नेपालको संविधान, २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा व्यापार होइन, सेवा हो। तर, पछिल्लो समय शिक्षालाई व्यापारीकरण गरिएको अवस्था छ। शिक्षा क्षेत्रमा जति ठगी कुनै अर्को क्षेत्रमा छैन। शिक्षा प्रदान गर्ने नाममा अभिभावकबाट मोटो रकम असुलिएको छ।

शुल्कमा निजी शैक्षिक संस्थाहरुको मनोमानी छ। उनीहरुले आफ्नो मर्जीअनुसार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। निजी बोर्डिङमा २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ तिरेपछि बल्ल भर्ना हुन्छ। मासिक पचासौं हजारसम्म फिस लिइन्छ। विभिन्न शीर्षकमा पैसा बटुल्ने काम गरिन्छ। कहिले यो त कहिले त्यो भनेर अभिभावकको गोजीबाट पैसा झारिरहन्छन्।

यता, बालबच्चालाई होस्टल राखेको पनि मनलाग्दी शुल्क छ। शैक्षिक संस्थाहरुले स्टेशनरी सामानहरु आफैं प्रदान गर्न थालेका छन्। स्कुलभित्रै स्टेशनरी सामान बेचिन्छ। जुन बाहिर पसलहरुमा पाउनेभन्दा निकै महँगो छ। स्कुलको पोशाकमा पनि विद्यालयहरुले कमिशन खान्छन्।

उनीहरुले तोकेकै टेलरमा गएर ड्रेस सिलाउनुपर्ने बाध्यता छ। बस फेयरबारे त सबैलाई जानकारी नै छ। घरबाट स्कुल लैजान र स्कुलबाट घर ल्याउनका लागि मासिक हजारौं रुपैयाँ असुलिन्छ। निजी शैक्षिक संस्थाले वार्षिक करोडदेखि अर्बौंसम्म आम्दानी गर्छन्। तर, राज्यलाई कर तिर्दैनन्।

यता, विद्यार्थीका अभिभावकहरुलाई भ्याट बिल पनि दिइँदैन। स्कुलमा विद्यार्थी बोक्ने बस निजी प्लेटमा दर्ता भएको हुन्छ। सो बसमा २० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरिएको हुन्छ। सो बसले मासिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छ। यद्यपि, न लगानीको राजश्व तिर्छन् न आम्दानीको।

उल्टो स्कुल बसलाई भन्सार र भ्याटमा पुरै छुट दिइएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पहिलो सरकारमा अर्थमन्त्री भएका डा युवराज खतिवडाले कर छल्ने स्कुल बसहरुलाई भन्सार र भ्याट छुटको उपहार दिएका हुन्। यता, यी स्कुल बसहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण पनि हुँदैन।

कतिपय निजी शैक्षिक संस्थाहरु सरकारी, गुठी र ऐलानी जग्गामा सञ्चालन भइरहेको छ। हाल मुलुकभर हजारौंको संख्यामा निजी शैक्षिक संस्था खुलेका छन्। निजी शैक्षिक संस्थाप्रति आकर्षण बढ्नुको एउटै कारण-राज्यलाई राजश्व तिर्न नपर्ने र अभिभावकलाई मनलाग्दी लुट्न पाउने भएर हो।

व्यस्त अभिभावकलाई लक्षित गरि पछिल्लो समय मन्टेश्वरी, डे-केयरहरु खुलिरहेका छन्। ती पनि लुटको एउटा केन्द्र नै हो। निजी शैक्षिक संस्थामा व्यापक श्रम शोषण छ। टिचरहरुलाई आठदेखि १० हजार रुपैयाँमा महिनाभर काम लगाइन्छ। झन् विद्यालयमा सरसफाई गर्ने, स–साना विद्यार्थीको दिशापिसाब धुनेहरुले त्यति पनि पाउँदैनन्।

उनीहरु महिनाभर पाँच हजार रुपैयाँमा दलिन्छन्। निजी शैक्षिक संस्थामा प्रिन्सिपल मोटोउने खेल मात्र चलिरहेको छ। प्रिन्सिपल धनी भइरहेका छन्, कर्मचारीलाई केही न केही। मुलुकमा सरकारी विद्यालयहरु पनि छन्। त्यसमा सरकारको ठूलो लगानी छ। तर, सरकारी विद्यालय सिद्याउने श्रेय त्यहीँका शिक्षक शिक्षिकालाई जान्छ।

सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई आफैंले पढाएकोप्रति विश्वास छैन। त्यसैले त आफ्नो सन्तानलाई बोर्डिङ स्कुलमा हाल्छन्। सरकारी स्कुल गयगुज्रिएको छ भन्ने छाप सर्वसाधारणमा पारिएको छ। त्यसैले त सरकारी विद्यालय बन्द हुन पुगेका छन्। सरकारी विद्यालयमा पछिल्लो समय विद्यार्थी नै छैनन्।

एक विद्यार्थी पाँच शिक्षक भनेर समाचारहरु पनि आइरहेको हुन्छ। राजनीतिक दलहरु बरु आफ्नो छोराछोरी निजीमा लगेर हाल्छन् तर सरकारी विद्यालय सुधारमा चासो देखाउँदैनन्। शिक्षकहरुलाई विद्यार्थी पढाएनि नपढाएनि महिना मर्नेबित्तिकै खातामा तलब आइहाल्छ। जसको परिणाम आजको सरकारी विद्यालय बन्यो।

सरकारी विद्यालय सुधार नहुँदा सबैले आफ्नो सन्तान निजी विद्यालयमा लगेर हालेका छन्। खाईनखाई मासिक मोटो रकम फिस बुझाइरहेका छन्। सरकारी विद्यालयलाई सुधार गरेको भए न शिक्षा व्यापारिकरण हुन्थ्यो न सरकारको लगानी वालुवामा पानी। सबैले समान प्रकृतिको शिक्षा पाउँथे।

विडम्बना, सरकारी सकाएर निजीलाई उकासियो। र, यसमा राजनीतिक दलहरुको पनि ठूलो हात छ। निजी शैक्षिक संस्था खोल्नेहरु धेरै राजनीतिक दल नै छन्। मुलुकका ठूल्ठूला निजी स्कुल, कलेज उनीहरुकै हो। आफ्नो व्यापारका लागि पनि उनीहरुले सरकारी विद्यालयलाई माथि आउन दिँदैनन्।

राजनीतिक दलहरुले सरकारी शिक्षक शिक्षिकालाई आफ्ना पार्टीका सदस्य बनाए। त्यसको उद्धेश्य एउटै छ-उनीहरुलाई राजनीतिक पार्टीको झोले बनाएर उल्झाएर राख्ने, विद्यालयमा पढाउन जान नदिने। सरकारी शिक्षक शिक्षिका पार्टीको झोले बन्दा सरकारी विद्यालयहरु ध्वस्त बन्यो।

अभिभावक, विद्यार्थीहरुले विश्वास नै राख्न छोडे। त्यसको फाइदा निजी विद्यालयहरुलाई भयो। सामान्य भाषामा भन्दा राजनीतिक दलहरु आफ्नो उद्धेश्यमा सफल भए, सरकार हार्यो। निजी विद्यालयहरु आफूले सेवा गरेको भन्छन्। मनलाग्दी पैसा लिनु, अभिभावक र राज्य दुवैलाई ठग्नु के सेवा हो ?

त्यसो त, सबैले ठग्छन् अनि सेवा गरेको भन्छन्। निजी बोर्डिङहरुले शुल्क नबुझाएमा परीक्षाबाट वञ्चित गरिदिन्छन्। फिस बुझाउन केही ढिलो भएमा विद्यार्थीको बेइज्जत गर्छन्। अनि कुराचाँहि ठूल्ठूला। निजी स्कुलले लिइरहेको फिस सरकारले तोकिदिएको होइन। विद्यालयहरुले आफैं लिएका हुन्।

सरकारले निजी विद्यालयले लिने फिस निर्धारण गरिदिनुपर्छ। तिनलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यिनीहरुले सेवा होइन्, व्यापार गरेको हो, त्यसैले कम्पनीमा लगेर दर्ता गर्नुपर्छ। निजी विद्यालयहरुले पहिलेदेखि ‘धमिलो पानीमा माछा’ मारिरहेका छन्। यो कार्यमा पूर्णविराम लगाइदिन आवश्यक भइसकेको छ।

सरकारी विद्यालयमा पनि राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले जनतासम्म पुर्याउन सक्नुपर्यो। नत्र पैसा हुनेहरु त निजी विद्यालय जालान्, नहुनेहरु घरमै बस्ने ? त्यसैगरी, सरकारी शिक्षक शिक्षिकाले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

सरकारी शिक्षक शिक्षिकाको पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। कामकाज नगर्ने अनि खुरुखुरु तलब खाइरहने। यो गरिब जनताका छोराछोरीमाथि अन्याय हो। शिक्षक शिक्षिकामाथि कडाइ गरौं। विद्यालयमा विद्यार्थी भएनन् या विद्यार्थी फेल भए भने शिक्षक शिक्षिकालाई कारबाही गरौं।

अनि मात्र तिनका चेत खुल्थ्यो। शिक्षक महासंघ भन्या छ, सडकमा उत्रिएर रमिता देखाएको छ। अधिकार खोज्नेले पहिले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरेर तिनीहरुलाई सेवासुविधा चाहिएको छ। यहाँ मासिक ३५ हजारदेखि एक लाखसम्म मासिक तलब खाने सरकारी शिक्षक शिक्षिका छन्।

राज्यको खर्च भइरहेको तर उपलब्धि के ? सरकारी विद्यालयमा कुनै सुधार भएको छैन। न विद्यार्थी नै बढेका छन्। सरकारी विद्यालयमा व्यापक घोटाला हुन्छ। निर्माण, किताबकापीका लागि आएको बजेट प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षकहरुको मिलेमतोमा खाइन्छ। यता, विद्यार्थीको खाजाका निम्ति आएको बजेट पनि शिक्षकहरुले खाइदिन्छन्।

यस्ता शिक्षक शिक्षिकालाई अब कारबाही गर्नुपर्छ। सरकारी विद्यालय सुधारौं, निजीलाई करको दायरामा ल्याऔं।