन्छ।

तर देशको बास्तविक बिकास गर्ने हो भने अन्य बिकसित देशमा जस्तै कर्मचारी, शिक्षक तथा बिद्यार्थी राजनीतिबाट अलग भएर बस्नुपर्छ। मात्र हल्का जानकारीसम्म राख्न सकिन्छ। तर राजनीतिमा समर्पित हुनु हुँदैन। नत्र देश राजनीतिमय हुन्छ। तर देश बिकासमय हुँदैन।

किनकि राजनीति गर्नेले किसानसँग मिलेर खेती गर्न चाहँदैन। ऊ मात्र मन्चमा आसिन भएर भाषणमात्र गर्न चाहन्छ। उसको चाहना आफू ठूलो हुने, अरुलाई अर्ती उपदेश दिने तर काम गर्नु नपर्ने भन्ने मात्र बुझ्छ।

त्यही भएर बिद्यार्थीलाई शिप सिकाएर पढाइ पछि कुनैपनि ब्याबसाय गर्नु भन्दा उनीहरुलाई बिदेश लखेट्नुमा नै पुरुषार्थ ठान्छन् हाम्रा नेताहरु। अनि कसरी हुन्छ देश बिकास? कुनै दिन दल प्रतिबन्ध रहँदा बिद्यार्थीको उपयोग गरियो होला अब राजनीति गर्न खुला भइसकेपछि बिद्यार्थीलाई पढ्न दिउँ।

कर्मचारी र शिक्षकलाई आफ्नो पेशामा समर्पित भएर कर्तब्य पूरा गर्ने अबसर दिउँ। राजनीति गर्ने मानिस कुनै समूह या दलसँग सम्बन्ध रहन्छ जसले निश्पक्ष भएर सेवा दिन सक्तैन। बिद्यार्थी पनि कुनै दलको झोले भएर आफ्नो भविष्य चौपट मात्र पारिरहेका हुन्छन्।

त्यसैले कुनैपनि दलहरुले भरखरका बिद्यार्थीलाई उनीहरुको भविष्य उज्वल पार्न उनीहरुलाई स्कुल पास गर्नुभन्दा पहिला नै आबश्यक पर्ने शिपहरुको तालिम दिन र लिन अनिबार्य गरियोस्। सोही अनुसारको शिक्षा नीति बनाइयोस्।

शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिमा प्रतक्ष्य लाग्न प्रतिबन्ध लगाइयोस्। अहिले प्राय सबै सरकारी कार्यलयमा बिभिन्न ट्रेड युनियनको नामका बोर्ड राखिएका हुन्छन्। जहाँ कर्मचारी तथा शिक्षकहरु आ-आफ्ना दलका कार्यक्रम बारेमा बहस र छलफलमा ब्यस्त हुन्छन्।

यस्ता कर्मचारी दलका नेताको आर्शीवादमा दुर्गमको भत्ता खाएर सुगममा बसेर दलाली गरेर पैसा कमाउनेहरु पनि हुन्छन्। अहिले ठूला ठूला भ्रष्टचारमा डुबेका कर्मचारी यस्तै दलीय ट्रेडयुनिनका पदाधिकारीहरु रहेका पाइन्छन्।

हाम्रा कतिपय कर्मचारीका छोराछोरी प्राय बिदेशमा अध्ययन गर्ने गर्छन्। उनीहरु उतैको पिआर, ग्रीनकार्ड लिएर बिदेशमा बसिरहेका पाइन्छन्। उनीहरुलाई त्यहाँका प्रधानमन्त्री या मन्त्रीको नाम पनि याद हुँदैन। उनीहरुलाई निर्बाचनमा भोट हाल्न लगाइन्छ। तर कतिपयले भोट पनि नहालेर जरिवाना शुल्क तिर्ने गर्छन्।

हामी पनि युवाहरुलाई शिप सिकाएर रोजगार बनाउन सके उनीहरु पनि राजनीति भन्दा आफ्नो कार्यमा ब्यस्त हुनेछन्। उनीहरुलाई राजनीतिमा आउन प्रोत्साहन नगरियोस्। मात्र श्रम गर्न र इमान्दारीपूर्बक काम गरेर देश बिकासमा लाग्न अबसर दिइयोस्। नत्र युरोपियन राष्ट्रहरु बिकासको चरमबिन्दुमा पुगिरहँदा हामी भने अबिकसित राष्ट्रबाट बिकासोन्मुख राष्ट्र हुन खोज्दा गौरब गर्नुपर्ने अबस्थामा हुनु दुखद अबस्था हो।

अझैपनि नेताले जनताको क्रन्दन सुनेर चेत आएमा देश बिकास गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि संबिधानमा आबश्यक संशोधन गरि प्रत्यक्ष कार्यकारी सरकार प्रमुख, सांसद बाहेकका बौद्धिक र इमान्दार ब्यक्तिबाट मन्त्रीहरु नियुक्ति, प्रदेश सरकार हटाएर स्थानीय निकायलाई अझ शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउँदै लान आबश्यक छ।

स्थानीय तहको निर्बाचन दलविहीन स्वतन्त्र रुपमा गरिने ब्यबस्था हुन आबश्यक छ। यसबाट दलको प्रभाव गाउँमा कम भइ जनतामा एकताको भावना बढ्नेछ। खुला सिमाना नियन्त्रण र नियमित अनिबार्य हुनैपर्छ। सबै दलसँगै राजसंस्थालाई पनि समेटेर धर्मनिरपेक्षता हटाउनै पर्छ। यसले मात्र सनातन वैदिक धर्म र संस्कृति परम्परा कायम राखी सामाजिक सद्भाव तथा एकता कायम रहनेछ।

भ्रष्टहरुको जरो उखेल्न अख्तियारलाई निश्पक्ष शक्तिशाली बनाइ नीतिगत भ्रष्टचारीलाई पनि कारवाही गर्ने गरि नीति नियम बनाइयोस्।  युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगार दिन निश्पक्ष भएर अनुदान र शिप गाउँ गाउँसम्म पु¥याउन आबश्यक छ। खाद्यान्नमा आत्मनिभर बनाउन सिचाइँ तथा कृषि मल कारखाना निर्माणमा अभियान चलाइयोस्।