हेटौँडा। बागमती प्रदेश राष्ट्रिय वन विधेयकको संशोधनबारे सुझाव संकलन गर्न हेटौँडामा मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारबीच छलफल भएको छ।

छलफल प्राकृतिक स्रोत महिला अधिकार सञ्जाल (डब्लुआरआरएन) की केन्द्रीय अध्यक्ष आरती पाठकको सभाध्यक्षतामा भएको हो।

कार्यक्रममा मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, रामेछाप, काठमाडौं र रसुवा जिल्लाबाट संकलन भएका सुझावहरुबारे डब्लुआरआरएनकी अध्यक्ष पाठकले जानकारी गराएकी थिइन्।

उनले ती जिल्लाहरुमध्ये मकवानपुरका स्थानीय समुदायबाट वनका विषयमा उठेका कुराहरुलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उक्त विधेयकमा राख्नु नपर्ने र थप गर्नुपर्ने विषयमा विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

उनले वन संवद्र्धन प्रणालीको परिभाषा, सामुदायिक वनबाट विक्री हुने वनपैदावारमा कर वा शुल्क लगाउने व्यवस्था, संघबीय कानूनबाट हटाइसकेको चकला वन सम्बन्धी प्रावधान, कृषि हानीकारक वन्यजन्तु सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश ऐनमा नराख्नुपर्ने, समुदायमा आधारित उपभोक्ता समूहको परिभाषा, सामुदायिक वनलाई एकीकृत गर्ने व्यवस्था र दर्ता भएको वन क्षेत्र स्वतः राष्ट्रिय वन हुने प्रावधान, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, आदिवासी जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनको आम्दानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम महिला सशक्तीकरण, गरीबी निवारण र उद्यम विकासमा खर्च गर्नुपर्ने लगायतका सुझावबारे जानकारी गराइन्।

साथै, आदिवासी जनजातिका परम्परागत अभ्यासलाई कार्ययोजनामा समावेश गर्न, उपभोक्ता समूहका नाममा वनमा आधारित उद्योग दर्ता गर्न, सीमान्तकृत घरपरिवारलाई वनपैदावार निःशुल्क उपलब्ध गराउन, दलित, विपन्न तथा महिला घरमूली परिवारलाई विशेष वन क्षेत्र प्रयोगको सुविधा दिन र सामुदायिक वनहरूको सहकार्यमा साझा व्यवसायिक योजना तथा उद्यम संचालनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको थियो।