काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुबीच आपसी तिक्तता निकै बढिसकेको तथ्य गएको बुधबार बाहिरियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक अर्थात फूलकोर्ट बस्ने दिन बुधबार फूलकोर्ट बस्ने अवस्था नै नभएपछि न्यायाधीशहरबीच आपसी बेमेल हदैसम्म बढेको धेरैले थाहा पाए।

सर्वोच्चमा बुधबार फूलकोर्ट बस्ने चलन छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीशले पूर्ण बैठक बोलाउने र त्यसमा न्यायपालिकाको नेतृत्वदायी निकायलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेकोमा गएको बुधबार भने बैठक बस्न सकेन। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले बैठक बोलाएका थिए तर बैठकमा आधा न्यायाधीश उपस्थित भएनन्।

बैठकमा अनुपस्थित रहने अधिकांश न्यायाधीशहरु बरिष्ठ न्यायाधीश थिए। भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका अधिकांश न्यायाधीशहरु बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पूर्ण बैठक बस्नै नसकेको बताइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले कुनै प्रस्ताव अगाडि बढाउने र निर्णयमा सहमत हुन दबाब दिने आशंकाले बरिष्ठ न्यायाधीशहरु बैठकमै नगएका हुन्।

यसअघि बसेको पूर्ण बैठकमा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरुको छनोट पनि गोलाप्रथाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। अहिले सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतहरुमा अन्य इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको छनोट गोलाप्रथाबाट गर्ने अभ्यास छ। तर, संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशको छनोट भने गोलाप्रथाबाट हुँदैन।

संविधानले नै संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने र इजलासका अन्य न्यायाधीशहरु न्यायपरिषदको सिफरिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। तर, प्रधानन्यायाधीशले यो संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै बरिष्ठ न्यायाधीशले विरोध गरेपछि त्यो बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो। त्यसयता सर्वोच्चमा पूर्ण बैठक बस्न सकेको छैन।

प्रधानन्यायाधीशले संविधानको व्यवस्था विपरित अभ्यास लागू गर्न खोजेको भन्दै बरिष्ठ न्यायाधीशहरु विरोधमा उत्रिएपछि सर्वोच्च इजलासमा संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन। पछिल्लो पटक संवैधानिक इजलासले असारको अन्तिममा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति सदर गरेको थियो। त्यसयता संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन।

यही इजलासमा न्यायाधीशहरुबीच राय बाँझिनु नै प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाको प्रस्ताव ल्याउनुको मुख्य कारण हुन सक्ने बरिष्ठ न्यायाधीशहरुले आशंका गरेका छन्। यो इजलासमा बहुमतले फैसला हुँदा प्रधानन्यायाधीश स्वयं अल्पमतमा परेका थिए।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले दिएको राय उनीभन्दा जुनियर न्यायाधीशहरुको बहुमतले अस्वीकृत भयो। प्रधानन्यायाधीशले यसैको रिस पोख्न खोजेजस्तो व्यवहार गरेको अन्य न्यायाधीशको आरोप छ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुबीचको यो तिक्तताले भने न्याय सम्पादनमा असर परेको छ। संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्नुपर्ने कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। र, यो अन्योल हटाउनका लागि समाधानको विकल्प झनै गाँठो परेको छ। संवैधानिक इजलास गठनको विवादको गाँठो खुल्नेभन्दा झनै कसिने अवस्थामा पुगेको न्याय सेवाका जानकार बताउँछन्।

वास्तवमा संवैधानिक इजलास कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीहरु विभाजित भएको अहिलेको अवस्थामा संविधानमा भएको व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गरेर गाँठो फुकाउनुपर्ने हो।

तर, संविधानको व्याख्या गर्ने एकमात्र अधिकारप्राप्त निकाय भनेको स्वयं संवैधानिक इजलास नै हो। संवैधानिक इजलास नै बस्न नसकेपछि संविधानको व्याख्या कसले गर्ने र गाँठो बसले फुकाउने भन्ने विषय नै अन्योलमा परेको छ।

प्रधानन्यायाधीशले गोलाप्रथाको प्रस्ताव ल्याउनुको पछाडि उनको नियतमै शंका गर्ने ठाउँ देखिएको न्यायप्रणालीका जानकार बताउँछन्। यदि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नयाँ सोच लागू गर्न खोजेको भए पहिल्यै गर्नुपर्नेमा अहिले यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु शंकास्पद रहेको उनीहरुको बुझाइ छ।

गत वर्ष असोजमा नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीशले १० महिनापछि अहिले गोलाप्रथाको प्रस्ताव ल्याउनु शंकास्पद रहेको र उनले न्यायालयको प्रणाली भाँड्न खोजेको कतिपयको आरोप छ। अहिलेका प्रधानन्यायाधीश आगामी चैतमा अवकाशमा जाँदैछन्। कार्यकालको अन्तिममा प्रणाली बिगार्न खोज्नु शंकास्पद रहेको विरोधीहरुको आरोप छ।