काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको गठनको क्रममा न्यायाधीशबीच ‘गोलाप्रथा’ गर्ने ‘असंवैधानिक’ प्रस्ताव गरेर न्यायाधीशबीच विभाजनको रेखा कोरेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउन अन्ततः संविधानको दायराभित्र फर्किएका छन्।

संविधानले स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट गरेको ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायपरिषदको सिफारिसमा संवैधानिक इजलासका (आफूबाहेकका) ४ न्यायाधीश छनोट गर्ने’ व्यवस्थालाई लत्याउन खोजेका प्रधानन्यायाधीश राउतले अन्ततः संविधानको व्यवस्था अनुसार नै आफ्नो अध्यक्षतामा अन्य ४ न्यायाधीशहरु छानेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीशले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलास गठन त गरेका छन् तर उनले यसअघि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अध्यासलाई लत्याउँदै विगतमा विवादित भएका अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन्। राउतले विगतमा विवाद भएको स्थिति भन्दा अझै अगाडि बढेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

राउतले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा उनी र उनीपछि दोस्रो बरियताकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समावेश छन्। तर तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं बरियताका न्यायाधीशहरु क्रमशः कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल इजलासमा छैनन्। सातौं, आठौं र नवौं बरियताका न्यायाधीशहरु नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा इजलासमा छन्।

प्रधानन्यायाधीश राउतले दोस्रोदेखि छैटौं बरियताका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा नराखेर विगतको विवादलाई झनै चर्काउने अवस्था निम्त्याएका छन्। यसअघि सबैभन्दा पहिले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको अभ्यास सुरु गर्दा इजलासमा बरिष्ठ न्यायाधीशहरु राख्ने प्रचलन स्थापित गरेका थिए।

प्रधानन्यायाधीशले संविधानको व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक इजलास गठन त गरेका छन् तर उनले यसअघि संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अध्यासलाई लत्याउँदै विगतमा विवादित भएका अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन्। राउतले विगतमा विवाद भएको स्थिति भन्दा अझै अगाडि बढेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

त्यसपछि सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रको कार्यकालमा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा धेरै विवाद भएन। त्यतिबेला संवैधाननिक इजलास नयाँ अभ्यास समेत थियो।

तर, चोलेन्द्रसमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा बरियताक्रममा बरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मीरा खड्कालाई पन्छाएर संवैधानिक इजलास गठन गरेपछि भने विवाद चर्कियो।

संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्यायपरिषदको सिफरिसमा १० न्यायाधीशको रोष्टर रहने र प्रधानन्यायाधीशले तिनै १० जनामध्येबाट ४ जना न्यायाधीश छान्ने परम्परा २०७४ मै सुरु भएको थियो।

चोलेन्द्रले बरिष्ठता ‘बाइपास’ नर्दासम्म रोष्टरबाट छान्दा पनि बरिष्ठहरु मात्रै छानिन्थ्यो। तर, चोलेन्द्रले बरिष्ठताको अभ्यास नाघेपछि चर्किएको विवादले केही लिखित फैसला र केही ‘भद्र सहमति’हरु जन्मायो।

संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा परेको एक रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्कासहितको इजलासले बरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न आदेश दिएको थियो। यस्तै तत्कालीन न्यायाधीश (पछि प्रधानन्यायाधीश) हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न सिफरिस गरेको थियो। कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुबीच पनि बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसपछिका दिनमा बरिष्ठताकै आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने अभ्यास थियो। संवैधानिक इजलास गठन गर्दा बरिष्ठताका आधारमा इजलासमा बस्नुपर्ने न्यायाधीश उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वा पेशी चढेको मुद्दा कुनै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भएमा लगत्तैको पछिल्लो बरियताका न्यायाधीश इजलासमा राख्ने परम्परा थियो। तर, यो परम्परा राउतले तोडेका छन्।

यसअघि चोलेन्द्रसमशेर जबराले २ जना बरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्दा नै ठूलो विवाद भएको पृष्ठभूमिमा राउतले अहिले ४ जना न्यायाधीशलाई बाइपास गरेका छन्। उनले ४ जना न्यायाधीशलाई बाइपास गर्दै नवौं बरियतासम्मका न्यायाधीशलाई इजलासमा ल्याएका छन्। राउतले बरिष्ठलाई बाइपास गर्दै ‘बढुवा’ गराएका न्यायाधीशमध्ये २ जना राउतको ‘गोलाप्रथा प्रस्ताव’का पक्षधर हुन् । तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा गोलाप्रथा समर्थक हुन्।

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा संविधान पालना गर्ने नाममा विगतका स्थापित अभ्यासलाई लत्याउन र आफ्नो ‘हठ’ लाद्न प्रधानन्यायाधीश राउतले संविधानमा भएको लुपहोल र विगतमा भएका अभ्यासको ‘दस्तावेजीकरण’ नहुँदाको फाइदा उठाएको आरोप छ।

संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य ४ न्यायाधीश छान्न कुनै मापदण्ड तोकेको छैन। विगतमा बरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास सर्वोच्चकै उक समितिको सिफरिस र भद्र सहमतिमा गरिएको थियो। ‘सिफरिस’ र ‘भद्र सहमति’ दुवै प्रधानन्यायाधीशका लागि कानुनी रुपमा बाध्यकारी हुँदैनन्।

प्रधानन्यायाधीश राउतले ‘बदलाको भावना’ले संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठहरुलाई बाइपास गर्न खोजेको आरोप छ। ५२ संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा परेका थिए र उनको राय बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। उनले यसैको बदला लिन आफूलाई अल्पमतमा पार्ने बरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई इजलासबाट हटाएर आफूअनुकूलका न्यायाधीश राख्न चाहेको आरोप छ।

यद्यपि प्रधानन्यायाधीश स्वयं अल्पमतमा परेको यो पहिलो घटना भने होइन। सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको अभ्यास सुरु गर्ने प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ स्वयं पनि अल्पमतमा परेका थिए।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायालय प्रमुख पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कार्यपालिका प्रमुख बनेपछि यसविरुद्ध परेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र बरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की दुवै अल्पमतमा परेका थिए। यद्यपि यी दुवैले संवैधानिक इजलास गठनमा बरिष्ठतालाई कायमै राखे।