काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफू पदमा रहुञ्जेल चीनले ताइवानमाथि आक्रमण नगर्ने आश्वासन दिएको बताएका छन्।

एयर फोर्स वनबाट फक्स न्यूजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले बताएअनुसार सी जिनपिङले उनलाई स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, “जबसम्म तपाईं राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, म ताइवानमा आक्रमण गर्नेछैन।”

ट्रम्पका अनुसार जिनपिङले उनलाई यो पनि भनेका थिए – उनी र चीन धेरै धैर्यवान छन्। अर्थात्, उनले स्पष्ट पारे कि ताइवानमा कारबाही गर्ने सम्भावना भविष्यमा पनि रहन सक्छ। यसमा ट्रम्पले उनलाई अहिले त्यसो गर्नु उचित नहुने बताए।

फेब्रुअरीको सुरुमा, जब ट्रम्पलाई चीनलाई ताइवानमा आक्रमण गर्नबाट रोक्नको लागि उनको सरकारले नीति अपनाउनेछ कि भनेर सोधिएको थियो, उनले यसबारे केही नबोल्ने बताएका थिए।

उनको दृष्टिकोण बाइडेन भन्दा पूर्णतया फरक छ। बाइडेनले धेरै पटक भनेका छन् कि यदि चीनले आक्रमण गर्छ भने अमेरिकाले ताइवानलाई समर्थन गर्नेछ, तर ट्रम्पले यसबारे कुनै स्पष्ट बयान दिएका छैनन्।

चीन र ताइवान बीचको विवाद धेरै पुरानो हो। १९४९ मा चीनमा गृहयुद्ध भएको थियो। यसमा माओ त्से तुङको कम्युनिष्ट पार्टीले जित्यो र मुख्य भूमि कब्जा गर्यो। त्यस समयमा पराजित राष्ट्रवादी सरकार ताइवान टापुमा भागेर त्यहाँ आफ्नो शक्ति स्थापित गर्यो।

त्यसबेलादेखि, चीनले ताइवानलाई आफ्नो भाग मान्दछ र भन्छ कि एक दिन उसले यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा फिर्ता ल्याउनेछ, चाहे यसको लागि बल प्रयोग गर्नु परे पनि।

अर्कोतर्फ, ताइवानको आफ्नै निर्वाचित सरकार, आफ्नै सेना, राहदानी र मुद्रा छ। अर्थात्, यो वास्तवमा एक स्वतन्त्र देश जस्तै काम गर्छ। तर विश्वका धेरैजसो देशहरूले औपचारिक रूपमा यसलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्दैनन्, किनभने उनीहरूले चीनको दबाबमा बेइजिङलाई मान्यता दिन्छन्।

१९४९ मा, जब माओत्सेतुङको कम्युनिष्ट पार्टीले गृहयुद्ध जित्यो र बेइजिङमा जनवादी गणतन्त्र चीन गठन गर्‍यो, अमेरिकाले यसलाई वैध सरकारको रूपमा मान्यता दिएन। बरु, अमेरिकाले ताइवानमा आधारित चियाङ काई-शेकको राष्ट्रवादी सरकार चीन गणराज्यलाई ‘वास्तविक चीन’ माने।

यही कारणले गर्दा १९५० र ६० को दशकमा संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको स्थान बेइजिङसँग नभई ताइवानसँग थियो। १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले चीनको स्थान बेइजिङलाई दिने र ताइवानलाई छोड्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि परिस्थिति परिवर्तन भयो।

यसपछि, अमेरिकाले १९७९ मा औपचारिक रूपमा चीनलाई मान्यता दियो र ताइवानसँगको आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध समाप्त गर्‍यो। तर त्यसै समयमा उसले ‘ताइवान सम्बन्ध ऐन’ पारित गर्‍यो। यसले ताइवानले आफ्नो रक्षा गर्न सकोस् भनेर अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराउने निर्णय गर्‍यो।

अमेरिकाले कहिल्यै पनि खुलेआम चीनले आक्रमण गरेमा ताइवानको रक्षा गर्ने बताएको छैन, तर यसले सहयोग नगर्ने पनि कहिल्यै भनेको छैन। आज, परिस्थिति यस्तो छ कि चीनले बारम्बार भन्छ कि यदि ताइवान औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र देश बन्ने प्रयास गर्छ भने चीनले सैन्य कारबाही गर्नेछ।