काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) पाँच बुँदे मागसहित आन्दोलित बनेको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आज अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहँदा निजी विद्यालय सञ्चालकले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिरहेका हुन्।

‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन, निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’, ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ, निजी विद्यालयको पढाइ’ लगायत प्लेकार्ड बोकेर उनीहरू प्रदर्शनमा छन्।

कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोशाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिने भन्ने व्यवस्था हटाएर विद्यालयलाई नै दिनुपर्ने लगायत उनीहरूको माग छ। माग सम्बोधन नभए ८ भदौदेखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।

प्रमुख माग यसप्रकार छन्

(१) ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने,

(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने,

(३) कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने,

(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने,

(५) छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने।