काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने भएको छ।

आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका,२०८० ९पहिलो संशोधन २०८२०’ स्वीकृत गरे। निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बिमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताए।

निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रममार्फत प्रदान गरिँदै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम स्वास्थ्य बिमाको छातामुनि आएको छ। स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य भएपछि कुन नागरिकले कहाँबाट कति सुविधा लियो भन्ने स्पष्ट हुनेछ। यसले दोहोरो दाबीको सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने विश्वास लिइएको छ।

यसैगरी विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमको भुक्तानी प्रक्रिया स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरुजस्तै अस्पताल सूचीकरण, एकीकृत अनुगमनआदि नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनपछि राज्यको लगानी मितव्ययी हुने बताए। उनले भने, ‘विगतमा विभिन्न अस्पताल, विभाग र स्थानीय निकायबाटसमेत स्वास्थ्य उपचारका लागि आर्थिक सहयोग वितरण हुने गरेकामा ती निकायबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा एकीकृत तथ्यांक नहुने समस्या थियो। यस निर्देशिका कार्यान्वयनपछि हरेकको हिसाबकिताब स्पष्ट हुन्छ र वास्तविक बिरामीसम्म सुविधा पुग्नेछ।’